राजापालयम स्टेशन पर फ्री पार्किंग समय में शुल्क वसूलने पर रेलवे व ठेकेदार पर जुर्माना लगाने को दर्शाती अवधारणात्मक तस्वीर।

हमारे देश में अपने परिवार के सदस्यों या रिश्तेदारों को रेलवे स्टेशन छोड़ने अथवा वहां से लेने जाना एक बेहद सामान्य बात है। लेकिन कई बार इस दौरान स्टेशन परिसर में पार्किंग शुल्क को लेकर आम नागरिकों और पार्किंग ठेकेदारों के बीच विवाद की स्थिति बन जाती है। ऐसा ही एक मामला तमिलनाडु के राजापालयम रेलवे स्टेशन पर सामने आया, जहां अपने बुजुर्ग परिजनों को लेने पहुंचे एक लॉ स्टूडेंट से कथित तौर पर 20 रुपये का पार्किंग शुल्क वसूला गया। छात्र ने इस गलत वसूली के खिलाफ आवाज उठाते हुए उपभोक्ता आयोग का दरवाजा खटखटाया। मामले की सुनवाई के बाद जिला उपभोक्ता आयोग ने रेलवे प्रशासन और पार्किंग ठेकेदार को दोषी मानते हुए छात्र के पक्ष में ऐतिहासिक फैसला सुनाया है और उसे कुल 13,020 रुपये का हर्जाना देने का आदेश दिया है।

तमिलनाडु के राजापालयम रेलवे स्टेशन पर क्या हुआ था?

यह पूरी घटना 20 दिसंबर 2025 की है, जब तमिलनाडु के राजापालयम रेलवे स्टेशन पर एक लॉ स्टूडेंट अपने माता-पिता और बुजुर्ग दादा-दादी को लेने के लिए अपनी कार से पहुंचा था। शिकायतकर्ता छात्र के अनुसार, उसने अपनी गाड़ी स्टेशन के निर्धारित पार्किंग क्षेत्र में खड़ी नहीं की थी। इसके बजाय, वह केवल यात्रियों को लेने के लिए बनाई गई आने-जाने वाली लेन यानी ट्रांजिट लेन में ही मौजूद था।

फ्री समय होने के बावजूद कर्मचारियों ने वसूले 20 रुपये

छात्र ने अपनी शिकायत में बताया कि जब वह अपनी कार में मौजूद था, तभी स्टेशन पर तैनात पार्किंग ठेकेदार के दो कर्मचारियों ने उसे रोका और 20 रुपये की मांग की। छात्र ने कर्मचारियों को स्पष्ट रूप से समझाया कि उसकी कार का इंजन चालू है, वह खुद ड्राइवर सीट पर बैठा हुआ है और वह किसी भी तरह से पार्किंग सुविधा का इस्तेमाल नहीं कर रहा है।

इसके बावजूद कर्मचारियों ने उसकी एक न सुनी और उससे डिजिटल भुगतान के माध्यम से 20 रुपये वसूल लिए, साथ ही इसकी एक रसीद भी थमा दी। छात्र ने यह भी आरोप लगाया कि पैसे देने से मना करने पर कर्मचारियों ने रेलवे एक्ट, 1989 की धारा 159 का हवाला देते हुए उस पर 500 रुपये का भारी जुर्माना लगाने की धमकी दी। इतना ही नहीं, कर्मचारियों ने उसके साथ अभद्र व्यवहार किया और उसकी तस्वीरें भी खींचीं। दूसरी ओर, कर्मचारियों ने इन आरोपों को नकारते हुए दावा किया कि उन्होंने केवल पार्किंग नियमों की जानकारी दी थी।

रेलवे स्टेशन पर 6 मिनट मुफ्त पार्किंग का क्या है नियम?

इस मामले में दक्षिण रेलवे के मदुरै डिवीजन की टेंडर शर्तों और नीति का हवाला दिया गया है। इस नीति के मुताबिक, रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को छोड़ने या उन्हें लेने के लिए आने वाले निजी वाहनों को 6 मिनट तक का मुफ्त समय दिया जाता है।

इस व्यवस्था को 'ड्रॉप एंड ड्राइव' या पिकअप सुविधा के नाम से जाना जाता है। नियम के अनुसार, यदि कोई वाहन इस निर्धारित 6 मिनट की समय सीमा के भीतर यात्रियों को उतारकर या बैठाकर स्टेशन परिसर से बाहर निकल जाता है, तो उससे किसी भी प्रकार का पार्किंग शुल्क नहीं वसूला जा सकता है।

बिना सेवा दिए शुल्क वसूलना अनुचित व्यापार व्यवहार: उपभोक्ता आयोग

तमिलनाडु के विरुधुनगर जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष एस. जे. चक्करवर्ती और सदस्य एम. मुथुलक्ष्मी की बेंच ने इस मामले पर गंभीरता से विचार किया। 16 अक्टूबर 2026 को सुनाए गए अपने महत्वपूर्ण आदेश में आयोग ने कहा कि उपभोक्ता संरक्षण कानून के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति से केवल प्रदान की गई सेवा के बदले ही शुल्क लिया जा सकता है।

चूंकि इस मामले में शिकायतकर्ता ने निर्धारित पार्किंग क्षेत्र का उपयोग नहीं किया था और उसकी कार केवल यात्रियों को लेने के लिए ट्रांजिट लेन में खड़ी थी, इसलिए पार्किंग सेवा दिए बिना उससे शुल्क लेना अनुचित व्यापार व्यवहार और सेवा में कमी की श्रेणी में आता है। आयोग ने यह भी टिप्पणी की कि रेलवे प्रशासन के टेंडर नियमों के तहत 6 मिनट का मुफ्त समय देना अनिवार्य है और इस सुविधा से इनकार करना सीधे तौर पर रेलवे के नियमों का उल्लंघन है।

रेलवे और ठेकेदार मिलकर देंगे 13,020 रुपये का हर्जाना

उपभोक्ता आयोग ने इस पूरे प्रकरण के लिए रेलवे अधिकारियों, स्टेशन प्रशासन, पार्किंग ठेकेदार और उसके कर्मचारियों को संयुक्त रूप से जिम्मेदार ठहराया है। आयोग ने अपने आदेश में निम्नलिखित निर्देश दिए हैं:

  • राशि की वापसी और मुआवजा: सभी संबंधित पक्षों को मिलकर शिकायतकर्ता छात्र को वसूले गए 20 रुपये वापस करने होंगे। इसके साथ ही छात्र को हुई मानसिक परेशानी के लिए 10,000 रुपये का मुआवजा और कानूनी मुकदमे के खर्च के रूप में 3,000 रुपये अलग से देने होंगे। इस प्रकार छात्र को कुल 13,020 रुपये प्राप्त होंगे।
  • भुगतान की समय सीमा: आयोग ने सभी जिम्मेदार पक्षों को आदेश की प्रति प्राप्त होने के छह सप्ताह के भीतर यह पूरी राशि अदा करने का सख्त निर्देश दिया है।

पार्किंग ठेकेदार कहां तक वसूल सकते हैं शुल्क?

अपने फैसले में उपभोक्ता आयोग ने पार्किंग ठेकेदारों के अधिकार क्षेत्र की सीमा को भी पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है। पीठ ने साफ शब्दों में कहा कि रेलवे प्रशासन ने पार्किंग ठेकेदार को केवल उसी निर्धारित और चिह्नित पार्किंग क्षेत्र में शुल्क वसूलने का अधिकार दिया है, जो उसके लिए तय किया गया है।

यह अधिकार रेलवे स्टेशन की सार्वजनिक सड़कों, वाहनों के सामान्य रूप से आने-जाने वाले रास्तों अथवा यात्रियों को उतारने और चढ़ाने वाली लेन पर लागू नहीं होता है। अतः कोई भी ठेकेदार अपनी निर्धारित सीमा से बाहर खड़े या गुजरते हुए किसी वाहन से पार्किंग शुल्क की मांग नहीं कर सकता है।

यात्रियों के अधिकार और शिकायत करने का तरीका

राजापालयम रेलवे स्टेशन से जुड़ा यह फैसला देश भर के रेल यात्रियों और उनके परिजनों के अधिकारों के लिहाज से एक महत्वपूर्ण उदाहरण पेश करता है। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि किसी यात्री या परिजन से बिना पार्किंग सुविधा का इस्तेमाल किए गलत तरीके से शुल्क वसूला जाता है, तो वह अपने अधिकारों की रक्षा के लिए उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज करा सकता है। इसके अलावा, पीड़ित व्यक्ति राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर 1915 पर कॉल करके भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है।

हालांकि, इस मामले में एक महत्वपूर्ण बात यह भी ध्यान में रखनी चाहिए कि 6 मिनट मुफ्त समय का नियम इस विशेष मामले में लागू दक्षिण रेलवे के संबंधित टेंडर की शर्तों पर आधारित है। इसलिए इसे बिना जांच किए देश के प्रत्येक रेलवे स्टेशन पर लागू होने वाला एक समान सामान्य नियम नहीं माना जाना चाहिए।