केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चार राज्यों में 10,021 करोड़ की पांच रेल परियोजनाओं को दी मंजूरी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10,021 करोड़ रुपये की पांच मल्टीट्रैकिंग रेल परियोजनाओं को मंजूरी दी है। चार राज्यों के 17 जिलों में 540 किमी नेटवर्क बढ़ेगा, 2,121 गांवों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी और माल ढुलाई क्षमता बढ़ेगी।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों पर केंद्रीय मंत्रिमंडल की समिति ने 09 सितंबर 2026 को रेल मंत्रालय की कुल 10,021 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली पांच मल्टीट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। इन परियोजनाओं के तहत तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना के 17 जिलों में लगभग 540 किलोमीटर रेल नेटवर्क की क्षमता बढ़ाई जाएगी। परियोजनाओं को 2029-30 तक पूरा करने की योजना है।
इन स्वीकृत परियोजनाओं में अरक्कोनम–रेनिगुंटा तीसरी और चौथी लाइन के 77 किलोमीटर, व्हाइटफील्ड–बांगरपेट तीसरी और चौथी लाइन के 47 किलोमीटर, होसुर–ओमालूर दोहरीकरण मार्ग के 147 किलोमीटर, सलेम–करूर–डिंडीगुल दोहरीकरण के 159 किलोमीटर तथा सिकंदराबाद (घाटकेसर) से काजीपेट तक 110 किलोमीटर की मल्टीट्रैकिंग परियोजना शामिल है।
रेलवे की बढ़ी हुई लाइन क्षमता से आवागमन में उल्लेखनीय सुधार होगा। इससे भारतीय रेल की परिचालन दक्षता और सेवा विश्वसनीयता बढ़ने के साथ परिचालन सुव्यवस्थित होगा और रेल मार्गों पर भीड़भाड़ कम होगी। ये परियोजनाएं प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नए भारत के विजन के अनुरूप बनाई गई हैं। इनका उद्देश्य क्षेत्र के व्यापक विकास के माध्यम से क्षेत्र के लोगों को आत्मनिर्भर बनाना है, जिससे उनके रोजगार और स्वरोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
इन पांच परियोजनाओं को प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के अंतर्गत तैयार किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य एकीकृत योजना और हितधारकों के परामर्श के माध्यम से बहु-मार्गीय संपर्क और लॉजिस्टिक दक्षता को बढ़ाना है। परियोजनाओं के पूरा होने से लोगों, वस्तुओं और सेवाओं की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित होगी।
तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना के 17 जिलों में फैली इन पांच परियोजनाओं से भारतीय रेल के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 540 किलोमीटर की बढ़ोतरी होगी। स्वीकृत मल्टीट्रैकिंग परियोजनाओं से लगभग 2,121 गांवों की कनेक्टिविटी बेहतर होगी, जिनकी आबादी लगभग 52 लाख है।
क्षमता विस्तार से देश के कई प्रमुख पर्यटन स्थलों तक रेल कनेक्टिविटी में भी सुधार होगा। इनमें तिरूपति, सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर (तिरुत्तानी), श्री पद्मावती अम्मावारी मंदिर (तिरूचनूर), कोटिलिंगेश्वर देवालय, श्री सेठी ब्यारवेश्वर स्वामी मंदिर, बंगारू तिरूपति, कोलार गोल्ड फील्ड्स, होगेनक्कल फॉल्स, होसुर किला, मेट्टूर बांध, कोडाइकनाल हिल्स, सत्यमंगलम वन्यजीव अभयारण्य, नमक्कल अंजनेयार मंदिर, नमक्कल किला, कल्याण पसुपतिश्वर मंदिर, यादगिरिगुट्टा मंदिर, भोंगीर किला, सुरेंद्रपुरी और स्वर्णगिरि मंदिर शामिल हैं।
ये रेल परियोजनाएं कोयला, सीमेंट, लोहा और इस्पात, कंटेनर, ऑटोमोबाइल, अनाज, पेट्रोलियम उत्पाद और उर्वरक जैसी वस्तुओं के परिवहन के लिए आवश्यक मार्गों पर क्षमता बढ़ाएंगी। क्षमता वृद्धि कार्यों से प्रति वर्ष 47 मिलियन टन (एमटीपीए) की अतिरिक्त माल ढुलाई क्षमता प्राप्त होगी।
रेलवे को पर्यावरण के अनुकूल और ऊर्जा दक्ष परिवहन माध्यम के रूप में इन परियोजनाओं से जलवायु लक्ष्यों को हासिल करने और देश की लॉजिस्टिक्स लागत कम करने में सहायता मिलेगी। इसके साथ ही तेल आयात में लगभग 8 करोड़ लीटर की कमी और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में लगभग 42 करोड़ किलोग्राम की कमी आएगी, जो लगभग 2 करोड़ वृक्षारोपण के बराबर है।
प्रविष्टि तिथि 09 सितंबर 2026 को दोपहर 3:33 बजे PIB Delhi की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, चार राज्यों में स्वीकृत ये पांच मल्टीट्रैकिंग परियोजनाएं रेल नेटवर्क की क्षमता विस्तार, यात्री और माल परिवहन की सुगमता तथा क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण क्षमता वृद्धि कार्य हैं।