तमिलनाडु में अन्नन सीर योजना के तहत दुल्हनों को 8 ग्राम सोने का सिक्का और रेशमी साड़ी दिए जाने की घोषणा को दर्शाया गया है|

तमिलनाडु की थलपति विजय सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण और कल्याणकारी पहल की शुरुआत की है। सरकार ने 'अन्नन सीर' (भाई का उपहार) योजना के लिए पात्रता के कड़े मानदंडों और आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया को आधिकारिक रूप से तय कर दिया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य की दुल्हनों को उनकी शादी के अवसर पर विशेष उपहार प्रदान करना है। इस योजना के तहत पात्र दुल्हनों को उनकी शादी के समय सरकार की ओर से 8 ग्राम का सोने का सिक्का और एक सुंदर रेशमी साड़ी उपहार स्वरूप दी जाएगी। इस योजना को सुचारू रूप से लागू करने के लिए तमिलनाडु के सामाजिक कल्याण और महिला सशक्तीकरण विभाग ने मंगलवार को आधिकारिक सरकारी आदेश जारी कर दिया है।

क्या है 'अन्नन सीर' योजना और इसका उद्देश्य?

तमिलनाडु सरकार ने इस महत्वाकांक्षी 'अन्नन सीर' योजना को धरातल पर उतारने के लिए पहले ही 812 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित कर दी थी। इस योजना के नाम 'अन्नन सीर' का शाब्दिक अर्थ 'बड़े भाई का उपहार' होता है। यहाँ 'अन्नन' का मतलब बड़े भाई से है, और 'सीर' उस पारंपरिक उपहार सेट को कहा जाता है जो आम तौर पर लड़की का भाई उसकी शादी के समय उसे देता है। इसी पारिवारिक और सांस्कृतिक परंपरा को आगे बढ़ाते हुए राज्य सरकार ने बड़े भाई की भूमिका निभाते हुए इस योजना की शुरुआत की है, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों को विवाह के समय राहत मिल सके।

आवेदन करने की अवधि और तरीका

इस योजना का लाभ उठाने के लिए सरकार ने समय-सीमा और आवेदन के माध्यम स्पष्ट कर दिए हैं।

  • जो महिलाएं विवाह के बंधन में बंधने जा रही हैं, वे अपनी शादी की तारीख से 60 दिन पहले से लेकर शादी के दिन तक इसके लिए अपने आवेदन जमा कर सकती हैं।
  • जिन लोगों की शादियां 5 अक्टूबर 2026 से लेकर 15 जनवरी 2027 के बीच होने वाली हैं, वे सभी पात्र नागरिक 15 जनवरी 2027 तक इस योजना के लिए अपना आवेदन कर सकते हैं।
  • आवेदन करने के लिए इच्छुक और पात्र व्यक्ति अपने नजदीकी सरकारी 'ई-सेवई' (e-Sevai) केंद्र पर जा सकते हैं या फिर सरकार की आधिकारिक वेबसाइट http://www.tnesevai.tn.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।

योजना के लिए जरूरी पात्रता मानदंड

अन्नन सीर योजना का लाभ पाने के लिए दुल्हन और उसके परिवार को कुछ तय शर्तों को पूरा करना अनिवार्य होगा। इसके लिए निम्नलिखित मानदंड निर्धारित किए गए हैं:

  • शादी के समय दुल्हन और दूल्हा दोनों की आयु कानून द्वारा निर्धारित विवाह की न्यूनतम आयु सीमा के दायरे में होनी चाहिए।
  • दुल्हन का नाम 'सार्वजनिक वितरण प्रणाली' (PDS) के अंतर्गत जारी किए गए वैध और सक्रिय राशन कार्ड में आधिकारिक रूप से शामिल होना चाहिए।
  • इस योजना के तहत पात्रता प्राप्त करने के लिए संबंधित सरकारी आदेश में बताए गए सभी आर्थिक मानदंड पूरी तरह लागू होंगे।
  • सबसे महत्वपूर्ण शर्त यह है कि दुल्हन के पूरे परिवार की कुल वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

कौन से परिवार और लोग रहेंगे अपात्र?

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि कुछ निश्चित श्रेणियों से जुड़े लोग इस योजना का लाभ नहीं उठा सकेंगे। इसके तहत निम्नलिखित लोग अपात्र माने जाएंगे:

  • वे सभी परिवार जिनकी वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से अधिक है और वे इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरते हैं।
  • ऐसे लोग जिनकी वार्षिक आय तय सीमा से अधिक है और वे प्रोफेशनल टैक्स का भुगतान करते हैं।
  • जिन परिवारों के पास निजी इस्तेमाल के लिए चार पहिया वाहन जैसे कार आदि मौजूद है।
  • जिनके पास 5 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि या फिर 10 एकड़ से अधिक असिंचित भूमि है।
  • वे परिवार जिनके घर की वार्षिक बिजली की खपत 3,600 यूनिट से ज्यादा है।
  • किसी भी सरकारी विभाग, संस्थान के नियमित कर्मचारी या फिर पेंशनभोगी।
  • ऐसे व्यक्ति या व्यावसायिक इकाइयां जिनका सालाना टर्नओवर तय सीमा से अधिक है, साथ ही 50 लाख रुपये तक का टर्नओवर रखने वाले वे लोग जो वस्तु एवं सेवा कर (GST) का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं।
  • इसके अलावा ऐसे व्यक्ति जिन्हें अन्य किसी सरकारी विभाग या बोर्ड द्वारा चलाई जा रही किसी अन्य विवाह सहायता योजना के तहत पहले ही लाभ मिल चुका है, वे इस योजना के पात्र नहीं होंगे।

आवेदन प्रक्रिया, दस्तावेज और सत्यापन के नियम

योजना के सुचारू संचालन और पारदर्शिता के लिए सरकार ने कई तकनीकी और प्रशासनिक शर्तें रखी हैं:

  • आवेदक की पात्रता की सटीक जांच उसके आधार नंबर और परिवार के आधिकारिक राशन कार्ड नंबर के आधार पर की जाएगी।
  • सभी पात्र आवेदकों को अपने विवाह का निमंत्रण पत्र (वेडिंग कार्ड) ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा।
  • दस्तावेजों के सफल सत्यापन के बाद प्रत्येक पात्र आवेदन को एक विशिष्ट पहचान संख्या यानी यूनिक आईडी (Unique ID) जारी की जाएगी।
  • आवेदकों को उनके आवेदन की वर्तमान स्थिति (कंडीशन) की हर जानकारी एसएमएस, व्हाट्सएप और ईमेल के माध्यम से समय-समय पर भेजी जाएगी।
  • इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने वाले लाभार्थियों के लिए यह बेहद अनिवार्य किया गया है कि वे शादी संपन्न होने के ठीक 15 दिनों के भीतर तमिलनाडु के भीतर अपनी शादी का आधिकारिक पंजीकरण (मैरिज रजिस्ट्रेशन) जरूर करवाएं।

आवेदन अस्वीकार होने पर अपील का प्रावधान

यदि किसी आवेदक का आवेदन पात्रता के मानदंडों पर खरा न उतरने के कारण रद्द या अस्वीकार कर दिया जाता है, तो संबंधित विभाग द्वारा आवेदक को आवेदन के अस्वीकार किए जाने का स्पष्ट कारण बता दिया जाएगा। इसके साथ ही सरकार की ओर से यह घोषणा भी की गई है कि जिन लोगों के आवेदन किसी कारणवश खारिज कर दिए गए हैं, उन्हें अपनी बात रखने और उचित मंच पर अपील करने का पूरा अवसर प्रदान किया जाएगा ताकि पारदर्शिता बनी रहे।