राजस्थान में कर चोरी और जीएसटी नियमों के उल्लंघन के मामलों पर कर विभाग ने प्रदेशव्यापी कार्रवाई करते हुए 20 व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को जांच के दायरे में लिया है। अक्टूबर माह के आखिरी सप्ताह में जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, जोधपुर, पाली, ब्यावर, अलवर, किशनगढ़ सहित विभिन्न क्षेत्रों में सर्वे और जांच अभियान चलाया गया। इस कार्रवाई के दौरान संबंधित करदाताओं ने करीब 2.35 करोड़ रुपये स्वैच्छिक रूप से जमा करवाए और इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) रिवर्स किया।

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार की कर चोरी के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कर विभाग ने यह अभियान चलाया। विभाग की विभिन्न टीमों ने उन प्रतिष्ठानों पर विशेष निगरानी रखते हुए कार्रवाई की, जहां वास्तविक कारोबार के मुकाबले कम कर भुगतान, आईटीसी पर अत्यधिक निर्भरता, बिना बिल खरीद-बिक्री, स्टॉक में अंतर, बिक्री छिपाने और अपात्र इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ लेने जैसी अनियमितताओं की सूचनाएं मिली थीं।

जयपुर के झोटवाड़ा स्थित मेसर्स महावीर ग्लास एंड एल्युमिनियम वर्क्स में स्टॉक तथा आवक-जावक संबंधी अनियमितताओं की जांच के दौरान फर्म ने 10 लाख रुपये एसजीएसटी एवं सीजीएसटी के रूप में जमा करवाए। भीलवाड़ा के मेसर्स राज सेल्स में रेडीमेड गारमेंट्स के कारोबार में उचित बिलिंग के बिना खरीद-बिक्री और आईटीसी संबंधी अनियमितताओं की जांच की गई। इस दौरान 10.60 लाख रुपये जमा एवं रिवर्स करवाए गए।

अजमेर के किशनगढ़ स्थित पद्मावती गोल्ड में बुलियन एवं ज्वैलरी कारोबार के दौरान अपात्र आईटीसी लेने और टर्नओवर छिपाने की आशंका पर कार्रवाई की गई। यहां 28 लाख रुपये जमा करवाए गए। इसी क्षेत्र के यूनिक एनएक्स में रेडीमेड गारमेंट्स के कारोबार में टर्नओवर छिपाने की सूचना पर जांच की गई, जिसके बाद 7.50 लाख रुपये एसजीएसटी कैश लेजर में जमा करवाए गए।

पाली स्थित मेसर्स ओम टाइल्स एंड सेनेटरी में बिना टैक्स इनवॉइस बिक्री और टर्नओवर छिपाने का मामला सामने आया। इस पर विभाग ने कार्रवाई करते हुए 7 लाख रुपये कर, पेनल्टी एवं ब्याज के रूप में जमा करवाए। जांच के दौरान संबंधित रिकॉर्ड और कागजात जब्त कर आगे की पड़ताल शुरू कर दी गई।

जयपुर के मेसर्स गोकुल इंडस्ट्रीज में पैकिंग सामग्री की खरीद पर अपात्र आईटीसी लेने का मामला सामने आया। कार्रवाई के दौरान 39.72 लाख रुपये की राशि रिवर्स एवं जमा करवाई गई। फर्म के संचालक का बयान दर्ज किया गया तथा शेष दस्तावेजों की जांच के लिए सम्मन जारी किया गया।

जोधपुर के मेसर्स पावर पार्टनर के जीएसटी रिटर्न के विश्लेषण में अधिक आईटीसी लेने, घोषित कर देयता जमा नहीं करवाने और आईटीसी के उपयोग पर ब्याज का भुगतान नहीं करने जैसी अनियमितताएं सामने आईं। विभागीय कार्रवाई के बाद फर्म ने कुल 14.09 लाख रुपये कर एवं ब्याज के रूप में जमा करवाए।

जयपुर के क्लब टेडी रेस्टोरेंट में 5 प्रतिशत की दर से रेस्टोरेंट सेवा देने के बावजूद आईटीसी का लाभ लेने और उसका उपयोग आउटपुट टैक्स देयता के समायोजन में करने का मामला सामने आया। जांच के दौरान फर्म ने 10.04 लाख रुपये जमा करवाए।

जोधपुर के मेसर्स डिस्कवर इंडिया इन्फ्रा में जीएसटीआर-1 और जीएसटीआर-3बी में घोषित कर देयता के बीच अंतर की जांच की गई। इस दौरान 25.53 लाख रुपये जमा करवाए गए। वहीं, मेसर्स जयथलिया एजेंसी में आईटीसी के अत्यधिक उपयोग और कर देयता से संबंधित अनियमितताओं पर कार्रवाई करते हुए 10.12 लाख रुपये की राजस्व वसूली की गई। इसमें 4 लाख रुपये आईटीसी रिवर्सल और 6.12 लाख रुपये नकद जमा शामिल हैं।

अजमेर में मेसर्स महावीर सेल्स कॉर्प के घी, खाद्य तेल एवं अन्य खाद्य उत्पादों के कारोबार की जांच में संभावित अघोषित स्टॉक, बिना बिल बी-टू-सी बिक्री और नगण्य नकद कर भुगतान के पहलुओं की पड़ताल की गई। भौतिक सत्यापन के दौरान लगभग 80 से 90 लाख रुपये के स्टॉक अंतर की संभावना सामने आई। फर्म ने 5 लाख रुपये स्वैच्छिक रूप से जमा करवाए।

इसी प्रकार संबंधित फर्म मेसर्स महावीर मिल्क प्रोडक्ट में स्टॉक की जांच के दौरान लगभग 70 से 80 लाख रुपये के संभावित स्टॉक अंतर का मामला सामने आया। इस फर्म ने 7.50 लाख रुपये जमा करवाए। दोनों प्रतिष्ठानों के बीच हुए कारोबारी लेन-देन की भी विभागीय स्तर पर जांच की जा रही है।

ब्यावर के मेसर्स श्रीनाथ होजियरी में वास्तविक टर्नओवर छिपाने और नगण्य नकद कर भुगतान की आशंका पर कार्रवाई की गई। फर्म ने 10 लाख रुपये जमा करवाए। जांच के दौरान नकद बिक्री से संबंधित कच्चे कागजात और बी-टू-सी आपूर्ति से जुड़ी डायरी जब्त की गई।

ब्यावर के ही मेसर्स नाहटा एंटरप्राइजेज में बिना बिल माल की बिक्री और नकद लेन-देन संबंधी सूचनाओं के आधार पर विभागीय टीम ने जांच की। यहां कच्ची रोकड़ बही, डायरी, रसीद बुक और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए गए। फर्म ने 10 लाख रुपये स्वैच्छिक रूप से जमा करवाए। इसी क्षेत्र की विजय पेंट्स इंडस्ट्रीज में बिना बिल आपूर्ति की आशंका पर कार्रवाई करते हुए कच्ची बिल बुकें जब्त की गईं और 5.50 लाख रुपये जमा करवाए गए।

अलवर के मेसर्स लक्ष्मी ट्रेडर्स एवं संबंधित फर्म में पटाखों के कारोबार के दौरान लेन-देन छिपाने की आशंका पर जांच की गई। इस कार्रवाई में 10.30 लाख रुपये जमा करवाए गए। जयपुर के मेसर्स सीताराम नरेन्द्र कुमार ऑयल प्रोडक्ट्स में फ्रेट पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म (आरसीएम) के तहत कर एवं ब्याज का भुगतान नहीं करने का मामला सामने आया। यहां 6 लाख रुपये नकद जमा करवाए गए।

श्रीडूंगरगढ़ स्थित लक्ष्मी प्लाईवुड में खरीद-बिक्री, स्टॉक संबंधी अनियमितताओं और अपात्र आईटीसी की जांच के दौरान 5 लाख रुपये जमा करवाए गए। इस दौरान संबंधित रिकॉर्ड भी जब्त किया गया। अजमेर के मेसर्स राकेश कुमार जैन में कम नकद कर भुगतान और आईटीसी पर अत्यधिक निर्भरता की जांच करते हुए 5 लाख रुपये जमा करवाए गए।

इसके अतिरिक्त ब्यावर के मेसर्स महावीर सेल्स सहित अन्य प्रतिष्ठानों में भी कर संबंधी अनियमितताओं की जांच की गई। जोधपुर के मेसर्स डिस्कवर इंडिया इन्फ्रा तथा अजमेर एवं अन्य क्षेत्रों के प्रतिष्ठानों के मामलों में लेखा पुस्तकों, खरीद-बिक्री के बिलों और आईटीसी की पात्रता का विस्तृत सत्यापन जारी है।

कर विभाग ने स्पष्ट किया है कि सर्वे एवं जांच के दौरान जमा करवाई गई राशि प्रारंभिक जांच और सत्यापन के आधार पर है। संबंधित प्रतिष्ठानों के स्टॉक, लेखा पुस्तकों, खरीद-बिक्री के बिलों, जीएसटी रिटर्न और अन्य दस्तावेजों का विस्तृत मिलान किया जा रहा है। जांच में जहां भी कर अपवंचन अथवा अन्य अनियमितताएं प्रमाणित होंगी, वहां CGST/RGST अधिनियम, 2017 के प्रावधानों के तहत नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।

राज्य सरकार का उद्देश्य कर चोरी पर प्रभावी अंकुश लगाने के साथ ईमानदारी से कारोबार करने वाले व्यापारियों के हितों की रक्षा करना और राज्य के राजस्व में वृद्धि सुनिश्चित करना है। प्रदेशभर में हुई इस कार्रवाई के बाद अब विभाग की जांच का अगला चरण जब्त दस्तावेजों, स्टॉक और जीएसटी रिकॉर्ड के विस्तृत सत्यापन पर केंद्रित है।

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