दक्षिण चीन सागर में तनाव और AI की जंग के बीच मनीला में QUAD बैठक, जानें पीएम मोदी के इस दौरे के बड़े मायने|
| प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मनीला में आसियान-भारत, पूर्वी एशिया और क्वाड शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे, जहां क्षेत्रीय सुरक्षा और रक्षा सहयोग पर अहम चर्चा होगी।
बाएं से दाएं: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर मनीला में एक कार्यक्रम के दौरान मुलाकात करते हुए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों फिलीपींस की राजधानी मनीला के महत्वपूर्ण दौरे पर हैं। इस यात्रा के माध्यम से पूर्वी एशिया के देशों के साथ भारत के कूटनीतिक और रणनीतिक संबंध एक बार फिर वैश्विक चर्चा के केंद्र में आ गए हैं। मनीला में पीएम मोदी 23वें आसियान-भारत शिखर सम्मेलन और 21वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इसके साथ ही, इस दौरे का सबसे बड़ा आकर्षण क्वाड (QUAD) देशों के नेताओं की प्रस्तावित बैठक है, जिस पर न केवल हिंद-प्रशांत क्षेत्र बल्कि विशेष रूप से चीन की भी पैनी नजर बनी हुई है।
आसियान-भारत शिखर सम्मेलन और 'एक्ट ईस्ट' नीति
आसियान-भारत शिखर सम्मेलन भारत की 'एक्ट ईस्ट' नीति का एक बेहद मजबूत स्तंभ माना जाता है। इस मंच पर भारत और आसियान देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को लागू करने में अब तक हुई प्रगति की विस्तार से समीक्षा की जाएगी। भारत की प्रमुख कोशिश आसियान-भारत वस्तु व्यापार समझौते (AITIGA) की समीक्षा प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाने की है। नई दिल्ली लंबे समय से इस समझौते में जरूरी बदलाव की मांग कर रही है, ताकि आपसी व्यापार में मौजूद असंतुलन को दूर किया जा सके, टैरिफ से जुड़ी बाधाओं को कम किया जाए और 'रूल्स ऑफ ओरिजिन' की प्रक्रिया को पहले से अधिक सरल बनाया जा सके।
इसके अतिरिक्त, इस बैठक में साल 2026 से 2030 के लिए तैयार की गई 'आसियान-भारत कार्य योजना' को धरातल पर उतारने पर भी गंभीर मंथन होगा। इस महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत आपसी व्यापार, डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के विस्तार और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए नई प्राथमिकताएं निर्धारित की जाएंगी।
पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में क्षेत्रीय सुरक्षा पर मंथन
मनीला में आयोजित हो रहा 21वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन इस क्षेत्र की कुछ सबसे बड़ी और जटिल सुरक्षा चुनौतियों पर खुलकर बात करने का एक अहम मंच साबित होगा। इस बैठक में दक्षिण चीन सागर में लगातार बढ़ते तनाव और म्यांमार के मौजूदा राजनीतिक संकट जैसे संवेदनशील मुद्दों पर चर्चा होने की पूरी उम्मीद है। यह मंच विभिन्न देशों के शीर्ष नेताओं को प्रमुख क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर अपने विचार साझा करने का अवसर देगा।
भारत ने इस मुद्दे पर हमेशा से अपना रुख स्पष्ट रखा है और दक्षिण चीन सागर में नौवहन और उड़ान की स्वतंत्रता पर निरंतर जोर दिया है। भारत का स्पष्ट मानना है कि इस विवादित जल क्षेत्र को लेकर आसियान और चीन के बीच आचार संहिता (कोड ऑफ कंडक्ट) पर जो भी समझौता हो, वह पूरी तरह से अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुरूप होना चाहिए।
दो साल बाद एक मंच पर जुटेंगे क्वाड देशों के नेता
मनीला में प्रस्तावित क्वाड नेताओं की बैठक पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के शीर्ष नेता लगभग दो साल के लंबे अंतराल के बाद एक साथ किसी मंच पर एकत्र होने जा रहे हैं। इससे पहले क्वाड नेताओं का पिछला शिखर सम्मेलन सितंबर 2024 में अमेरिका के डेलावेयर में आयोजित किया गया था। पिछले महीने के अंत में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने इस आगामी बैठक की औपचारिक घोषणा की थी।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मंगलवार को मनीला पहुंच रहे हैं और उनके साथ विदेश मंत्री मार्को रुबियो भी इस यात्रा का हिस्सा हैं। इस उच्चस्तरीय बैठक में जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइजी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के भी शामिल होने की उम्मीद है। क्वाड नेताओं की यह मुलाकात ऐसे संवेदनशील समय में हो रही है, जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के क्षेत्र को लेकर अमेरिका और चीन के बीच तनाव काफी बढ़ गया है।
राष्ट्रपति मार्कोस जूनियर के साथ द्विपक्षीय वार्ता और रक्षा सहयोग
बहुपक्षीय शिखर सम्मेलनों के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर के साथ एक महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। दोनों नेताओं के बीच होने वाली इस बातचीत में रक्षा सहयोग सबसे प्रमुख एजेंडा हो सकता है। गौरतलब है कि फिलीपींस ने भारत से ब्रह्मोस एंटी-शिप मिसाइल प्रणाली खरीदी है, जिससे दोनों देशों के रक्षा संबंधों को एक नई दिशा मिली है। इस द्विपक्षीय मुलाकात के दौरान भारत और फिलीपींस के बीच अन्य रक्षा उपकरणों की खरीद, सैन्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों और पहले से मौजूद रक्षा उपकरणों के रखरखाव में आपसी सहयोग को और अधिक बढ़ाने पर ठोस विचार-विमर्श होने की संभावना है।