ट्रंप की नीति का भारतपर प्रभाव; फार्मा इंडस्ट्री अलर्ट!

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को एक अहम कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसका उद्देश्य अमेरिका में दवाओं की आसमान छूती कीमतों को नियंत्रित करना है। इस आदेश के तहत देश में कारोबार करने वाली फार्मा कंपनियों को दवाओं की कीमतें घटाने के लिए 30 दिन की मोहलत दी गई है।

इस आदेश में स्पष्ट किया गया है कि जिन फार्मा कंपनियों को सरकारी फंडिंग मिलती है, वे अमेरिका में दवाएं अन्य देशों की तुलना में कहीं ज्यादा महंगे दामों पर बेचती हैं। इस असमानता को खत्म करते हुए ट्रंप प्रशासन ने 'मोस्ट फेवर्ड नेशन' प्राइसिंग मॉडल लागू करने का ऐलान किया है, जिसके तहत अमेरिका को अब वही कीमत चुकानी होगी जो दुनिया में सबसे कम कीमत देने वाला देश चुका रहा है।

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राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा, "वर्षों से यह सवाल उठता रहा है कि एक ही दवा अमेरिका में पांच से दस गुना अधिक कीमत पर क्यों बिकती है। अब यह अन्याय समाप्त होगा और अमेरिकी नागरिकों को सस्ती दवाएं मिलेंगी।"

इस आदेश का उद्देश्य दवाओं की कीमतों में 30 से 80 प्रतिशत तक कटौती करना है। फॉर्च्यून इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, भारतीय फार्मास्युटिकल एलायंस (IPA) के सेक्रेट्री जनरल सुदर्शन जैन ने इसे इनोवेशन, एक्सेस और हेल्थकेयर कॉस्ट के बीच संतुलन बनाने की दिशा में एक कदम बताया।

हालांकि, इस फैसले का असर वैश्विक फार्मा उद्योग पर भी पड़ सकता है। थिंक टैंक GTRI ने चेताया है कि अमेरिका में दवाएं सस्ती होने से कंपनियां दूसरे देशों में मुनाफा बढ़ाने की कोशिश करेंगी, जिससे भारत जैसे देशों में दवाओं की कीमतें बढ़ सकती हैं।

ट्रंप का यह कदम चुनावी साल में अमेरिकी मतदाताओं को राहत देने वाला माना जा रहा है, खासकर ऐसे समय में जब हेल्थकेयर लागत एक प्रमुख मुद्दा बना हुआ है।