मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का किसानों को बड़ा तोहफा, अटल भूजल योजना के 156 करोड़ जारी
राजस्थान में अटल भूजल योजना के तहत किसानों की लंबित सब्सिडी राशि के भुगतान का रास्ता साफ हुआ। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्णय के बाद कृषि विभाग की करीब 90 करोड़ रुपये की देनदारियों के लिए बजट आवंटित हुआ।
राजस्थान के किसानों के लिए अटल भूजल योजना से जुड़ी लंबित देनदारियों के भुगतान का रास्ता साफ हो गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किसानों की लंबित राशि का भुगतान राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि (SDMF) से करने का निर्णय लिया है। योजना के तहत तीन वर्ष से लंबित देनदारियों में कृषि विभाग की लगभग 90 करोड़ रुपये की राशि के भुगतान के लिए बजट आवंटित कर दिया गया है।
भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा संचालित अटल भूजल योजना का राज्य के 17 जिलों में 01 अप्रैल 2020 से क्रियान्वयन किया जा रहा था। योजनान्तर्गत फार्म पौंड, सिंचाई पाइपलाइन, डिग्गी, कृषि यंत्र एवं फसल बदलाव मिनिकिट, फव्वारा, मिनी स्प्रिंकलर, ड्रिप आदि बनाये गये थे।
भारत सरकार द्वारा 15 अक्टूबर 2025 के बाद योजना का क्रियान्वयन नहीं किये जाने के कारण राज्य के किसानों की 158 करोड़ रुपये की सब्सिडी राशि का भुगतान शेष रह गया था। इसमें कृषि विभाग की 90.91 करोड़ रुपये तथा उद्यानिकी विभाग की 66.16 करोड़ रुपये की राशि लंबित थी।
राजस्थान सरकार ने इन लंबित दायित्वों के भुगतान के लिए केंद्र सरकार से कई बार गंभीर प्रयास किए। इस संबंध में मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार, कृषि एवं उद्यानिकी मंत्री, राजस्थान किसान आयोग के अध्यक्ष और मुख्य सचिव द्वारा जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार से पत्राचार एवं प्रयास किए गए।
राज्य सरकार द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति योजना देरी से जारी करने और केंद्र सरकार द्वारा 15 अक्टूबर 2025 के बाद योजना का क्रियान्वयन नहीं किये जाने के कारण केंद्र सरकार ने अनुदान का भुगतान करने में असमर्थता जताई। इसके बाद मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने किसानों के प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए इन देनदारियों का भुगतान राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि (SDMF) से करने का निर्णय लिया।
वित्त विभाग ने अटल भूजल योजना के तहत लंबित देनदारियों का भुगतान राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि (SDMF) से करने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। कृषि आयुक्त नरेश गोयल ने संबंधित जिला परिषदों और जिला कृषि अधिकारियों को बजट आवंटन आदेश जारी कर दिए हैं। साथ ही संबंधित जिला अधिकारियों को तत्काल सत्यापन पूरा कर पात्र किसानों को भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
यह राशि कृषि विभाग की लंबित देनदारियों के भुगतान के लिए आवंटित की गई है, जो लगभग 90 करोड़ रुपये है। उद्यानिकी विभाग की देनदारियों के भुगतान के लिए भी अलग से शीघ्र कार्यवाही की जा रही है।
कृषि मंत्री श्री किरोड़ी लाल ने बताया कि विभाग किसानों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सभी प्रकार के भुगतान शीघ्र किये जा रहे हैं। लंबित देनदारियों के भुगतान के लिए राज्य सरकार द्वारा की गई यह कार्यवाही अटल भूजल योजना के तहत पात्र किसानों को शेष अनुदान राशि उपलब्ध कराने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण प्रशासनिक कदम है।