तस्वीर में भीलवाड़ा में जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के भीतर प्रतिनिधिमंडल द्वारा ज्ञापन सौंपा0 जाता हुआ दृश्य।

भीलवाड़ा, 15 सितंबर। शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम सत्र 2025-26 के तहत प्रारंभिक शिक्षा के विद्यालयों की बकाया पुनर्भरण राशि का भुगतान शीघ्र करवाने की मांग को लेकर मंगलवार को जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारंभिक शिक्षा) को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन जिलाध्यक्ष पंकज कुमार प्रजापत के नेतृत्व में दिया गया।

जिलाध्यक्ष पंकज कुमार प्रजापत ने बताया कि राजस्थान के अधिकांश जिलों में सत्र 2025-26 की आरटीई पुनर्भरण राशि जारी की जा चुकी है। भीलवाड़ा जिले के माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों को भी भुगतान प्राप्त हो चुका है, जबकि प्रारंभिक शिक्षा के विद्यालयों की आरटीई पुनर्भरण राशि अभी तक लंबित है।

प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष बी.एल. तोलम्बितया ने बताया कि लंबे समय से भुगतान लंबित रहने के कारण विद्यालयों के दैनिक संचालन के साथ प्रशासनिक और वित्तीय व्यवस्थाओं में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

प्रदेश महासचिव करणदीवान कटासरिया ने बताया कि ज्ञापन के माध्यम से जिला शिक्षा अधिकारी से आग्रह किया गया है कि मामले को प्राथमिकता पर लेते हुए प्रारंभिक शिक्षा के विद्यालयों की बकाया आरटीई राशि शीघ्र जारी करवाएं, ताकि संस्थाओं को राहत मिल सके।

इस दौरान प्रदेश महासचिव करणदीवान कटारिया, प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष बी.एल. तोलम्बिया तथा जिलाध्यक्ष एवं पूर्व भाजपा मण्डल महामंत्री पंकज कुमार प्रजापत सहित अन्य प्रतिनिधि उपस्थित रहे। प्रारंभिक शिक्षा के विद्यालयों की आरटीई पुनर्भरण राशि का भुगतान लंबित रहने से जुड़ी मांग अब जिला शिक्षा विभाग के समक्ष रखी गई है।

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