इतिहास से भविष्य की ओर दिल्ली: नजरों से ओझल हो रही हैं राजधानी की दो ऐतिहासिक इमारतें, जानिए कहां शिफ्ट हो रहे मंत्रालय|
| सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत कर्तव्य भवन-4 और 5 के निर्माण के लिए दिल्ली की इन दोनों इमारतों को खाली कराकर मंत्रालयों की शिफ्टिंग अंतिम चरण में है।
नई दिल्ली में सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत ध्वस्तीकरण से पहले शास्त्री भवन और कृषि भवन के परिसरों को हरे टीन शेड से ढका जा रहा है, जहां से मंत्रालयों की शिफ्टिंग जारी है।
दिल्ली की ऐतिहासिक इमारतों में शुमार शास्त्री भवन और कृषि भवन अब धीरे-धीरे आम लोगों की नजरों से ओझल होने लगे हैं। केंद्र सरकार के अहम मंत्रालयों की गतिविधियों के गवाह रहे इन दोनों भवनों को अब चारों तरफ से हरे रंग के टीन शेड से ढकने का काम तेजी से चल रहा है। मजबूत लोहे के फ्रेम और हरे रंग की चादरों की मदद से दोनों परिसरों को लगभग ढक दिया गया है, जिसमें 50 से अधिक मजदूर और ड्रिल मशीनें जुटी हुई हैं।
मौके पर काम कर रहे श्रमिकों को अगले एक हफ्ते के भीतर इस काम को पूरी तरह से पूरा करने का लक्ष्य दिया गया है। इसके बाद ये दोनों इमारतें लोगों की आंखों से पूरी तरह ओझल हो जाएंगी। इन पुरानी इमारतों की जगह पर सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत आधुनिक कर्तव्य भवन-4 और कर्तव्य भवन-5 का निर्माण किया जाएगा।
सूत्रों के अनुसार, इन भवनों को पूरी तरह खाली कराने के बाद सीपीडब्ल्यूडी (CPWD) ने इनके ध्वस्तीकरण यानी गिराए जाने की तैयारियां भी तेज कर दी हैं। वर्तमान में दोनों परिसरों में बचे हुए विभिन्न मंत्रालयों और कार्यालयों को दूसरी जगहों पर शिफ्ट करने की प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में है। उदाहरण के लिए, कृषि भवन में स्थित उपभोक्ता मामलों के विभाग को नेताजी नगर स्थित नए सरकारी कार्यालय परिसर में जगह आवंटित की गई है।
इसी तरह, शास्त्री भवन में करीब 135 साल पुरानी सेंट्रल सेक्रेटेरिएट लाइब्रेरी (CSL) संचालित हो रही है, जिसे स्थानांतरित करने के लिए भी नेताजी नगर की जीपीओए (GPOA) बिल्डिंग में जगह तय कर दी गई है। केंद्रीय संस्कृति सचिव विवेक अग्रवाल के अनुसार, इस ऐतिहासिक लाइब्रेरी को शिफ्ट करने के लिए पर्याप्त जगह दी गई है और सीपीडब्ल्यूडी नए परिसर में एक सुविधा केंद्र बनाने की भी तैयारी कर रहा है, ताकि शिफ्टिंग में किसी प्रकार की असुविधा न हो।
इन भवनों के हटने की प्रक्रिया के बीच दो अहम मामले काफी चर्चा में बने हुए हैं। पहला मामला कृषि भवन परिसर में स्थित लगभग 100 साल पुरानी बताई जाने वाली मस्जिद को हटाने से जुड़ा है, जो फिलहाल हाईकोर्ट में विचाराधीन है। वहीं दूसरा मामला शास्त्री भवन की सेंट्रल सेक्रेटेरिएट लाइब्रेरी के भविष्य का है, जो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। इस लाइब्रेरी में करीब 8.5 लाख पुस्तकों का विशाल संग्रह मौजूद है। इसे लेकर केंद्र सरकार ने अदालत में आश्वासन दिया है कि आगामी 20 नवंबर को होने वाली अगली सुनवाई तक इस लाइब्रेरी से एक भी पुस्तक नहीं हटाई जाएगी।