मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की ग्वालियर पीठ की इमारत, जहाँ अदालत ने एक मामले में फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया कि आधार कार्ड उम्र का पुख्ता प्रमाण नहीं है।

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर पीठ ने एक बेहद महत्वपूर्ण और अहम फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि आधार कार्ड के जरिए किसी भी व्यक्ति की उम्र का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। अदालत ने कहा कि आधार कार्ड मुख्य रूप से केवल एक पहचान का दस्तावेज है और इसे उम्र के पक्के सबूत के तौर पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। इस फैसले के साथ ही कोर्ट ने सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले एक किशोर की उम्र तय करने के लिए आधार कार्ड के बजाय उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट को आधार माना है, जिससे बीमा कंपनी को बड़ा झटका लगा है और मृतक के परिजनों को मिलने वाली मुआवजे की राशि में बढ़ोतरी हुई है।

मुआवजा बढ़ाने के लिए परिवार ने खटखटाया था हाईकोर्ट का दरवाजा

यह पूरा मामला मध्य प्रदेश के भिंड जिले के रहने वाले हरेंद्र सिंह बघेल से जुड़ा है, जिनकी एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। इस दुखद घटना के बाद बीमा कंपनी की ओर से मृतक के परिजनों को कम मुआवजा दिया गया था। इससे असंतुष्ट होकर मृतक लड़के के परिवार ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी। परिजनों ने अपनी याचिका के माध्यम से मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण द्वारा तय किए गए मुआवजे की रकम को बढ़ाने की मांग की थी।

दरअसल, न्यायाधिकरण ने मुआवजे की गणना करते समय लड़के के आधार कार्ड में दर्ज उम्र को आधार बनाया था। आधार कार्ड के अनुसार मृतक की उम्र 14 साल, 7 महीने और 9 दिन दर्ज थी। हालांकि, जब मामले की जांच हुई तो सामने आया कि मृतक हरेंद्र सिंह बघेल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उनकी उम्र 13 साल दर्ज की गई थी।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट की मेडिकल राय को माना अधिक भरोसेमंद

इस याचिका पर सुनवाई करते हुए एमपी हाईकोर्ट की ग्वालियर पीठ के जस्टिस अमित सेठ ने 3 नवंबर को अपना महत्वपूर्ण आदेश सुनाया। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि किसी भी मृतक की सही उम्र तय करने के लिए आधार कार्ड की तुलना में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दी गई मेडिकल राय कहीं अधिक भरोसेमंद आधार है।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दर्ज 13 साल की उम्र को सही मानते हुए जस्टिस अमित सेठ ने मुआवजे की गणना के लिए 15 के कानूनी मल्टीप्लायर का इस्तेमाल किया। इसी आधार पर अदालत ने मृतक के माता-पिता को मिलने वाले कुल मुआवजे की राशि को बढ़ाने का फैसला सुनाया।

अब परिवार को मिलेगा इतने रुपये का मुआवजा

हाईकोर्ट ने मुआवजे की नई गणना करते हुए बताया कि व्यक्तिगत खर्चों के लिए 50 फीसदी की राशि घटाने और 15 का मल्टीप्लायर लगाने के बाद आश्रितों के नुकसान की कुल रकम 7,15,500 रुपये तय की गई है।

इसके अलावा, अदालत ने परिवार की भावनात्मक और आर्थिक क्षति को देखते हुए कुछ अन्य मदों में भी राशि देने का निर्देश दिया है। कोर्ट के आदेश के अनुसार, माता-पिता में से प्रत्येक को संतान के साथ रहने के सुख के नुकसान के लिए 40,000 रुपये दिए जाएंगे। साथ ही, अंतिम संस्कार के खर्च के लिए 15,000 रुपये और संपत्ति के नुकसान की भरपाई के लिए 15,000 रुपये अलग से देने का आदेश भी दिया गया है।