राजस्थान सरकारी भर्ती: 45 हजार स्थायी पदों को संविदा पर करने का आरोप
| अखिल भारतीय बेरोजगार संघर्ष समिति के अध्यक्ष मनोज दुबे ने 10 विभागों की 20 प्रमुख भर्तियों का स्वरूप बदलने का दावा करते हुए राज्य सरकार के दावों पर सवाल उठाए।
कोटा में अखिल भारतीय बेरोजगार संघर्ष समिति अध्यक्ष मनोज दुबे ने सरकारी भर्तियों को संविदा पर करने के आरोप लगाए।
कोटा, 18 नवंबर। राजस्थान में सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे लाखों युवाओं के भविष्य को लेकर एक बार फिर राजनीतिक विवाद तेज हो गया है। अखिल भारतीय बेरोजगार संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज दुबे ने भाजपा सरकार पर 45 हजार स्थायी पदों की भर्ती का स्वरूप बदलकर उन्हें संविदा और ठेके पर सौंपने का आरोप लगाया है। उन्होंने इसे प्रदेश के युवाओं के साथ धोखा बताते हुए सरकारी नौकरी के अवसर तेजी से समाप्त किए जाने की कड़ी निंदा की।
मनोज दुबे ने कहा कि राजस्थान में सरकारी भर्तियों की आस लगाए बैठे लाखों युवाओं के साथ भाजपा सरकार विश्वासघात कर रही है। चुनाव से पहले भाजपा ने बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के वादे किए थे, लेकिन अब सरकारी नौकरियों के अवसर समाप्त किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि संविदा और ठेका प्रथा स्थायी रोजगार का विकल्प नहीं है, बल्कि यह युवाओं के भविष्य और उनके सपनों के साथ सीधा खिलवाड़ है।
उन्होंने भाजपा पर दोहरे रवैये का आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्ष में रहते हुए पार्टी ने संविदा और ठेका प्रथा का हमेशा विरोध किया और इस मुद्दे पर बड़े-बड़े भाषण दिए। लेकिन सत्ता में आने के बाद स्थायी नौकरियां देने के बजाय युवाओं को संविदा और ठेके पर रोजगार देने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने इसे बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया।
दुबे ने आरोप लगाया कि 45 हजार पदों की स्थायी भर्ती पर कैंची चलाने के साथ ही 10 विभागों की 20 प्रमुख भर्तियों का स्वरूप बदलकर उन्हें संविदा और ठेके के हवाले किया जा रहा है। नर्सिंग ऑफिसर, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, जेटीए, सीएचओ, शिक्षक और असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे महत्वपूर्ण पदों को नियमित कैडर के बजाय संविदा के आधार पर भरना युवाओं के साथ घोर अन्याय है। उनके अनुसार, इस फैसले से स्थायी सरकारी रोजगार की उम्मीद लगाए बैठे युवाओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है।
अखिल भारतीय बेरोजगार संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सरकार के चार लाख सरकारी नौकरियों के दावों और घोषणाओं पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि एक ओर भाजपा सरकार चार लाख सरकारी नौकरियां देने के दावे कर रही है, वहीं दूसरी ओर नियमित भर्तियों को चुपचाप ठेका प्रथा में बदला जा रहा है। यह सरकार की घोषणाओं और जमीनी हकीकत के बीच अंतर को उजागर करता है।
मनोज दुबे ने कहा कि युवाओं के भविष्य को संविदा और ठेका प्रथा की आग में झोंकने वाली भाजपा सरकार का दोहरा चरित्र बेनकाब हो चुका है। उन्होंने चेतावनी दी कि प्रदेश का युवा भाजपा को कभी माफ नहीं करेगा।