तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलपति विजय और मद्रास हाईकोर्ट की इमारत, संपत्ति विवाद के फैसले के संदर्भ में।

तमिल सिनेमा के प्रमुख नाम और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय (थलपति विजय) को एक लंबे समय से चले आ रहे प्रॉपर्टी विवाद में मद्रास हाईकोर्ट से बहुत बड़ी राहत और जीत मिली है। मद्रास हाईकोर्ट ने एक चुनाव याचिकाकर्ता द्वारा दायर उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें 23,460 वर्ग फुट निर्मित क्षेत्र वाली एक कमर्शियल इमारत को 35 करोड़ रुपये में बेचने और आवंटन शर्तों के उल्लंघन का दावा किया गया था। अदालत के इस फैसले से 35 करोड़ रुपये से जुड़े दावों को निरस्त कर दिया गया है और इस कमर्शियल संपत्ति पर विजय के मालिकाना अधिकार को पूरी तरह बरकरार रखा गया है। इसके साथ ही इस संपत्ति को लेकर चल रहा कानूनी विवाद अब समाप्त हो गया है।

जमीन आवंटन की शर्तों के खिलाफ लेन-देन के आरोप

'द चेनाब टाइम्स' की एक रिपोर्ट के मुताबिक, यह पूरा कानूनी मामला मद्रास हाईकोर्ट में दायर एक याचिका से शुरू हुआ था। याचिकाकर्ता का मुख्य आरोप यह था कि अभिनेता से राजनेता बने सी. जोसेफ विजय ने 23,460 वर्ग फुट की कमर्शियल बिल्डिंग का ऐसा लेन-देन किया है, जो तमिलनाडु हाउसिंग बोर्ड द्वारा जमीन आवंटन के लिए तय की गई शर्तों का सीधा उल्लंघन करता है। याचिकाकर्ता के दावों में कहा गया था कि यह विवादित बिक्री 12 फरवरी, 2026 को 35 करोड़ रुपये में होनी तय हुई थी। इस कानूनी लड़ाई का मुख्य बिंदु यही था कि क्या यह व्यापारिक लेन-देन उन शर्तों के खिलाफ था, जिनके तहत राज्य सरकार और हाउसिंग बोर्ड ने शुरू में यह जमीन आवंटित की थी।

तमिलनाडु हाउसिंग बोर्ड और इसकी कार्यप्रणाली

तमिलनाडु हाउसिंग बोर्ड (TNHB) एक वैधानिक निकाय के रूप में कार्य करता है, जिसकी स्थापना राज्य में विभिन्न हाउसिंग योजनाएं चलाने और आम नागरिकों को आवास सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई है। यह बोर्ड तमिलनाडु सरकार के आवास और शहरी विकास विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करता है।

बोर्ड का मुख्य कार्य बुनियादी ढांचे का विकास करना, जमीन अधिग्रहित करना और व्यक्तियों व विभिन्न संस्थानों को आवंटित करने के लिए आवासीय और कमर्शियल संपत्तियों का निर्माण करना है। यह संस्था अलग-अलग सामाजिक और आर्थिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर अपनी योजनाओं के माध्यम से संपत्तियों का आवंटन करती है।

सार्वजनिक जीवन में विजय का कानूनी सफर

तमिल फिल्मों के सुपरस्टार होने के साथ-साथ विजय ने हाल के वर्षों में सक्रिय राजनीति में कदम रखा है और वर्तमान में वे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत हैं। सार्वजनिक जीवन में लगातार सक्रिय रहने के कारण उनकी निजी संपत्तियों और कमर्शियल लेन-देन पर अक्सर लोगों और मीडिया की पैनी नजर रहती है।

यही वजह है कि उनसे जुड़ा कोई भी व्यावसायिक या संपत्ति का लेन-देन तुरंत ध्यान आकर्षित कर लेता है। इससे पहले भी अभिनेता विजय को आयकर विभाग से जुड़े मामलों और मानहानि के मुकदमों जैसी अन्य कानूनी प्रक्रियाओं का सामना करना पड़ा है।

याचिकाकर्ता का दावा और पाडी गांव की जमीन की पृष्ठभूमि

इस विवाद की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि साल 2008 से जुड़ी हुई है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

  • 4 मार्च 2008 का आदेश: तमिलनाडु आवास और शहरी विकास विभाग ने चेन्नई के अंबत्तूर तालुक स्थित पाडी गांव के अन्ना नगर वेस्टर्न एक्सटेंशन में 11,854 वर्ग फुट का एक प्लॉट अभिनेता सी. जोसेफ विजय को आवंटित करने का आधिकारिक आदेश जारी किया था।
  • अक्टूबर 2009 की चुनौती: चेन्नई के शेनॉय नगर निवासी आर. कार्तिकेयन ने इस भूमि आवंटन को मद्रास हाईकोर्ट में चुनौती दी।
  • ऐतिहासिक अधिग्रहण: कार्तिकेयन ने दलील दी कि पाडी गांव में उनके दिवंगत पिता रतिनापांडियन के पास काफी जमीन थी। 1969 में तमिलनाडु सरकार ने तमिलनाडु आवास बोर्ड की 'कोरात्तूर नेबरहुड डेवलपमेंट स्कीम' के लिए उनके पिता से 2.37 एकड जमीन अधिग्रहित की थी।

याचिकाकर्ता की मुख्य दलील और RTI से खुलासा

आर. कार्तिकेयन का तर्क था कि उनके पिता से अधिग्रहित की गई जमीन का एक हिस्सा लगभग 34 वर्षों से अधिक समय तक बिना किसी इस्तेमाल के खाली पड़ा हुआ था। इसी वजह से 2006 में उन्होंने संबंधित अधिकारियों को एक आवेदन भेजकर मांग की थी कि बिना इस्तेमाल वाली जमीन उन्हें वापस लौटा दी जाए।

जब अधिकारियों की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला, तो उन्होंने 'सूचना का अधिकार' (RTI) अधिनियम के तहत आवेदन दायर किया। RTI के माध्यम से उन्हें जानकारी मिली कि इस अधिग्रहित जमीन का 0.27 एकड़ से ज्यादा हिस्सा थलपति विजय को आवंटित कर दिया गया है। कार्तिकेयन ने अदालत में यह पक्ष रखा कि 'भूमि अधिग्रहण अधिनियम' के नियमों के तहत खाली पड़ी जमीन मूल मालिक को वापस मिलनी चाहिए थी। इसलिए अभिनेता को किया गया आवंटन पूरी तरह गैर-कानूनी है और इसे तुरंत रद्द किया जाना चाहिए।

मद्रास हाईकोर्ट के सामने विजय का पक्ष और काउंटर-एफिडेविट

'द हिंदू' की एक रिपोर्ट के अनुसार, जब यह याचिका जस्टिस पी. ज्योतिमणि के सामने सुनवाई के लिए आई, तो उन्होंने राज्य सरकार, हाउसिंग बोर्ड और विजय को नोटिस जारी किए। अपने जवाबी हलफनामे (काउंटर-एफिडेविट) में विजय ने जमीन आवंटन की पूरी पृष्ठभूमि स्पष्ट की:

  • फरवरी 2002 की नीलामी: विजय ने फरवरी 2002 में एक सरकारी सार्वजनिक नीलामी के दौरान अशोक नगर में 8 ग्राउंड और 248 वर्ग फुट के एक प्लॉट के लिए सबसे ऊंची बोली लगाकर सफलता हासिल की थी।
  • CMDA का इनकार: जब उन्होंने उस प्लॉट पर मल्टीप्लेक्स बनाने के लिए बिल्डिंग प्लान की अनुमति मांगी, तो चेन्नई मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी (CMDA) ने अनुमति देने से मना कर दिया।
  • सड़क परियोजना का प्रभाव: CMDA ने बताया कि वह जमीन 'इनर सर्कुलर कॉरिडोर रोड अलाइनमेंट' (सड़क निर्माण परियोजना) के लिए अधिग्रहित की जानी है।
  • वैकल्पिक आवंटन: राज्य सरकार ने पुष्टि की कि सड़क परियोजना के लिए उस जमीन की जरूरत है, इसलिए इसके बदले में विजय को पाडी गांव के अन्ना नगर वेस्टर्न एक्सटेंशन में वैकल्पिक प्लॉट देने का निर्णय लिया गया।

मद्रास हाईकोर्ट का अंतिम फैसला और इसके मायने

सुनवाई के दौरान तमिलनाडु हाउसिंग बोर्ड ने भी अदालत में सरकार के रुख की पुष्टि की। बोर्ड ने बताया कि चूंकि विजय 2002 की नीलामी में खरीदी गई अशोक नगर वाली अपनी 8 ग्राउंड जमीन का उपयोग सड़क परियोजना के कारण नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उन्हें नियमानुसार यह नया प्लॉट एक विकल्प के रूप में दिया गया था।

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और दस्तावेजों की जांच करने के बाद जस्टिस पी. ज्योतिमणि ने माना कि पाडी में जमीन का आवंटन पूरी तरह से एक वैकल्पिक व्यवस्था के तहत किया गया था। अदालत ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि इस आवंटन प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की अनियमितता या गैर-कानूनी काम नहीं हुआ है। मद्रास हाईकोर्ट ने कार्तिकेयन की याचिका को खारिज करते हुए 35 करोड़ रुपये की संपत्ति पर सी. जोसेफ विजय के अधिकारों की कानूनी रूप से पुष्टि कर दी है।