इस तस्वीर के बाएं हिस्से में बर्गर किंग के बर्गर और फ्रेंच फ्राइज नजर आ रहे हैं, जबकि दाएं हिस्से में स्विगी का डिलीवरी कर्मी गलत ऑर्डर से जुड़े उपभोक्ता मामले के संदर्भ में दिख रहा है।

गुरुग्राम जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने एक अहम फैसले में बर्गर किंग इंडिया और फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी को सेवा में गंभीर कमी का दोषी ठहराया है। आयोग ने दोनों कंपनियों को मुआवजे और मुकदमे के खर्च के रूप में कुल बहत्तर हजार रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया है। यह मामला गुरुग्राम के सेक्टर छियालीस में रहने वाले एक व्यक्ति की शिकायत से जुड़ा है, जिन्होंने अपने दो बच्चों के खाने के लिए शाकाहारी बर्गर मंगवाए थे, लेकिन उन्हें मांसाहारी बर्गर मिल गए। बर्गर खाने के बाद दोनों बच्चों की तबीयत खराब हो गई थी। आयोग ने अपने निष्कर्ष में पाया कि पिता के आरोपों को दस्तावेजी सबूतों का समर्थन मिला और दूसरी तरफ से इन दावों को गलत साबित करने के लिए कोई सबूत पेश नहीं किया गया।

शाकाहारी बर्गर के ऑर्डर की पूरी घटना

यह घटना गुरुग्राम के सेक्टर छियालीस की है। वहां रहने वाले भगवान दास मंगला ने बताया कि दो अप्रैल दो हजार इक्कीस को दोपहर करीब एक बजकर बीस मिनट पर उन्होंने अपने दो बच्चों के लिए स्विगी के माध्यम से बर्गर किंग से चार शाकाहारी बर्गर का ऑर्डर दिया था। उस समय उनकी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं थी और खाना सीधे उनके घर पर डिलीवर होना था।

बर्गर खाने के बाद बच्चों की बिगड़ी तबीयत

डिलीवरी के दौरान शाकाहारी बर्गर के स्थान पर मांसाहारी बर्गर घर पहुंच गए, लेकिन परिवार के सदस्यों को इसकी जानकारी नहीं थी। मंगला की पत्नी ने खाने का पैकेट लिया, उसे मेज पर रखा और सोने चली गईं। इसके बाद बच्चों ने पैकेट खोला और बर्गर खा लिए। जानकारी के अनुसार बच्चों को बर्गर का स्वाद अलग लगा, जिसके बाद उनका जी मिचलाने लगा और उन्हें उल्टी जैसा महसूस होने लगा।

ऐप पर शिकायत और बातचीत का दौर

इसके बाद जब भगवान दास मंगला ने जांच की, तो पता चला कि बच्चों ने जो बर्गर खाए थे, वे शाकाहारी नहीं बल्कि मांसाहारी थे। उन्होंने उसी दिन शाम छह बजकर चौबीस मिनट पर स्विगी ऐप के जरिए अपनी शिकायत दर्ज कराई। मंगला ने आरोप लगाया कि इस घटना से उनकी धार्मिक भावनाओं को गहरी ठेस पहुंची है और उनके परिवार को काफी परेशानी झेलनी पड़ी है। शिकायत के बाद कंपनियों के साथ हुई बातचीत से भी यह विवाद सुलझ नहीं सका।

तीर्थयात्रा का प्रस्ताव और समझौते की मांग

शिकायत में यह भी सामने आया कि बर्गर किंग के प्रतिनिधि ने मंगला को अपनी पसंद की एक या दो जगहों की तीर्थयात्रा कराने तथा मुआवजे के तौर पर पच्चीस हजार रुपये देने का प्रस्ताव दिया था। हालांकि, इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया। मंगला के वकील ने कहा कि समझौता तभी संभव हो सकता है जब कंपनियां लगभग साठ लाख रुपये देने का प्रस्ताव रखें। आयोग ने उपलब्ध दस्तावेजी सबूतों के आधार पर दोनों कंपनियों को जिम्मेदार माना।

दस्तावेजी सबूतों के आधार पर आयोग की टिप्पणी

अपने आदेश में आयोग के अध्यक्ष संजीव जिंदल और सदस्यों ज्योति सिवाच तथा खुशविंदर कौर ने कहा कि शिकायतकर्ता का शपथ-पत्र, ऑर्डर का विवरण, इनवॉइस, स्विगी ऐप पर दर्ज की गई शिकायत और दोनों पक्षों के बीच हुई बातचीत शिकायतकर्ता के दावों की पुष्टि करते हैं। आयोग ने यह भी देखा कि विपक्षी कंपनियों ने इन दस्तावेजी सबूतों को गलत ठहराने या आरोपों के विपरीत कोई सबूत प्रस्तुत नहीं किया। इसी आधार पर आयोग ने दोनों कंपनियों को सेवा में गंभीर कमी का दोषी माना और शिकायतकर्ता के पक्ष में निर्णय सुनाते हुए खर्चों की भरपाई का आदेश दिया।

पैंतालीस दिनों के भीतर भुगतान का आदेश

आयोग ने दोनों कंपनियों को मानसिक परेशानी, पीड़ा और कष्ट के मुआवजे के रूप में पचास हजार रुपये तथा कानूनी कार्यवाही के खर्च के तौर पर बाईस हजार रुपये देने का निर्देश दिया है। शिकायतकर्ता की अन्य मांगों को आयोग ने अनावश्यक और अनुचित मानते हुए खारिज कर दिया। कंपनियों को इस आदेश का पालन करने के लिए पैंतालीस दिनों की समयसीमा दी गई है। यदि वे तय समय के भीतर भुगतान नहीं करती हैं, तो राशि का भुगतान होने तक उन पर बारह प्रतिशत वार्षिक ब्याज लागू होगा।