यमुना में प्रदूषण बढ़ा तो अब खैर नहीं! सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेश से राज्यों, जिलों और लापरवाह अफसरों में मचा हड़कंप|
| सुप्रीम कोर्ट ने यमुना में बढ़ते प्रदूषण पर राज्यों और जिलों की जवाबदेही तय करते हुए पानी की गुणवत्ता खराब मिलने पर भारी जुर्माना लगाने का निर्देश दिया है।
सुप्रीम कोर्ट की इमारत नई दिल्ली में स्थित है, जहां से यमुना प्रदूषण और राज्यों की जवाबदेही को लेकर सख्त आदेश जारी किया गया है|
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से गुजरने वाली यमुना नदी के प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बेहद कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने साफ किया है कि नदी की सफाई पर भारी-भरकम राशि खर्च किए जाने के बावजूद प्रदूषण में कमी आने के बजाय लगातार बढ़ोतरी हुई है। इसी को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों और जिलों की सीधी जवाबदेही तय करने का निर्देश दिया है। अब जिस भी क्षेत्र से गुजरने के दौरान यमुना के पानी की गुणवत्ता खराब पाई जाएगी, वहां के प्रशासन और जिम्मेदार अधिकारियों पर जुर्माना लगाया जाएगा।
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) रखेगा नजर
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) को यह अहम जिम्मेदारी सौंपी है कि वह पानी की गुणवत्ता की कड़ी निगरानी करे। सीपीसीबी उन सभी स्थानों पर नजर रखेगा जहां यमुना नदी और उसके मुख्य नाले किसी राज्य, केंद्रशासित प्रदेश या जिले की सीमा में प्रवेश करते हैं या वहां से बाहर निकलते हैं। कोर्ट के निर्देशानुसार, यदि किसी खास क्षेत्र की सीमा से गुजरने के बाद नदी के पानी की स्थिति खराब होती है, तो संबंधित क्षेत्र को इसके लिए जवाबदेह ठहराया जाएगा और उस पर दंड लगाया जाएगा।
सीवेज और औद्योगिक प्रदूषण पर रोक जरूरी
4 नवंबर को पारित हुआ यह सुप्रीम कोर्ट का आदेश हाल ही में सामने आया है। कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा है कि यमुना की बदतर होती हालत नदी के किनारे बसे शहरों, कस्बों और गांवों के नागरिक प्रशासन की विफलता का स्पष्ट प्रमाण है। नदी में सीधे गंदा पानी गिराने वाले 520 नाले इस व्यवस्था की पोल खोलते हैं। अदालत का मानना है कि केवल सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) बना लेना ही काफी नहीं है, बल्कि औद्योगिक प्रदूषण और बिना शोधित किए जाने वाले सीवेज को उनके उद्गम स्थल यानी स्रोत पर ही रोकना होगा।
पर्यावरणीय मुआवजे और जुर्माने की व्यवस्था
- जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए कोर्ट ने एक खास व्यवस्था बनाने का निर्देश दिया है। इसके तहत:
- यदि किसी जिले या राज्य से गुजरते वक्त पानी की गुणवत्ता गिरती है, तो वहां जुर्माना लगाया जाएगा।
- जुर्माने या मुआवजे के रूप में वसूली जाने वाली यह राशि सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में जमा की जाएगी।
- सुप्रीम कोर्ट ने CPCB को पर्यावरणीय मुआवजे की गणना करने के लिए एक सटीक फॉर्मूला तैयार करने का आदेश दिया है।
- जांच पूरी होने के बाद राज्य सरकारें प्रदूषण फैलाने वाले तत्वों और अपने कर्तव्यों में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों से यह राशि वसूल सकेंगी।
प्रदूषण के बीच धार्मिक अनुष्ठान और राहत की उम्मीद नहीं
गौरतलब है कि एक तरफ जहां नदी की स्थिति चिंताजनक है, वहीं छठ पूजा के दौरान भी लोगों को यमुना के पानी में तैरते हुए जहरीले झाग के बीच धार्मिक अनुष्ठान करते हुए देखा गया। प्रशासनिक लापरवाही और नदी में गिर रहे सैकड़ों नाले इस संकट को और गहरा कर रहे हैं। इस बीच, दिल्ली के पर्यावरण को लेकर भी स्थिति गंभीर बनी हुई है। रविवार को मामूली सुधार के बाद सोमवार को दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) बढ़कर 275 तक पहुंच गया। मौसम और प्रदूषण के जानकारों के अनुसार, अगले 10 दिनों तक शहर के लोगों को प्रदूषण से किसी भी तरह की राहत मिलने की उम्मीद नहीं है।