भारतीय सेना के परेड समारोह के दौरान मार्च पास्ट करते हुए सैनिक और अधिकारी।

केंद्र सरकार ने हाल ही में सेना की 'अग्निपथ' योजना के नियमों में बदलाव का ऐलान किया है, लेकिन इस फैसले के बाद सरकार पर दबाव और अधिक बढ़ने के आसार दिखाई दे रहे हैं। यह दबाव केवल केंद्र सरकार पर ही नहीं, बल्कि विभिन्न राज्य सरकारों पर भी बढ़ता दिख रहा है। चार साल का कार्यकाल पूरा कर रहे कई अग्निवीरों ने एनबीटी (NBT) से खास बातचीत में स्पष्ट किया है कि वे सेवा में एक्सटेंशन (सेवा विस्तार) नहीं लेना चाहते और चार साल पूरे होने पर सेना से बाहर आना चाहते हैं। अग्निवीरों का कहना है कि सरकार अपने पहले किए गए वादे से पीछे नहीं हट सकती। उन्हें चार साल की सेवा के बाद बाहर आने पर आरक्षण और दूसरी नौकरियों का जो वादा किया गया था, सरकार को उसे हर हाल में पूरा करना होगा।

महाराष्ट्र और असम का मामला तथा आरक्षण की स्थिति

नौसेना (नेवी) के पहले बैच के अग्निवीर 21 नवंबर को अपनी चार साल की सेवा पूरी कर बाहर हो रहे हैं। योजना में बदलाव की घोषणा से पहले इन अग्निवीरों को दूसरी नौकरियों का विकल्प दिया गया था। नौसेना के एक अग्निवीर के अनुसार, महाराष्ट्र सरकार ने अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया था और उन्होंने पोर्टल पर नौकरी के लिए आवेदन भी किया था। उन्हें नियुक्ति पत्र (जॉब लेटर) भी मिल गया था, जिसे फिलहाल रोक दिया गया है। हालांकि, उस अग्निवीर का कहना है कि वह चार साल पूरे करके ही बाहर निकलेगा और महाराष्ट्र सरकार को उसे नौकरी देनी होगी, क्योंकि वादा करने के साथ नियुक्ति पत्र भी दिया जा चुका था।

इसी बीच, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के एक सोशल मीडिया पोस्ट का हवाला देते हुए एक अग्निवीर ने बताया कि असम सरकार ऐसे अग्निवीरों को 12 प्रतिशत का आरक्षण जारी रखेगी जो 2 साल का सेवा विस्तार नहीं लेना चाहते। अग्निवीरों का तर्क है कि जब असम सरकार आरक्षण दे रही है, तो अन्य राज्य सरकारें भी अपने वादे से पीछे नहीं हट सकती हैं।

सेवा विस्तार न लेने की मुख्य वजहें और अग्निवीरों की चिंताएं

कई अग्निवीरों ने अपनी बात रखते हुए कहा कि भर्ती के समय उनसे वादा किया गया था कि चार साल की सेवा के बाद उन्हें बाहर आकर दूसरी नौकरी मिलेगी। उन्होंने अपने भविष्य की पूरी योजना इसी आधार पर तैयार की थी। अग्निवीरों का कहना है कि 2 साल अतिरिक्त अग्निवीर रहने पर न तो उन्हें नियमित सैनिकों की तरह छुट्टियां मिलेंगी और न ही कोई अन्य अतिरिक्त सुविधाएं प्राप्त होंगी। सबसे बड़ी चिंता यह है कि यदि इन 2 वर्षों के दौरान कोई अग्निवीर विकलांग होता है या शहीद हो जाता है, तो उसके परिवार को पेंशन की सुविधा भी नहीं मिलेगी।

योजना के पुराने नियम और नए बदलावों पर उठते सवाल

साल 2022 में जब अग्निपथ योजना की शुरुआत हुई थी, तब यह तय किया गया था कि अभ्यर्थी 4 साल के लिए सेना में भर्ती होंगे। चार साल पूरे होने पर 25 प्रतिशत अग्निवीरों को स्थायी किया जाना था और बाकी 75 प्रतिशत को सेवा से बाहर किया जाना था। बाहर आने वाले अग्निवीरों के लिए सीएपीएफ (CAPF), राज्य पुलिस और अन्य विभागों में आरक्षण देने की बात कही गई थी ताकि वे दूसरा करियर शुरू कर सकें।

हालांकि, 4 नवंबर को सरकार ने नए बदलाव का ऐलान करते हुए कहा कि चार साल पूरे होने पर 75 प्रतिशत अग्निवीरों को 2 साल का एक्सटेंशन दिया जाएगा और इसके बाद उन्हें परमानेंट होने का अवसर मिलेगा। सरकार का कहना है कि चूंकि सभी को स्थायी होने का मौका दिया जा रहा है, इसलिए पहले बाहर जाने पर दिए जाने वाला आरक्षण अब लागू नहीं होगा।

दूसरी ओर, अग्निवीरों का कहना है कि यदि उन्हें बाहर जाने पर सीएपीएफ में आरक्षण नहीं मिलता है, तो कम से कम राज्य सरकारों को उन्हें आरक्षण देना चाहिए। अगर सरकार अपना पुराना वादा पूरा नहीं करती है, तो कम उम्र में ही उनका करियर प्रभावित हो जाएगा और उनके पास अपनी मांगों के लिए सड़कों पर उतरने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा।