भारत में क्रेडिट कार्ड का तेजी से बढ़ता इस्तेमाल देश की बदलती आर्थिक तस्वीर के साथ घरेलू खर्च और बचत की स्थिति पर भी सवाल खड़े कर रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार, जनवरी 2026 में देश में करीब 11.67 करोड़ क्रेडिट कार्ड प्रचलन में थे, जिनकी संख्या सितंबर 2026 तक बढ़कर लगभग 12.53 करोड़ हो गई। यानी महज नौ महीनों में 86.7 लाख नए क्रेडिट कार्ड जुड़े। इस दौरान सितंबर 2026 में क्रेडिट कार्ड के जरिए करीब 2.04 लाख करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। आंकड़ों के मुताबिक, इस अवधि में औसतन हर दिन लगभग 32 हजार नए कार्ड जुड़े।

पहली नजर में यह आंकड़े डिजिटल भुगतान के विस्तार और बढ़ती आर्थिक गतिविधियों को दर्शाते हैं, लेकिन इनके साथ एक अहम सवाल भी जुड़ा है। क्या भारतीयों की खरीदने की क्षमता बढ़ रही है या वे अपनी जरूरतों और इच्छाओं को पूरा करने के लिए बैंक से मिलने वाले कर्ज पर अधिक निर्भर हो रहे हैं? सवाल यह भी है कि लोग अपनी कमाई से खर्च कर रहे हैं या उधार की रकम से खरीदारी कर रहे हैं।

एक समय भारतीय परिवारों की आर्थिक योजना बचत पर आधारित होती थी। मध्यमवर्गीय परिवारों में पहले पैसे जोड़ने और उसके बाद जरूरत का सामान खरीदने की परंपरा थी। परिवार के बुजुर्ग अक्सर कहते थे, 'बेटा, जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारना।' किसी बड़े सामान की खरीदारी के लिए कई महीनों तक बचत की जाती थी और कर्ज लेने से बचने की कोशिश होती थी। हालांकि, पिछले कुछ वर्षों में यह आर्थिक व्यवहार धीरे-धीरे बदलने लगा।

2019 से 2022 के बीच डिजिटल भुगतान और ऑनलाइन खरीदारी का विस्तार हुआ। UPI के बढ़ते इस्तेमाल के साथ बैंकों और वित्तीय कंपनियों ने क्रेडिट कार्ड को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए कई आकर्षक योजनाएं शुरू कीं। लाइफटाइम फ्री कार्ड, प्री-अप्रूव्ड लिमिट, कैशबैक, रिवॉर्ड पॉइंट और आसान EMI जैसे विकल्पों ने उपभोक्ताओं को आकर्षित किया। इसके बाद क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल बड़े शहरों और संपन्न वर्ग तक सीमित नहीं रहा, बल्कि छोटे शहरों और कस्बों में भी इसका चलन बढ़ने लगा। इस बदलाव के बीच एक महत्वपूर्ण बात अक्सर नजरअंदाज होने लगी कि क्रेडिट कार्ड की सीमा व्यक्ति की आमदनी नहीं, बल्कि बैंक की ओर से उपलब्ध कराई गई उधार की रकम होती है।

2023 से 2026 के बीच क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल खरीदारी के कई क्षेत्रों में आम हो गया। मोबाइल फोन, टेलीविजन, ऑनलाइन शॉपिंग और होटल के बिल का भुगतान करने के लिए कार्ड का इस्तेमाल बढ़ा। उदाहरण के तौर पर, 60 हजार रुपये का मोबाइल खरीदने के लिए पूरी रकम एक साथ चुकाने के बजाय कार्ड के माध्यम से खरीदारी कर 12 या 24 महीनों में किस्तों के जरिए भुगतान किया जा सकता है। यह सुविधा उन उपभोक्ताओं के लिए उपयोगी हो सकती है, जिनके पास किस्त चुकाने की पर्याप्त क्षमता है और जो समय पर बिल का भुगतान करते हैं। लेकिन जब अलग-अलग खरीदारी की EMI का कुल बोझ मासिक आय के मुकाबले बढ़ने लगता है, तब आर्थिक परेशानी शुरू हो सकती है।

क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल में सबसे महत्वपूर्ण बदलाव रोजमर्रा के खर्चों में इसकी बढ़ती हिस्सेदारी है। SBI Card की 2026 की रिपोर्टों में किराना, यूटिलिटी बिल, पेट्रोल, रेस्तरां और दैनिक जरूरतों की खरीदारी में क्रेडिट कार्ड के बढ़ते इस्तेमाल का उल्लेख किया गया है। UPI से जुड़े क्रेडिट कार्ड के खर्च में भी वृद्धि दर्ज की गई। इसका संकेत है कि क्रेडिट कार्ड अब केवल महंगे मोबाइल फोन, विदेश यात्रा या ब्रांडेड कपड़ों की खरीदारी तक सीमित नहीं है, बल्कि नियमित घरेलू खर्चों में भी इस्तेमाल किया जा रहा है।

यह बदलाव अपने आप में आर्थिक संकट का संकेत नहीं है। हालांकि, यदि कोई परिवार अपनी नियमित जरूरतों को पूरा करने के लिए लगातार उधार पर निर्भर होने लगे, तो यह उसके बजट पर बढ़ते दबाव की स्थिति को दर्शा सकता है। ऐसे में क्रेडिट कार्ड के कुल इस्तेमाल के साथ यह जानना भी जरूरी हो जाता है कि उसका कितना हिस्सा वास्तविक खरीदारी और कितना हिस्सा रोजमर्रा की आर्थिक जरूरतों को पूरा करने में खर्च हो रहा है।

दूसरी ओर, स्मार्टफोन बाजार के आंकड़े उपभोक्ताओं के बदलते खर्च व्यवहार की एक अलग तस्वीर पेश करते हैं। Omdia की अक्टूबर 2026 की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में स्मार्टफोन शिपमेंट 2026 की तीसरी तिमाही में सालाना आधार पर करीब 26 प्रतिशत घटकर 3.58 करोड़ यूनिट रह गया। रिपोर्ट में महंगे होते स्मार्टफोन, उपभोक्ताओं के सतर्क खर्च और पुराने फोन का लंबे समय तक इस्तेमाल करने को इसके प्रमुख कारणों में शामिल किया गया है।

ऐसे में मोबाइल बाजार में मांग कमजोर होने और क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल में वृद्धि के बीच उपभोक्ताओं के खर्च व्यवहार को समझना जरूरी है। क्या लोग गैरजरूरी खरीदारी टालकर आवश्यक खर्चों को प्राथमिकता दे रहे हैं? क्या खरीदारी के फैसलों में सावधानी बढ़ रही है? इन सवालों का जवाब केवल क्रेडिट कार्ड की संख्या से नहीं मिल सकता। इसके लिए खर्च की श्रेणियों और परिवारों की वास्तविक आय का भी अध्ययन करना होगा।

क्रेडिट कार्ड से जुड़ा जोखिम उस समय बढ़ जाता है, जब उपभोक्ता पूरा बिल चुकाने में असमर्थ हो जाता है। ऐसी स्थिति में वह पहले न्यूनतम भुगतान करता है और शेष बकाया रकम पर ब्याज जुड़ता रहता है। आगे चलकर क्रेडिट कार्ड का बकाया चुकाने के लिए पर्सनल लोन लेने की नौबत भी आ सकती है। इस तरह एक कर्ज चुकाने के लिए दूसरा कर्ज लेने की स्थिति बन जाती है।

लगातार बढ़ते बकाये और किस्तों के कारण व्यक्ति कर्ज के ऐसे चक्र में फंस सकता है, जिसमें उसकी मासिक आय का बड़ा हिस्सा पुराने बिल और कर्ज चुकाने में खर्च होने लगता है। क्रेडिट कार्ड की खरीदारी तत्काल होती है, लेकिन उसका भुगतान भविष्य की कमाई से करना पड़ता है। इसलिए बिना भुगतान क्षमता का आकलन किए लगातार क्रेडिट का इस्तेमाल घरेलू वित्तीय स्थिति पर दबाव बढ़ा सकता है।

क्रेडिट कार्ड की बढ़ती संख्या को वित्तीय समावेशन और डिजिटल भुगतान के विस्तार के रूप में भी देखा जा सकता है। हालांकि, कार्डों की कुल संख्या को उनका इस्तेमाल करने वाले अलग-अलग लोगों की संख्या मानना सही नहीं होगा, क्योंकि एक व्यक्ति के पास एक से अधिक क्रेडिट कार्ड हो सकते हैं। इसलिए केवल कार्डों की संख्या बढ़ने से यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि आम आदमी आर्थिक रूप से अधिक मजबूत हुआ है।

आर्थिक मजबूती का आकलन करने के लिए व्यक्ति की आय, बचत और कर्ज के कुल बोझ को देखना जरूरी है। यदि किसी व्यक्ति की पूरी सैलरी EMI, क्रेडिट कार्ड के बिल और दूसरे कर्ज चुकाने में खर्च हो रही है, तो उसके पास डिजिटल भुगतान की सुविधा होने के बावजूद आर्थिक स्वतंत्रता सीमित रह सकती है।

बदलते आर्थिक व्यवहार को दो पीढ़ियों की सोच के अंतर से भी समझा जा सकता है। पहले पिता बेटे से कहते थे, 'बेटा, पहले पैसे बचाना, फिर सामान खरीदना। कर्ज लेकर जिंदगी मत चलाना।' वहीं, आज की स्थिति में बेटा कह सकता है, 'पापा, सैलरी आने में अभी दस दिन बाकी हैं। राशन, बिजली का बिल और कुछ जरूरी खर्च क्रेडिट कार्ड से कर दिए हैं।' यह बदलाव केवल खरीदारी के तरीकों का अंतर नहीं, बल्कि पारिवारिक बजट और खर्च की प्राथमिकताओं में आए परिवर्तन को भी दर्शाता है।

ऐसे में आर्थिक विकास का आकलन केवल बाजार में बिकने वाले सामान, डिजिटल लेनदेन या क्रेडिट कार्ड की बढ़ती संख्या के आधार पर नहीं किया जा सकता। यह देखना भी जरूरी है कि आम परिवारों की वास्तविक आय कितनी है, उनकी बचत कितनी है और महीने के अंत में उनके पास कितनी रकम शेष बचती है।

बैंक की क्रेडिट लिमिट बढ़ना आमदनी बढ़ने का प्रमाण नहीं है और EMI पर खरीदा गया सामान आर्थिक संपन्नता का पैमाना नहीं हो सकता। डिजिटल भुगतान की सुविधा तभी आर्थिक मजबूती का हिस्सा बन सकती है, जब उपभोक्ता के पास अपनी कमाई, पर्याप्त बचत और कर्ज चुकाने की क्षमता भी हो।

क्रेडिट कार्ड अपने आप में आर्थिक संकट नहीं हैं। समस्या तब पैदा होती है, जब क्रेडिट सुविधा आय की कमी को पूरा करने का स्थायी साधन बन जाती है। इसलिए देश की आर्थिक प्रगति को समझने के लिए क्रेडिट कार्ड और डिजिटल लेनदेन के बढ़ते आंकड़ों के साथ आम आदमी की आय, बचत और कर्ज के बोझ का आकलन भी जरूरी है।

Tags: