हापुड़ में खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई, गढ़मुक्तेश्वर में 4.70 लाख का 752 लीटर संदिग्ध कुकिंग मीडियम जब्त
गढ़मुक्तेश्वर में खाद्य सुरक्षा विभाग ने शिव फ़ूड प्रोडक्ट्स पर औचक छापेमारी कर 752 लीटर संदिग्ध वेजिटेबल फैट जब्त किया और तीन नमूने जांच के लिए लैब भेजे।
गढ़मुक्तेश्वर स्थित खाद्य निर्माण इकाई शिव फ़ूड प्रोडक्ट्स में छापेमारी के बाद संदिग्ध सामग्री की जांच और जब्ती की कार्रवाई में शामिल खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम।
हापुड़ में मिलावटखोरों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम ने गढ़मुक्तेश्वर में एक खाद्य निर्माण इकाई पर छापा मारकर 4.70 लाख रुपये मूल्य का 752 लीटर संदिग्ध कुकिंग मीडियम (वेजिटेबल फैट) जब्त किया है। बीती रात जिलाधिकारी महोदया के निर्देश पर की गई इस कार्रवाई के दौरान निर्माण इकाई के रजिस्ट्रेशन और वहां हो रहे वास्तविक निर्माण कार्य में काफी भिन्नता मिली। टीम ने संदेह के आधार पर तीन नमूने एकत्र कर जांच के लिए प्रयोगशाला भेज दिए हैं।
सहायक आयुक्त (द्वितीय) चंद्र शेखर मिश्र के नेतृत्व में मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी पंकज कुमार तथा खाद्य सुरक्षा अधिकारी मोहित कुमार, विपिन कुमार, सोमेन्द्र सिंह और सहरिश सदात की टीम ने गढ़मुक्तेश्वर स्थित शिव फ़ूड प्रोडक्ट्स के निर्माण स्थल का औचक निरीक्षण किया। जांच के दौरान फर्म के पंजीकरण में दर्ज विवरण और मौके पर किए जा रहे वास्तविक निर्माण कार्य में अंतर पाया गया। इसके बाद टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए संदिग्ध कुकिंग मीडियम के नमूने एकत्र किए।
खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने दो अलग-अलग ब्रांड नाम से पैक किए गए कुकिंग मीडियम (वेजिटेबल फैट) के दो नमूने लिए। इसके अलावा, तैयार पदार्थ का एक खुला नमूना भी एकत्र किया गया। इस तरह कुल तीन नमूनों को सील कर जांच के लिए प्रयोगशाला भेज दिया गया है। जांच रिपोर्ट से पदार्थ की गुणवत्ता और उससे संबंधित तथ्यों की पुष्टि होगी।
कार्रवाई के दौरान जब्त किए गए 752 लीटर कुकिंग मीडियम का मूल्य 4,70,000 रुपये बताया गया है। फिलहाल जब्त पदार्थ को संबंधित खाद्य कारोबारकर्ता की अभिरक्षा में दे दिया गया है। वहीं, निर्माण स्थल पर जांच के दौरान सामने आई कमियों को दूर करने के लिए इकाई के संचालक को सुधार सूचना जारी की जा रही है।
सहायक आयुक्त चंद्र शेखर मिश्र ने बताया कि प्रयोगशाला से जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद नियमानुसार सख्त अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन के निर्देश पर हुई इस कार्रवाई के बाद खाद्य निर्माण इकाइयों में पंजीकरण और वास्तविक गतिविधियों के बीच अंतर की जांच के साथ संदिग्ध खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की दिशा में विभाग की कार्रवाई महत्वपूर्ण हो गई है।