उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से पहले निष्क्रियता और नियमों के उल्लंघन पर आयोग ने 17 दलों को हटाया।

देहरादून। उत्तराखंड में आगामी 2027 विधानसभा चुनाव से पहले भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने निष्क्रिय राजनीतिक दलों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 17 गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों का पंजीकरण सूची से हटा दिया है। इन दलों के पूरी तरह निष्क्रिय पाए जाने के बाद आयोग ने यह फैसला लिया है। अब ये दल 2027 के विधानसभा चुनाव में अपने पार्टी सिंबल और बैनर के साथ उम्मीदवार नहीं उतार सकेंगे।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) कार्यालय की ओर से की गई जांच के बाद इन दलों पर कार्रवाई की गई। आयोग ने संबंधित राजनीतिक दलों को नोटिस जारी कर उनके अस्तित्व, संगठनात्मक गतिविधियों और चुनावी कार्यों से जुड़े दस्तावेजी प्रमाण मांगे थे। हालांकि, किसी भी दल की ओर से संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। ये दल न तो अपना अस्तित्व साबित कर सके और न ही चुनावी गतिविधियों अथवा संगठनात्मक कामकाज का कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत कर पाए।

जांच में सामने आया कि पिछले छह साल के दौरान इन 17 दलों में से किसी ने भी कोई चुनाव नहीं लड़ा। निर्वाचन आयोग के पास दर्ज पतों पर भी इन दलों की सक्रियता नहीं मिली। इसके अलावा ये राजनीतिक संगठन सालाना रिटर्न दाखिल करने, चंदे की रिपोर्ट प्रस्तुत करने और आंतरिक चुनाव कराने जैसी अनिवार्य कानूनी शर्तों का पालन करने में भी विफल रहे।

सूची से हटाए गए दलों में देहरादून में पंजीकृत भारतीय जन क्रांति पार्टी, हमारी जनमंच पार्टी, मैदानी क्रांति दल, राष्ट्रीय जन सहाय दल, उत्तराखंड जनशक्ति पार्टी, भारतीय मूल निवासी समाज पार्टी, भारतीय अंत्योदय पार्टी, भारतीय ग्राम नगर विकास पार्टी और गोरखा डेमोक्रेटिक फ्रंट शामिल हैं।

इसके अलावा हरिद्वार से पंजीकृत राष्ट्रीय ग्राम विकास पार्टी, भारत कौमी दल, पीपुल्स पार्टी, भारत परिवार पार्टी और भारतीय सम्राट सुभाष सेना को भी सूची से बाहर किया गया है। पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर से पंजीकृत प्रजामंडल पार्टी तथा नैनीताल से पंजीकृत प्रजातंत्र पार्टी ऑफ इंडिया और सूरज सेवा दल पर भी कार्रवाई हुई है।

निर्वाचन आयोग ने इससे पहले भी इन दलों से स्पष्टीकरण मांगा था, लेकिन कोई ठोस जवाब नहीं मिला। यह कार्रवाई देशभर में चलाए जा रहे उस अभियान का हिस्सा है, जिसके तहत 800 से ज्यादा पंजीकृत लेकिन निष्क्रिय या संदिग्ध राजनीतिक दलों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।

गौरतलब है कि 2022 के विधानसभा चुनाव के समय उत्तराखंड में इस श्रेणी के 42 राजनीतिक दल थे। वहीं, 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले छह नए राजनीतिक संगठनों ने पंजीकरण के लिए आवेदन किया है। निर्वाचन आयोग की इस कार्रवाई से राजनीतिक दलों के पंजीकरण, संगठनात्मक सक्रियता और चुनावी जवाबदेही से जुड़ी अनिवार्य शर्तों के पालन का मुद्दा एक बार फिर सामने आया है।