हापुड़ के एक सरकारी स्कूल की कक्षा में निरीक्षण करते CJP सदस्य और छात्र दिख रहे हैं।   

हापुड़ में सरकारी स्कूलों की बुनियादी सुविधाओं को लेकर गंभीर कमियां सामने आई हैं। कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के ‘स्कूल ठीक करो’ अभियान के तहत पश्चिमी उत्तर प्रदेश के चार जिलों के 20 सरकारी स्कूलों का ऑडिट किया गया। जांच में कहीं पेयजल की उचित व्यवस्था नहीं मिली तो कहीं शौचालय बंद या गंदे पाए गए। कई स्कूलों में जर्जर भवन, सुरक्षा संबंधी खामियां और दिव्यांग बच्चों के लिए आवश्यक सुविधाओं का अभाव भी सामने आया। ऑडिट के बाद CJP ने शिक्षा व्यवस्था में सुधार और संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की मांग करते हुए बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) को ज्ञापन सौंपा।

CJP की पश्चिमी उत्तर प्रदेश टीम ने 20 सवालों वाले निर्धारित प्रारूप के माध्यम से 10 प्रमुख बिंदुओं पर स्कूलों की स्थिति का आकलन किया। इसमें स्कूल भवनों की हालत, शिक्षकों की उपलब्धता, सरकारी योजनाओं का संचालन, मध्याह्न भोजन, सुरक्षा, स्वच्छता और दिव्यांग बच्चों के लिए पहुंच से जुड़ी सुविधाओं की जांच की गई।

अभियान के तहत हापुड़ में CJP के सह-संयोजक सौरव दास ने टीम का नेतृत्व किया। उन्होंने सदस्यों के साथ हापुड़ नगर के चमरी स्थित सरकारी स्कूल का निरीक्षण किया और छात्र-छात्राओं से बातचीत कर पढ़ाई तथा उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी ली। इस दौरान हापुड़ जिला प्रभारी आजाद मोहित, संयुक्त सचिव (संगठन) बालकृष्ण शुक्ला, पॉलिसी लीड एवं प्रवक्ता मेहर पसरीचा सहित संगठन के अन्य सदस्य मौजूद रहे।

टीम ने हापुड़ के कुल तीन सरकारी स्कूलों का निरीक्षण कर वहां मिली कमियों को दर्ज किया। इसके बाद प्रतिनिधिमंडल बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) कार्यालय पहुंचा और समस्याओं के समाधान के लिए ज्ञापन सौंपा।

ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार, जांच के दायरे में शामिल नौ स्कूलों में से छह में पीने के पानी की उचित व्यवस्था नहीं मिली। इनमें एक स्कूल ऐसा भी था, जहां बच्चे केवल हैंडपंप के भरोसे थे। वहीं, कम से कम 10 स्कूलों में शौचालय बंद या गंदे पाए गए। इससे विद्यार्थियों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ने की आशंका जताई गई है।

दिव्यांग बच्चों के लिए आवश्यक सुविधाओं की स्थिति भी संतोषजनक नहीं मिली। जांच में सात स्कूलों में रैंप और दिव्यांग अनुकूल शौचालय जैसी बुनियादी व्यवस्थाएं उपलब्ध नहीं पाई गईं। इससे इन विद्यार्थियों के लिए स्कूल परिसर में आवागमन और आवश्यक सुविधाओं तक पहुंच का सवाल सामने आया।

स्कूल भवनों और सुरक्षा व्यवस्था की जांच में भी कई कमियां दर्ज की गईं। कुछ स्कूलों की छतें जर्जर मिलीं, जबकि कुछ स्थानों पर गेट टूटे हुए थे। एक स्कूल में पर्याप्त जगह नहीं होने के कारण बच्चे बरामदे में बैठकर पढ़ाई करते मिले। हापुड़ के एक सरकारी स्कूल में टूटी छत के अलावा आसपास की सड़कों पर जलभराव और रोशनी की कमी की समस्या भी सामने आई।

ऑडिट में एक अन्य स्कूल की स्थिति भी दर्ज की गई, जहां 176 बच्चे पंजीकृत होने के बावजूद भवन असुरक्षित था। यहां शौचालय बंद होने के साथ पेयजल और कर्मचारियों की कमी जैसी समस्याएं पाई गईं।

पढ़ाई के लिए आधुनिक संसाधनों की उपलब्धता की जांच में भी कमियां सामने आईं। रिपोर्ट के मुताबिक, 12 स्कूलों में कंप्यूटर बंद मिले, जबकि आठ स्कूलों में लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध नहीं थी।

CJP ने ऑडिट में सामने आई इन कमियों के आधार पर सरकारी स्कूलों में पेयजल, स्वच्छता, सुरक्षित भवन, दिव्यांग अनुकूल सुविधाओं और शैक्षणिक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की मांग उठाई है। संगठन ने शिक्षा व्यवस्था में सुधार के साथ अधिकारियों की जवाबदेही तय करने पर भी जोर दिया है।

Tags: