राजस्थान पंचायत चुनाव में भाजपा की हार, संगठन और कार्यशैली पर सवाल
| कार्यकर्ताओं की अनदेखी, यूजीसी मुद्दे पर मध्यम वर्ग की नाराजगी और कमजोर जमीनी पकड़ को हार के कारणों के रूप में विश्लेषित किया गया है।
राजस्थान के पंचायत चुनावों में भाजपा को मिली हार ने पार्टी की सत्ता, संगठन और कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सत्ता का अहंकार, यूजीसी का मुद्दा, निष्ठावान कार्यकर्ताओं की अनदेखी, संगठनात्मक कमजोरी और सामाजिक समरसता में आई दरार को इस चुनावी झटके के प्रमुख कारणों के रूप में देखा जा रहा है। मधुप्रकाश लड्ढा, राजसमंद ने अपने आलेख में भाजपा की हार के पीछे की वजहों पर सवाल उठाते हुए पार्टी नेतृत्व को आत्ममंथन करने की नसीहत दी है।
उनका कहना है कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर कब तक चुनावी नैया पार लगाने की कोशिश की जाती रहेगी? राजनीति में अच्छे कार्य करना भी जरूरी है। सत्ता का मद स्थायी नहीं होता और भाजपा को यह बात कांग्रेस के राजनीतिक अनुभव से सीखनी चाहिए थी। केवल संसाधन जुटाने के बजाय उन्हें बांटना भी सीखना चाहिए। सरकार के तीन वर्ष होने को आए हैं, लेकिन किसी भी विभाग में सरकारी नियुक्तियों के माध्यम से पार्टी कार्यकर्ताओं को भागीदारी नहीं मिल पाई है। जिस कार्यकर्ता ने दिन-रात मेहनत करके पार्टी का झंडा बुलंद किया, उसे सत्ता के गलियारों में उचित स्थान नहीं मिला। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर कार्यकर्ता कब तक केवल नारे लगाने और भीड़ जुटाने का माध्यम बना रहेगा?
मध्यम वर्ग हमेशा से भाजपा का प्रमुख वोट बैंक रहा है, लेकिन यूजीसी का मुद्दा इसी वर्ग के लिए परेशानी का कारण बन गया। किसी भी व्यक्ति के लिए राजनीतिक दल से पहले उसका परिवार और बच्चों का भविष्य महत्वपूर्ण होता है। राजनीतिक निष्ठा अपनी जगह है, लेकिन जब बच्चों के भविष्य और उनके अधिकारों का सवाल सामने आता है तो व्यक्ति राजनीतिक आग्रहों से ऊपर उठकर निर्णय लेने लगता है। मध्यम वर्ग की इसी नाराजगी ने भाजपा को उसकी राजनीतिक स्थिति का अहसास कराया।
भाजपा की संगठनात्मक कमजोरी ने भी पार्टी की मुश्किलें बढ़ाईं। जिला स्तर से लेकर बूथ स्तर तक संगठनात्मक ढांचा तैयार किया गया, लेकिन अधिकांश जिम्मेदारियां ऐसे लोगों को सौंप दी गईं, जो स्वयं अपनी जिम्मेदारियों के प्रति गंभीर नहीं थे। परिणामस्वरूप संगठन कागजों पर मजबूत दिखाई देता रहा, जबकि जमीनी स्तर पर उसकी पकड़ लगातार कमजोर होती चली गई।
सरकार में बैठे मंत्रियों और नेताओं की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए गए हैं। आरोप है कि कार्यकर्ताओं की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं और उनके समर्पण को नजरअंदाज करते हुए मंत्रियों ने अपने परिवार और रिश्तेदारों को चुनाव लड़वाने की तैयारी पर अधिक ध्यान दिया। इससे राजनीति में जनसेवा के उद्देश्य के बजाय परिवार के हितों को प्राथमिकता दिए जाने की तस्वीर सामने आई। राजनीतिक व्यवस्था को भविष्य में परिवार की उदरपूर्ति के लिए खोली जाने वाली परचून की दुकान जैसा बना देना लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत है।
आलेख में स्पष्ट किया गया है कि राजनीति किसी की विरासत में मिली जागीर नहीं, बल्कि जनता के विश्वास से मिली जिम्मेदारी है। कार्यकर्ता किसी भी राजनीतिक दल की रीढ़ होता है और जनता उसकी वास्तविक ताकत। जब कार्यकर्ताओं की उपेक्षा होने लगे और जनता की भावनाओं को अनसुना किया जाए तो बड़े चेहरे और लोकप्रिय नेतृत्व भी चुनावी परिणामों को अपने पक्ष में नहीं बदल सकते।
भाजपा के लिए अब आत्ममंथन का समय है। केवल प्रधानमंत्री मोदी के नाम और पुराने चुनावी प्रदर्शन के भरोसे हर चुनाव जीतने की उम्मीद नहीं की जा सकती। जनता को भाषणों के बजाय परिणाम चाहिए और कार्यकर्ताओं को आश्वासनों के बजाय सम्मान। सत्ता हासिल करने से बड़ी चुनौती सत्ता में रहते हुए विनम्रता बनाए रखना है।
वहीं, कांग्रेस को भी वोट चोरी के मुद्दे पर किए जा रहे दावों और राजनीतिक आरोपों का पटाक्षेप करते हुए यह नहीं मान लेना चाहिए कि जनता का समर्थन अब हमेशा के लिए उसके साथ हो गया है। संभव है कि जनता ने भाजपा के चाल-चलन को सुधारने के लिए अपने मताधिकार के जरिए संदेश दिया हो।
अंततः लोकतंत्र में जनता ही सत्ता का वास्तविक आधार है। जनता जब किसी राजनीतिक दल को सत्ता का ताज पहनाती है तो उसे उतारने का अधिकार भी उसी के पास होता है। पंचायत चुनावों का यह संदेश भाजपा और कांग्रेस, दोनों के लिए जनता के विश्वास की अहमियत समझने का अवसर है।