कोटा के हैंगिंग ब्रिज टोल प्लाजा पर स्थानीय निवासियों से दोबारा टोल वसूली शुरू होने के बाद विरोध तेज हो गया है। जनअधिकार संस्था के प्रदेश अध्यक्ष शैलेन्द्र जैन ने केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री को पत्र लिखकर कोटा और बूंदी के स्थानीय निवासियों के निजी वाहनों को टोल से पूर्ण छूट देने की मांग की है। उन्होंने स्थानीय वाहन चालकों की सुविधा के लिए अलग लेन शुरू करने और फास्टैग से गलत तरीके से काटी गई टोल राशि वापस दिलाने की मांग भी उठाई है।

शैलेन्द्र जैन ने पत्र में कहा कि हैंगिंग ब्रिज से कोटा और बूंदी के हजारों लोगों का प्रतिदिन आवागमन होता है। स्थानीय निवासियों के बच्चे कोटा में पढ़ते हैं, जबकि उनका व्यवसाय, नौकरी, चिकित्सा और अन्य दैनिक कार्य भी कोटा से जुड़े हैं। ऐसे में अपने ही शहर और आसपास के क्षेत्रों में आने-जाने के लिए बार-बार टोल चुकाना स्थानीय लोगों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डाल रहा है। स्थानीय वाहनों से दोबारा टोल वसूली शुरू होने से क्षेत्रवासियों में नाराजगी है।

जैन ने टोल नियमों का हवाला देते हुए कहा कि टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले पात्र लोगों को निःशुल्क टोल सुविधा मिलनी चाहिए। इसके बावजूद फास्टैग व्यवस्था के कारण कई बार बिना पूर्व सूचना के ही वाहन चालकों के खातों से टोल राशि कट जाती है। वहीं, स्थानीय लोगों को टोल प्लाजा पर रुककर फॉर्म भरने के साथ वाहन की आरसी और आधार कार्ड जैसे दस्तावेज भी दिखाने पड़ते हैं। इससे उन्हें अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

उन्होंने केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री से मांग की कि कोटा और बूंदी में पंजीकृत सभी निजी वाहनों को हैंगिंग ब्रिज पर टोल से पूर्ण छूट दी जाए। फास्टैग के माध्यम से गलत तरीके से काटी गई राशि वापस दिलाई जाए और स्थानीय वाहन चालकों के लिए अलग लेन की व्यवस्था फिर से शुरू की जाए। इससे स्थानीय लोगों को प्रतिदिन टोल प्लाजा पर लगने वाली लंबी कतारों से राहत मिल सकेगी।

शैलेन्द्र जैन ने कहा कि स्थानीय नागरिकों को आवागमन में राहत देना जरूरी है। कोटा-बूंदी के निवासियों की रोजमर्रा की जरूरतों और समस्याओं को ध्यान में रखते हुए हैंगिंग ब्रिज टोल वसूली व्यवस्था की समीक्षा कर उचित निर्णय लिया जाना चाहिए।

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