अलवर पुलिस का साइबर सुरक्षा इंटर्नशिप कार्यक्रम पूरा, 6 राज्यों के 34 युवाओं ने तैयार किए तकनीकी टूल्स
| देश के 6 राज्यों के 34 विद्यार्थियों ने 45 दिवसीय प्रोग्राम में हिस्सा लिया, पुलिस अनुसंधान के लिए तैयार किए गए कई तकनीकी प्रोटोटाइप।
राजस्थान पुलिस के तीन वरिष्ठ अधिकारी अलवर के सभागार में साइबर सुरक्षा इंटर्नशिप कार्यक्रम के दौरान बैठे हैं।
साइबर अपराधों के बढ़ते खतरे के बीच अलवर पुलिस ने युवाओं की तकनीकी प्रतिभा को पुलिसिंग से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की है। अलवर पुलिस की ओर से आयोजित 45 दिवसीय ‘साइबर सुरक्षा इंटर्नशिप प्रोग्राम-2026’ बुधवार को सफलतापूर्वक सम्पन्न हो गया। इस कार्यक्रम में देश के 6 राज्यों के 34 विद्यार्थियों ने साइबर अपराध अनुसंधान, डिजिटल फॉरेंसिक और साइबर सुरक्षा का व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त किया। इंटर्नशिप के दौरान विद्यार्थियों ने पुलिस की वास्तविक कार्यप्रणाली और अनुसंधान संबंधी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कई तकनीकी टूल्स और प्रोटोटाइप भी विकसित किए।
महानिदेशक पुलिस राजीव कुमार शर्मा के निर्देशानुसार आयोजित यह कार्यक्रम 5 अक्टूबर से 18 नवंबर 2026 तक चला। पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने बताया कि इंटर्नशिप के लिए देशभर से करीब 1,600 आवेदन प्राप्त हुए थे। इनमें से 105 अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लिया गया और 50 अभ्यर्थियों का चयन किया गया। चयनित विद्यार्थियों में से 34 ने कार्यक्रम में सहभागिता की। इनमें राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के विद्यार्थी शामिल रहे।
कार्यक्रम का संचालन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुख्यालय डॉ. दीपक कुमार और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण डॉ. प्रियंका रघुवंशी के सुपरविजन में किया गया। इसकी जिम्मेदारी पुलिस उप अधीक्षक साइबर क्राइम वीरेंद्र सिंह भाटी, प्रोग्रामर मनीष गंगावत और सूचना सहायक उमेश खत्री के नेतृत्व में संभाली गई।
इंटर्नशिप को तीन चरणों में आयोजित किया गया। पहले चरण में विशेषज्ञों ने प्रतिदिन दो तकनीकी एवं विषयगत व्याख्यान दिए। दूसरे चरण में विद्यार्थियों को साइबर पुलिस थाना, साइबर हेल्पडेस्क और चयनित पुलिस थानों में पर्यवेक्षण के तहत व्यावहारिक अनुभव प्रदान किया गया। तीसरे चरण में विद्यार्थियों ने साइबर अपराध अनुसंधान से जुड़ी समस्याओं पर शोध किया और उनके समाधान के लिए तकनीकी प्रोजेक्ट विकसित किए।
प्रशिक्षण के दौरान वित्तीय साइबर धोखाधड़ी, डिजिटल फॉरेंसिक, मालवेयर एवं एपीके विश्लेषण, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस (OSINT), डेटा एनालिटिक्स, ऑफेंसिव एवं डिफेंसिव सिक्योरिटी, ई-गवर्नेंस, साइबर सुरक्षा और डिजिटल फुटप्रिंट्स जैसे विषयों की जानकारी दी गई। विद्यार्थियों को साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930, एनसीआरपी पोर्टल की कार्यप्रणाली, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग, डिजिटल फॉरेंसिक टूल्स और साइबर जागरूकता अभियानों के बारे में भी प्रशिक्षित किया गया।
कार्यक्रम में पुलिस विभाग, बैंकिंग क्षेत्र, सरकारी तकनीकी विभाग और साइबर सुरक्षा क्षेत्र के विशेषज्ञों ने विद्यार्थियों को मार्गदर्शन दिया। इनमें अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ. दीपक कुमार, डॉ. प्रियंका रघुवंशी और पुलिस उप अधीक्षक वीरेंद्र सिंह भाटी के साथ बैंकिंग एवं तकनीकी क्षेत्र से जुड़े अरविंद सिद्ध, केशव सैनी, जी.एस. चौधरी, अनिल जांगिड़, मनोज शर्मा, चारु अग्रवाल, अभिषेक पराशर, प्राची चौहान और नमन सेठी शामिल रहे।
इंटर्नशिप के दौरान विद्यार्थियों ने पुलिस की अनुसंधान संबंधी जरूरतों के अनुरूप कई तकनीकी समाधान तैयार किए। इनमें वित्तीय लेन-देन और मनी ट्रेल का विश्लेषण करने के लिए ‘धन खोज’ टूल, साइबर क्राइम इंटरनल कमांड एवं एविडेंस पोर्टल, क्रिप्टो ट्रेल एवं सीडीआर एनालाइजर और संदिग्ध मोबाइल एप्लीकेशन के विश्लेषण के लिए एपीके एनालिसिस टूल शामिल हैं। इसके अलावा केस मैनेजमेंट और अनुसंधान कार्यों को व्यवस्थित करने वाले टूल भी विकसित किए गए।
विद्यार्थियों ने डिजिटल फॉरेंसिक से जुड़े टूल्स, साइबर जागरूकता एवं नागरिक सहायता के समाधान तथा साइबर अनुसंधान और ओपन सोर्स इंटेलिजेंस विश्लेषण के लिए तकनीकी प्रोटोटाइप भी तैयार किए। इन परियोजनाओं के जरिए साइबर अपराध अनुसंधान में तकनीकी नवाचार और पुलिस की जरूरतों के अनुरूप नए समाधान विकसित करने का प्रयास किया गया।
हालांकि, अलवर पुलिस ने स्पष्ट किया है कि विद्यार्थियों की ओर से विकसित सभी प्रोजेक्ट और टूल्स फिलहाल शोध एवं प्रोटोटाइप स्तर पर हैं। इनके किसी भी प्रकार के आधिकारिक उपयोग से पहले आवश्यक तकनीकी, कानूनी और सुरक्षा संबंधी परीक्षण एवं सत्यापन किया जाना जरूरी होगा।
इस इंटर्नशिप का उद्देश्य विद्यार्थियों की तकनीकी एवं शैक्षणिक जानकारी को पुलिस की वास्तविक कार्यप्रणाली से जोड़ना और साइबर अपराधों के बदलते स्वरूप के अनुरूप तकनीकी रूप से सक्षम मानव संसाधन तैयार करना रहा। इस पहल के माध्यम से पुलिस, शैक्षणिक संस्थानों और साइबर सुरक्षा उद्योग के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने के साथ तकनीक आधारित, ज्ञान आधारित और नागरिक केंद्रित पुलिसिंग को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा गया।
पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने कहा कि वर्तमान समय में साइबर अपराध एक बड़ी चुनौती बनकर उभरा है। इस इंटर्नशिप के माध्यम से युवाओं की तकनीकी क्षमता का उपयोग समाज को साइबर सुरक्षित बनाने में किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम से युवाओं को पुलिसिंग की कार्यप्रणाली समझने और साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में व्यावहारिक दक्षता हासिल करने का अवसर मिला है।
अलवर पुलिस ने स्थानीय नागरिकों को साइबर अपराध से संबंधित सहायता के लिए साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930, एनसीआरपी पोर्टल और अलवर निवासियों के लिए हेल्पलाइन नंबर 8764874306 की जानकारी भी साझा की। छह राज्यों के विद्यार्थियों की भागीदारी और पुलिस अनुसंधान की जरूरतों के अनुरूप विकसित तकनीकी समाधानों के साथ यह 45 दिवसीय कार्यक्रम सम्पन्न हुआ।