तस्वीर में हापुड़ तहसील सभागार में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान जिलाधिकारी कविता मीना और पुलिस अधीक्षक मधुबन कुमार सिंह फरियादियों की समस्याएं सुनते हुए नजर आ रहे हैं।

हापुड़ में शनिवार को आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में जिलाधिकारी कविता मीना और पुलिस अधीक्षक मधुबन कुमार सिंह ने जनसमस्याओं की सुनवाई करते हुए संबंधित विभागों के अधिकारियों को शिकायतों का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। तहसील सभागार में आयोजित इस जनसुनवाई में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे फरियादियों ने अपनी समस्याएं अधिकारियों के समक्ष रखीं।

संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान राजस्व, पुलिस, विकास, समाज कल्याण और बिजली विभाग से संबंधित शिकायतें सामने आईं। जिलाधिकारी कविता मीना ने फरियादियों की शिकायतें एक-एक कर सुनीं और उनके प्रार्थना पत्रों पर तत्काल संज्ञान लिया। उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों को प्रत्येक प्रकरण की गंभीरता से जांच कर शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश दिए।

जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि शासन की मंशा के अनुरूप जनता की समस्याओं का समाधान प्रशासन की प्राथमिकता है। शिकायतों के निस्तारण में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिकायतों का निस्तारण केवल कागजी कार्रवाई तक सीमित न रहे, बल्कि संबंधित अधिकारी मौके पर पहुंचकर जांच करें और फरियादी को संतुष्ट करें।

वहीं, पुलिस अधीक्षक मधुबन कुमार सिंह ने पुलिस विभाग और भूमि विवाद से जुड़े मामलों की समीक्षा की। उन्होंने मौके पर मौजूद थाना प्रभारियों और पुलिसकर्मियों को निर्देशित किया कि जमीन से संबंधित विवादों में राजस्व विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर निष्पक्ष जांच की जाए, ताकि विवाद बढ़ने और कानून-व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होने की आशंका को रोका जा सके।

इस दौरान जिलाधिकारी ने पिछले तहसील दिवसों में प्राप्त शिकायतों और उनके लंबित मामलों की भी समीक्षा की। उन्होंने चेतावनी दी कि शिकायतों को अनावश्यक रूप से लंबित रखने या भ्रामक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त विभागीय कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि प्रत्येक शिकायत का निर्धारित समय-सीमा में वास्तविक और गुणवत्तापूर्ण समाधान किया जाए।

संपूर्ण समाधान दिवस में उपजिलाधिकारी हापुड़, क्षेत्राधिकारी, विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी, तहसीलदार और कानूनगो सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। समाचार लिखे जाने तक प्राप्त दर्जनों शिकायतों में से कई का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया था, जबकि शेष मामलों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर हल करने के लिए संबंधित विभागों को सौंपा गया। प्रशासन की ओर से शिकायतों के त्वरित निस्तारण और लंबित मामलों की निगरानी पर विशेष जोर दिया गया।

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