अभय योजना को स्थायी समिति की मंजूरी, मुंबई की बिना ओसी वाली हजारों इमारतों को जल्द मिलेगी बड़ी राहत
मुंबई में अभय योजना को स्थायी समिति की मंजूरी मिल गई है। राज्य सरकार की स्वीकृति के बाद बिना ओसी वाली पात्र इमारतों को ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट मिलने का रास्ता साफ होगा।
मुंबई में बिना ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट (ओसी) वाली हजारों इमारतों में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी राहत का रास्ता खुल गया है। बृहन्मुंबई महानगरपालिका की स्थायी समिति ने अभय योजना के तहत पात्र इमारतों को ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट जारी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस निर्णय से वर्षों से लंबित एक बड़ी समस्या के समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है।
लंबे समय से तकनीकी कमियों, दस्तावेजों की कमी और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में देरी के कारण अनेक इमारतों को ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट नहीं मिल सका था। इसके चलते उन इमारतों में रहने वाले लोगों को संपत्ति की खरीद-बिक्री, बैंक ऋण, पुनर्विकास और अन्य सरकारी सुविधाओं का लाभ लेने में लगातार कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था।
स्थायी समिति के अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे ने बताया कि अभय योजना के तहत निर्धारित शर्तों को पूरा करने और तय शुल्क जमा करने के बाद पात्र इमारतों को ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे हजारों लंबित मामलों का निपटारा होगा और संपत्तियों को कानूनी मान्यता मिलने से लेन-देन अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बन सकेगा। साथ ही वर्षों से अटकी पुनर्विकास परियोजनाओं को भी गति मिलने की संभावना है।
प्रभाकर शिंदे ने कहा कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के मार्गदर्शन तथा सूचना प्रौद्योगिकी एवं सांस्कृतिक कार्य मंत्री आशिष शेलार, कौशल विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढ़ा और विधायक अमित साटम के प्रयासों से यह निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि प्रस्ताव अब राज्य के नगर विकास विभाग को अंतिम मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। राज्य सरकार की स्वीकृति मिलने के बाद योजना लागू होगी, जिससे हजारों परिवारों को प्रशासनिक और आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है।