केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिल्ली-NCR प्रदूषण पर बैठक में दोषी उद्योग सील करने व लापरवाह अफसरों पर कार्रवाई के निर्देश दिए।

दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार ने बेहद सख्त रुख अपनाया है। शनिवार को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के पर्यावरण मंत्रियों तथा वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रदूषण किसी राज्य की सीमा नहीं देखता, इसलिए दिल्ली सहित पूरे एनसीआर में एक समान और ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है।

लापरवाह अधिकारियों पर आपराधिक मुकदमा और 191 उद्योगों पर कार्रवाई

केंद्रीय मंत्री ने सभी संबंधित राज्यों को निर्देश दिया है कि वे जल्द से जल्द गाड़ियों की नंबर प्लेट पहचानने वाले ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) कैमरे स्थापित करें। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि 30 नवंबर 2026 तक यह काम पूरा नहीं हुआ, तो परिवहन विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा (FIR) दर्ज किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त, भूपेंद्र यादव ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) को नियमों का बार-बार उल्लंघन करने वाले 191 उद्योगों को तत्काल सील करने का आदेश दिया है। इन औद्योगिक इकाइयों ने प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाने संबंधी निर्देशों की अनदेखी की थी।

सड़क की धूल और ट्रैफिक जाम पर विशेष ध्यान

समीक्षा बैठक में मंत्री ने सड़कों से उड़ने वाली धूल पर गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने बताया कि कुल 5,480 किलोमीटर सड़कों में से अब तक केवल 3,221 किलोमीटर सड़कों का ही पुनर्विकास हो पाया है। उन्होंने संबंधित एजेंसियों को गड्ढों की तुरंत मरम्मत करने, फुटपाथों का रखरखाव करने और सड़कों की पूरी तरह से पक्की सतह सुनिश्चित करने को कहा।

धूल नियंत्रण के लिए मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीनों को दो शिफ्टों में चलाने और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद से उनके कामकाज की निगरानी करने के निर्देश भी दिए गए। साथ ही, एनसीआर में ट्रैफिक जाम वाले 233 चिह्नित स्थानों पर तत्काल सुधार करने को कहा गया है।

निगरानी व्यवस्था और केंद्र के अन्य प्रमुख निर्देश

प्रदूषण नियंत्रण उपायों को जमीनी स्तर पर प्रभावी बनाने के लिए केंद्र सरकार ने कई अन्य सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं:

  • अफसरों की तैनाती: हरियाणा के 7, उत्तर प्रदेश के 4 और राजस्थान के 4 शहरों में सचिव स्तर के अधिकारियों को फील्ड निरीक्षण और रियल-टाइम निगरानी के लिए तैनात किया जाएगा।
  • सीधी जवाबदेही और रिपोर्टिंग: ये अधिकारी हर सप्ताह वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। नियमों के उल्लंघन पर इन फील्ड अफसरों की सीधी जवाबदेही तय होगी। मंत्री ने स्वयं भी राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों के साथ नियमित फील्ड निरीक्षण करने की बात कही है।
  • आधुनिक निगरानी प्रणाली: इंटिग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के माध्यम से प्रदूषण की रियल-टाइम निगरानी की जाएगी।
  • बॉर्डर एंट्री पॉइंट्स पर व्यवस्था: दिल्ली के सभी 154 बॉर्डर एंट्री पॉइंट्स पर इस साल 31 दिसंबर तक मल्टी-लेन फ्री फ्लो सिस्टम लगाने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि सीमाओं पर वाहनों की आवाजाही सुगम हो सके।