सुप्रीम कोर्ट की नौ जजों की संविधान पीठ सबरीमाला समेत हिंदू, मुस्लिम और पारसी समुदायों से जुड़े धार्मिक स्वतंत्रता और मौलिक अधिकारों के टकराव पर अहम फैसला सुनाएगी।

केरल के प्रसिद्ध सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश से शुरू हुआ एक स्थानीय विवाद अब देश की न्यायिक व्यवस्था में धार्मिक स्वतंत्रता और मौलिक अधिकारों से जुड़ी सबसे बड़ी संवैधानिक बहस बन चुका है। सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की संविधान पीठ ने इस मामले पर लंबी और विस्तृत सुनवाई पूरी कर ली है। यह फैसला न केवल सबरीमाला मंदिर तक सीमित रहेगा, बल्कि हिंदू, मुस्लिम और पारसी समुदायों से जुड़े कई अन्य धार्मिक विवादों, महिलाओं के अधिकारों और धार्मिक संप्रदायों की स्वायत्तता की स्पष्ट सीमा भी तय करेगा। आइए इस पूरे संवैधानिक घटनाक्रम और इससे जुड़े विभिन्न पहलुओं को विस्तार से समझते हैं।

सबरीमाला विवाद की पृष्ठभूमि और अदालत का सफर

केरल के सबरीमाला स्थित भगवान अयप्पा के मंदिर में एक पुरानी परंपरा के तहत 10 से 50 वर्ष की आयु की महिलाओं के प्रवेश पर रोक थी। इसे भगवान अयप्पा की विशिष्ट धार्मिक मान्यता और परंपरा से जोड़कर देखा जाता रहा है। इस प्रतिबंध को चुनौती देते हुए यह सवाल उठाया गया था कि क्या केवल उम्र के आधार पर महिलाओं को मंदिर में प्रवेश से रोकना भारतीय संविधान द्वारा दिए गए समानता और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों का सीधा उल्लंघन है।

इस मामले में सितंबर 2018 में सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संविधान पीठ ने 4:1 के बहुमत से महिलाओं के प्रवेश पर लगी रोक को हटा दिया था। इसके बाद इस फैसले पर पुनर्विचार की मांग उठी। नवंबर 2019 में तत्कालीन चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच जजों की पीठ ने 3:2 के बहुमत से यह माना कि यह विवाद केवल एक मंदिर में महिलाओं के प्रवेश का नहीं है, बल्कि इसमें धार्मिक स्वतंत्रता, संप्रदायों के अधिकार, महिलाओं की समानता और न्यायिक समीक्षा की सीमा जैसे कई व्यापक संवैधानिक सवाल शामिल हैं। इसी वजह से इस पूरे मामले को नौ जजों की बड़ी संविधान पीठ के पास भेज दिया गया। 9 जजों की इस पीठ ने 16 दिनों तक चली मैराथन सुनवाई के बाद 14 मई 2026 को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

हिंदू, मुस्लिम और पारसी धर्मों से जुड़े प्रमुख विवाद

इस नौ जजों की संविधान पीठ के समक्ष केवल सबरीमाला का मामला ही नहीं, बल्कि अलग-अलग धर्मों की परंपराओं और व्यक्तिगत मौलिक अधिकारों से जुड़े कई अन्य अहम विवाद भी विचाराधीन हैं:

  • सबरीमाला और हिंदू धार्मिक संस्थानों में प्रवेश: महिलाओं के मंदिर प्रवेश पर प्रतिबंध के अलावा सार्वजनिक हिंदू धार्मिक संस्थानों में समाज के सभी वर्गों को प्रवेश देने और धार्मिक संप्रदायों की स्वायत्तता का सवाल भी इस विचार के केंद्र में है।
  • मुस्लिम महिलाओं का मस्जिदों और दरगाहों में प्रवेश: मुस्लिम महिलाओं को मस्जिदों में नमाज अदा करने से रोकने या अनुमति देने से जुड़ा विवाद भी इस व्यापक संवैधानिक संदर्भ का हिस्सा है, जिसमें धार्मिक परंपराओं और महिलाओं के व्यक्तिगत अधिकारों के बीच संतुलन बनाने पर जोर दिया जा रहा है।
  • पारसी महिलाओं का अगियारी में प्रवेश: यदि कोई पारसी महिला किसी गैर-पारसी पुरुष से विवाह करती है, तो उसे पारसी अग्नि मंदिर (अगियारी) में प्रवेश और धार्मिक अधिकारों से वंचित किए जाने का मामला भी इस बहस से जुड़ा हुआ है। इसमें मुख्य सवाल यह है कि विवाह के कारण किसी महिला की जन्म से जुड़ी धार्मिक पहचान प्रभावित हो सकती है या नहीं।
  • दाऊदी बोहरा समुदाय में बहिष्कार का अधिकार: इस कानूनी विवाद में समुदाय के धार्मिक प्रमुख द्वारा किसी सदस्य का सामाजिक बहिष्कार करने के अधिकार को भी चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि इस तरह की प्रथाओं से व्यक्ति की गरिमा, सामाजिक पहचान और स्वतंत्रता पर गंभीर प्रभाव पड़ता है।

संविधान के कौन-से अनुच्छेद हैं सबसे अहम?

इस पूरी न्यायिक बहस के केंद्र में भारतीय संविधान के कुछ बेहद महत्वपूर्ण अनुच्छेद शामिल हैं, जिन पर अदालत की निगाहें टिकी हैं:

  • अनुच्छेद 25: यह प्रत्येक व्यक्ति को अंतरात्मा की स्वतंत्रता और अपने धर्म को मानने, उसका पालन करने तथा उसका प्रचार करने का मौलिक अधिकार देता है। हालांकि, यह अधिकार सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन है। इसके साथ ही संविधान में सामाजिक सुधार और हिंदू धार्मिक संस्थानों को सभी वर्गों के लिए खोलने का भी प्रावधान किया गया है।
  • अनुच्छेद 26: यह देश के सभी धार्मिक संप्रदायों को अपने धार्मिक मामलों के प्रबंधन के लिए संस्थाएं स्थापित करने, उनका रखरखाव करने और अपनी संपत्ति का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता देता है।
  • अन्य मौलिक अधिकार: इसके अलावा संविधान का अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार), अनुच्छेद 17 (अस्पृश्यता का उन्मूलन) और अनुच्छेद 21 (जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी) भी इस बहस में मुख्य रूप से शामिल हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि धार्मिक परंपराओं और इन मौलिक अधिकारों के बीच यदि टकराव होता है, तो किसे प्राथमिकता दी जाएगी।

संविधान पीठ के सामने मुख्य संवैधानिक सवाल

नौ जजों की इस बड़ी पीठ के सामने विचार के लिए कई गंभीर और जटिल कानूनी सवाल रखे गए हैं:

  • अनुच्छेद 25 के तहत मिलने वाली धार्मिक स्वतंत्रता का दायरा और उसकी वास्तविक सीमाएं क्या हैं?
  • किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत धार्मिक अधिकारों और अनुच्छेद 26 के तहत मिलने वाले धार्मिक संप्रदायों के अधिकारों के बीच आपसी संबंध कैसा होना चाहिए?
  • क्या धार्मिक संप्रदायों के अधिकार केवल सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के ही अधीन हैं, या फिर संविधान के अन्य मौलिक अधिकार भी उन पर समान रूप से लागू होते हैं?
  • संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 में इस्तेमाल किए गए 'नैतिकता' शब्द का सटीक कानूनी अर्थ क्या है?

याचिकाकर्ताओं और केंद्र सरकार के पक्ष की मुख्य दलीलें

सुनवाई के दौरान विभिन्न पक्षों और वकीलों ने अदालत के सामने अपनी-अपनी जोरदार दलीलें रखीं:

  • याचिकाकर्ताओं के तर्क: श्री नारायण मानव धर्मम ट्रस्ट की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता जी. मोहन गोपाल ने दलील दी कि धार्मिक स्वतंत्रता की व्याख्या इस प्रकार की जानी चाहिए जो समाज में सुधारवादी प्रयासों को प्रोत्साहित करे, न कि उन्हें दबाए। दाऊदी बोहरा समुदाय में जननांग विकृति जैसी प्रथाओं पर वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने कड़ी आपत्ति जताई। पारसी महिला गुलरुख गुप्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता डेरियस जे. खंबाटा ने तर्क दिया कि जन्म से पारसी महिला को केवल दूसरे धर्म में विवाह करने के कारण उसके धार्मिक अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता। वहीं, मस्जिदों में मुस्लिम महिलाओं के प्रवेश को लेकर याचिकाकर्ताओं का कहना था कि महिलाओं को नमाज पढ़ने से रोकना उनके समानता और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों का उल्लंघन है। इसके जवाब में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का पक्ष रखते हुए कहा गया कि इस्लाम में महिलाओं को मस्जिदों में नमाज पढ़ने की अनुमति है, हालांकि सामूहिक जमात या शुक्रवार की नमाज में शामिल होना उनके लिए अनिवार्य नहीं है।
  • केंद्र सरकार का पक्ष: सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से यह दलील दी गई कि सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर रोक का मामला सीधे तौर पर धार्मिक आस्था और संप्रदाय की स्वायत्तता से जुड़ा हुआ है। केंद्र का यह भी कहना था कि अदालतों को किसी भी धर्म की प्राचीन परंपराओं को आधुनिकता या केवल तार्किकता की कसौटी पर नहीं परखना चाहिए। इसके साथ ही केंद्र ने वर्ष 2018 के फैसले पर सवाल उठाते हुए यह भी कहा था कि वह प्रतिबंध समाज की सभी महिलाओं पर नहीं, बल्कि केवल एक विशेष आयु वर्ग की महिलाओं पर था।