जयपुर में ग्रामीण सेवा शिविर-2026 का व्यापक आयोजन: 18 जून को कई ग्राम पंचायतों में जनसमस्याओं का होगा मौके पर समाधान

जयपुर जिले में ग्रामीण प्रशासन को अधिक सशक्त और जन-केंद्रित बनाने की दिशा में राज्य सरकार के निर्देशानुसार ग्रामीण सेवा शिविर-2026 का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में 18 जून 2026 को जिले की विभिन्न पंचायत समितियों की ग्राम पंचायतों में एक साथ शिविर आयोजित किए जाएंगे, जहां आमजन की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाएगा और पात्र लाभार्थियों को सरकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा।

जिला कलक्टर संदेश नायक ने जानकारी देते हुए बताया कि इन शिविरों का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासनिक सेवाओं को सीधे लोगों तक पहुंचाना है, ताकि नागरिकों को अपनी समस्याओं के निस्तारण के लिए दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें। शिविरों में संबंधित विभागों के अधिकारी मौके पर उपस्थित रहकर परिवेदनाओं का तत्काल समाधान करेंगे और विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी उपलब्ध कराएंगे।

18 जून को सांगानेर उपखंड की देवलिया ग्राम पंचायत, जोबनेर उपखंड की बोबास ग्राम पंचायत, फागी उपखंड की कांशेल ग्राम पंचायत, चाकसू उपखंड की गिरधारीलालपुरा एवं गरूड़वासी ग्राम पंचायत, सांभर उपखंड की बरडोटी (श्यामा की ढाणी) ग्राम पंचायत, आमेर उपखंड की घटवाड़ा ग्राम पंचायत, मौजमाबाद उपखंड की बोराज ग्राम पंचायत तथा शाहपुरा उपखंड की छारसा एवं घासीपुरा ग्राम पंचायतों में शिविर आयोजित होंगे।

इसके साथ ही चौमूं उपखंड की कंवरपुरा एवं नांगल कोजू ग्राम पंचायत, माधोराजपुरा उपखंड की चित्तौड़ा ग्राम पंचायत, बस्सी उपखंड की घाटा एवं काशीपुरा ग्राम पंचायत, जयपुर उपखंड की मुडियारामसर ग्राम पंचायत, जमवारामगढ़ उपखंड की ईंदगढ़ एवं डगोता ग्राम पंचायत, दूदू उपखंड की मौमाणा ग्राम पंचायत, किशनगढ़ रेनवाल उपखंड की अनतपुरा ग्राम पंचायत तथा रामपुरा डाबड़ी उपखंड की अनोपपुरा एवं खोराबीसल ग्राम पंचायतों में भी ग्रामीण सेवा शिविरों का आयोजन किया जाएगा।

इन शिविरों में राजस्व, सामाजिक सुरक्षा, पंचायती राज, कृषि, जलदाय, विद्युत, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तथा महिला एवं बाल विकास सहित विभिन्न विभागों की सेवाएं उपलब्ध रहेंगी। अधिकारियों द्वारा मौके पर ही पात्र व्यक्तियों को योजनाओं का लाभ प्रदान करने के साथ ही उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा।

जिला प्रशासन ने आमजन से अधिकाधिक संख्या में शिविरों में पहुंचकर अपनी समस्याओं का समाधान कराने और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की है। यह पहल ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासनिक सेवाओं की पहुंच और पारदर्शिता को और अधिक मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।