मुंबई के आजाद मैदान में 9 नवंबर 2026 से बकाया वेतन, सेवा सुरक्षा और अन्य 11 लंबित मांगों के समाधान के लिए राज्य सरकार के खिलाफ धरना व भूख हड़ताल करते शिक्षा बचाओ संगठन के पदाधिकारी और शिक्षक।

मुंबई। महाराष्ट्र में शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मचारियों की लंबित मांगों को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ आंदोलन तेज हो गया है। अपनी 11 प्रमुख मांगों के समाधान की मांग करते हुए शिक्षा बचाओ संगठन ने 9 नवंबर 2026 से मुंबई के ऐतिहासिक आजाद मैदान में दोबारा भूख हड़ताल शुरू कर दी है। संगठन ने स्पष्ट किया है कि जब तक सरकार और शिक्षा विभाग उनकी मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लेते, तब तक आंदोलन जारी रहेगा।

शिक्षा बचाओ संगठन के अनुसार, शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर प्रशासन के समक्ष बार-बार निवेदन प्रस्तुत किए गए, लेकिन अब तक उनका समाधान नहीं हुआ। सरकार की ओर से मांगों की अनदेखी किए जाने के कारण संगठन को भूख हड़ताल जैसा कदम उठाना पड़ा है।

संगठन की 11 सूत्रीय मांगों में अतिरिक्त घोषित किए गए शिक्षकों का नियमित वेतन शुरू करना, वर्षों से लंबित बकाया वेतन का तत्काल भुगतान और कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा सुनिश्चित करना प्रमुख है। इसके साथ ही शालार्थ आईडी से संबंधित तकनीकी एवं प्रशासनिक अड़चनों को दूर करने की मांग भी उठाई गई है।

शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मचारियों के चिकित्सा खर्च की समय पर प्रतिपूर्ति तथा शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) से जुड़े विवादित और लंबित मामलों का जल्द निपटारा करने की मांग भी आंदोलन का हिस्सा है।

आजाद मैदान में भूख हड़ताल पर बैठे शिक्षा बचाओ संगठन के पदाधिकारियों और शिक्षकों ने चेतावनी दी है कि राज्य सरकार और शिक्षा विभाग जब तक सभी 11 मांगों पर ठोस निर्णय लेकर लिखित आश्वासन नहीं देते, तब तक आंदोलन वापस नहीं लिया जाएगा।

आंदोलनकारियों का कहना है कि लंबे समय से लंबित प्रशासनिक समस्याओं के कारण शिक्षकों और उनके परिवारों के सामने जीवनयापन की चुनौतियां पैदा हो रही हैं। इसका असर स्कूलों की शैक्षणिक व्यवस्था पर भी पड़ रहा है। संगठन ने राज्य सरकार से मामले में तत्काल हस्तक्षेप करने, संवेदनशीलता दिखाने और लंबित मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई करने की अपील की है।

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