लखनऊ के सआदतगंज में ट्रिपल मर्डर मामले के मुख्य आरोपी के अवैध निर्माण और मकानों को गिराती हुई एलडीए की बुलडोजर कार्रवाई|

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के सआदतगंज इलाके में हुए लोमहर्षक ट्रिपल मर्डर मामले में, प्रशासन ने आरोपित ऋषभ शुक्ला के परिवार के खिलाफ कड़ी और बड़ी कार्रवाई की है। इस घटना के 18 दिन बीत जाने के बाद भी यह मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। गुरुवार को लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) की टीम भारी पुलिस बल के साथ सआदतगंज के नौबस्ता ब्राह्मणी टोला इलाके में पहुंची और आरोपित के परिवार द्वारा अवैध रूप से बनाए गए तीन मकानों पर बुलडोजर चला दिया। देर शाम तक चली इस कार्रवाई में एक मकान पूरी तरह से जमींदोज हो गया, जबकि बाकी दो मकानों को तोड़ने का काम देर रात तक जारी रहा। इस कार्रवाई ने आरोपित के परिवार को रहने या किसी अन्य इस्तेमाल के लायक कोई जगह नहीं छोड़ी है। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे चौंकाने वाली बात तब सामने आई, जब ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के दौरान आरोपितों के घर से भारी मात्रा में असलहे और कारतूस बरामद हुए। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर बुलडोजर न चलता, तो शायद पुलिस को कभी भनक भी नहीं लगती कि हत्यारों के घर में हथियारों का इतना बड़ा जखीरा छिपा हुआ था।

यहाँ इस पूरे मामले की विस्तृत जानकारी दी जा रही है:

आखिरकार मिला हथियारों का भंडार

सआदतगंज ट्रिपल मर्डर की वारदात को आज 18 दिन हो चुके हैं, लेकिन स्थानीय पुलिस को इस बात की जरा भी भनक नहीं थी कि आरोपितों के घर के अंदर हथियारों का भंडार छिपा हुआ है। पुलिस ने वारदात के तुरंत बाद कई बार घर की तलाशी लेने का दावा भी किया था, लेकिन तब उन्हें कुछ हाथ नहीं लगा था। गुरुवार को जब एलडीए की टीम आरोपितों के घर को ध्वस्त करने के लिए पहुंची और बुलडोजर ने दीवारों को तोड़ना शुरू किया, तब मौके से एक पिस्टल, एक तमंचा, एक राइफल, एक बंदूक, एक रिवॉल्वर और 20 कारतूस बरामद हुए। इतने सारे असलहों की बरामदगी ने मौके पर मौजूद एलडीए की टीम को भी हैरान कर दिया। उन्होंने तुरंत ही इसकी सूचना पुलिस को दी। एलडीए की टीम का दावा है कि उन्होंने मौके से मिले सभी असलहे और कारतूस पुलिस को सौंप दिए हैं। वहीं, डीसीपी जितेंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि एलडीए की तरफ से हथियारों की सुपुर्दगी लेने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

क्या है यह ट्रिपल मर्डर का मामला?

सआदतगंज के नौबस्ता ब्राह्मणी टोला इलाके में शिवाजी तिवारी अपने छोटे भाई शिवेंद्र तिवारी के साथ रहते थे। शिवाजी तिवारी आरएसएस (संघ) के पूर्व जिला कार्यवाह पश्चिम भी रहे थे। उनका अपने पड़ोसी ऋषभ शुक्ला के परिवार के साथ घर के बाहर बने चबूतरे और पार्किंग को लेकर अक्सर विवाद होता रहता था। इसी मामूली से विवाद ने 26 अक्टूबर को भयानक रूप ले लिया। आरोप है कि पड़ोसी ऋषभ शुक्ला ने आपा खो दिया और घर से पिस्टल निकालकर शिवाजी तिवारी, उनकी पत्नी उषा और उनके बेटे सुयश पर अंधाधुंध गोलियां चला दीं। इस ताबड़तोड़ गोलीबारी में तीनों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। शिवाजी तिवारी के छोटे भाई शिवेंद्र तिवारी की पत्नी रुचि ने इस मामले में ऋषभ शुक्ला, उनके पिता राजेश शुक्ला, चाचा गिरीश शुक्ला, दिनेश शुक्ला, मुन्ना बाबू और परिवार की महिलाओं दिव्या, प्रिया व अदिति के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई है। इस मामले में पुलिस ने सभी नामजद आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है।

किसके मकानों पर चली बुलडोजर?

एलडीए की यह बड़ी ध्वस्तीकरण कार्रवाई राजेश शुक्ला, दिनेश शुक्ला और गिरीश शुक्ला के मकानों पर हुई। ये तीनों आपस में भाई बताए जा रहे हैं। इनमें से राजेश शुक्ला का बेटा ऋषभ शुक्ला ट्रिपल मर्डर का मुख्य आरोपित है, जिसने तीन लोगों की गोली मारकर हत्या की थी। घटना के तुरंत बाद एलडीए ने मौके का सर्वे करवाया था। इस सर्वे में यह बात सामने आई कि इन मकानों की बाउंड्रीवॉल नजूल (सरकारी) की जमीन पर बनी हुई थी। हत्या के अगले दिन ही इस अवैध बाउंड्रीवॉल को गिरा दिया गया था। इसके बाद एलडीए ने मुख्य मकानों के निर्माण की भी जांच की।

अवैध निर्माण के कारण ढहे मकान

जांच में सामने आया कि आरोपितों के तीनों मकानों के निर्माण के लिए एलडीए से कोई नक्शा स्वीकृत नहीं कराया गया था। बिना नक्शा पास कराए इतने बड़े निर्माण को अवैध मानते हुए प्राधिकरण ने 25 अक्टूबर को ही ध्वस्तीकरण का नोटिस जारी किया था। यानी कि जिस दिन हत्या हुई, उससे एक दिन पहले ही एलडीए ने अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। नोटिस में आरोपितों को 14 दिन के भीतर खुद ही अपना अवैध निर्माण हटाने का मौका दिया गया था। निर्धारित अवधि बीत जाने के बाद भी जब आरोपितों की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो एलडीए ने खुद ही मकानों को ध्वस्त कराने का कड़ा फैसला लिया।

मैजिस्ट्रेट की निगरानी में हुई सुरक्षित कार्रवाई

बुलडोजर चलने से पहले प्रशासन ने पूरी सावधानी बरती। ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया को सुरक्षित और सुचारू रूप से चलाने के लिए जिला प्रशासन की ओर से मैजिस्ट्रेट को तैनात किया गया था। उनकी मौजूदगी में तीनों मकानों से घर का सामान सुरक्षित बाहर निकलवाया गया। हर सामान की सूची तैयार कराई गई और उसे सुरक्षित स्थान पर रखवाया गया। यह पूरी प्रक्रिया मैजिस्ट्रेट की सीधी निगरानी में हुई, ताकि बाद में सामान गायब होने या किसी तरह के नुकसान को लेकर कोई विवाद खड़ा न हो। एक-एक चीज की लिस्टिंग कर उसे सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी भी मैजिस्ट्रेट को ही सौंपी गई थी। इस तरह, प्रशासन ने यह सुनिश्चित किया कि अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई के दौरान मानवीय दृष्टिकोण को भी ध्यान में रखा जाए और किसी को निजी नुकसान न हो।

पुलिस अब इस बारे में गहराई से पता लगाने में जुट गई है कि आखिर इतने सारे असलहे कहां से आए थे और इन्हें किसने जुटाया था। इलाके के लोगों का कहना है कि आरोपित ऋषभ का चाचा एक हिस्ट्रीशीटर था, और कहीं उसी ने तो इतने सारे असलहे अवैध रूप से बेचने के लिए या किसी बड़ी साजिश के तहत जमा नहीं किए थे। पुलिस इन सभी पहलुओं की जांच कर रही है। यह मामला लखनऊ में अवैध निर्माण और हथियारों के अवैध कारोबार के खिलाफ प्रशासन की जीरो टॉलरेंस की नीति को दर्शाता है।