22 साल पहले भूमिपूजन, फिर भी मांजरा बांध तक नहीं पहुंचा उजनी का पानी, कव्हेकर ने उठाई मांग
| उजनी बांध का पानी मांजरा बांध तक पहुंचाने की परियोजना 22 साल बाद भी अधूरी है। पूर्व विधायक शिवाजीराव पाटील कव्हेकर ने लातूर, बीड और धाराशिव की जल समस्या, किसान कर्जमाफी और लंबित फसल बीमा सहित कई मांगें उठाईं।
लातूर के बैंक कार्यालय में पत्रकार परिषद को संबोधित करते पूर्व विधायक शिवाजीराव पाटील कव्हेकर और अन्य पदाधिकारी दिख रहे हैं।
महाराष्ट्र के मराठवाड़ा में पानी की समस्या के स्थायी समाधान के लिए 22 साल पहले उजनी बांध का पानी मांजरा बांध तक लाने का मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव पारित हुआ था और परियोजना का भूमिपूजन भी किया गया था। इसके बावजूद दो दशक से अधिक समय बीतने के बाद भी इस परियोजना का काम शुरू नहीं हो सका है। इस देरी पर नाराजगी जताते हुए जननायक संगठन के संस्थापक अध्यक्ष और पूर्व विधायक शिवाजीराव पाटील कव्हेकर ने सरकार से परियोजना को तत्काल गति देने और उजनी का पानी मांजरा बांध तक पहुंचाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि इससे लातूर के साथ धाराशिव और बीड जिलों की पानी की समस्या का स्थायी समाधान करने में मदद मिलेगी।
शिवाजीराव पाटील कव्हेकर महाराष्ट्र नागरी सहकारी बैंक के कॉर्पोरेट कार्यालय में आयोजित पत्रकार परिषद को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान जननायक संगठन के जिलाध्यक्ष सूर्यकांतराव शेळके, जिला कार्याध्यक्ष बी.टी. कदम, बाबासाहेब देशमुख, लातूर तालुकाध्यक्ष राजाभाऊ मुळे, ज्योतीराम चिवडे, बब्रूवान पवार, राजेसाहेब देशमुख, राजकुमार कलमे और नितीन कोरे सहित अन्य लोग उपस्थित थे।
पूर्व विधायक कव्हेकर ने कहा कि लातूर शहर सहित पूरे मराठवाड़ा में सूखे की स्थिति गंभीर होती जा रही है। पानी की हर बूंद के लिए नागरिकों को भटकना पड़ता है। गर्मियों में महिलाओं को पीने के पानी के लिए दूर-दूर तक जाना पड़ता है, जबकि पानी की कमी के कारण किसानों को भी गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस स्थिति को बदलने के लिए अस्थायी उपायों के बजाय स्थायी समाधान जरूरी है।
उन्होंने कहा कि मांजरा बांध का पानी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के नागरिकों की पेयजल जरूरतों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके बावजूद बांध में केवल चार प्रतिशत जल भंडार शेष होने पर भी चीनी मिलों और उद्योगों के लिए पानी का उपयोग किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में सबसे पहले नागरिकों की पीने के पानी की जरूरत पूरी की जानी चाहिए। इसलिए अन्य कार्यों के लिए पानी का इस्तेमाल तत्काल बंद कर उपलब्ध जल का सख्ती से नियोजन किया जाना चाहिए।
कव्हेकर ने लातूर शहर को मांजरा बांध से पानी उपलब्ध कराने के लिए संचालित जलापूर्ति योजना की धीमी गति पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि योजना के काम में तेजी लाई जाए और आधुनिक तकनीक के माध्यम से शहर में पानी के वितरण की व्यवस्था का नियोजन किया जाए।
मराठवाड़ा के समग्र विकास का मुद्दा उठाते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 (2) के तहत स्थापित मराठवाड़ा विकास मंडल फिलहाल बंद अवस्था में है। इसे दोबारा सक्रिय कर क्षेत्र के विकास कार्यों को गति दी जानी चाहिए। इसके साथ ही जायकवाड़ी और मांजरा जैसे मराठवाड़ा के प्रमुख बांधों को आपस में जोड़कर पानी उपलब्ध कराने वाली वॉटरग्रिड योजना के लिए सरकार को पर्याप्त आर्थिक प्रावधान करना चाहिए। उन्होंने लातूर, बीड और धाराशिव इन तीन जिलों के लिए अलग विभागीय आयुक्तालय स्थापित करने की मांग भी की।
सूखे से किसानों को हुए आर्थिक नुकसान का उल्लेख करते हुए कव्हेकर ने कहा कि सरकार की ओर से घोषित पांच हजार रुपये की सहायता पर्याप्त नहीं है। किसानों को तीन हेक्टेयर तक की जमीन के लिए प्रति हेक्टेयर 50 हजार रुपये का मुआवजा दिया जाना चाहिए। मनरेगा योजना के तहत खेतों में कराए गए कार्यों का अनुदान मजदूरों के नाम पर जमा करने के बजाय किसानों के बैंक खातों में जमा किया जाए। इसके अलावा वर्ष 2024-25 और 2025-26, दोनों वर्षों का लंबित फसल बीमा तत्काल किसानों के खातों में जमा किया जाना चाहिए।
उन्होंने राष्ट्रीयकृत बैंकों, नागरी सहकारी बैंकों और जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों से लिए गए कृषि ऋण के साथ-साथ मुर्गीपालन जैसे कृषि आधारित व्यवसायों के बकाया कर्ज माफ करने की मांग की। किसानों को नए सिरे से कर्ज उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया। कव्हेकर ने कहा कि खेती की बढ़ती लागत, कृषि उपज के बाजार भाव में अनिश्चितता और कर्ज के बोझ के कारण किसान मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। इन समस्याओं के समाधान के लिए महाराष्ट्र राज्य किसान आयोग की स्थापना की जाए और उसके लिए अलग से आर्थिक एवं प्रशासनिक प्रावधान किया जाए।
लातूर जिले की कुछ चीनी मिलों की ओर से पिछले पेराई सत्र के दौरान खरीदे गए गन्ने का भुगतान अब तक सरकार के नियमों के अनुसार किसानों को नहीं किए जाने का मुद्दा भी उन्होंने उठाया। कव्हेकर ने संबंधित चीनी मिलों से किसानों का बकाया गन्ना भुगतान तत्काल करने की मांग की। ऐसा नहीं होने पर मिलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने चालू पेराई सत्र में भी गन्ने का भुगतान रिकवरी के अनुसार समय पर करने की व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की।
लातूर शहर और जिले में कानून-व्यवस्था की स्थिति पर चिंता जताते हुए उन्होंने कहा कि गुंडागर्दी, नशीले पदार्थों की बिक्री, अवैध शराब कारोबार, मटका, चोरी, घरों में सेंधमारी और हत्या जैसी घटनाएं बढ़ रही हैं। इन घटनाओं पर रोक लगाने के लिए पुलिस प्रशासन को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए।
शहर की बुनियादी सुविधाओं को लेकर उन्होंने पार्किंग की समस्या का समाधान करने और फल विक्रेताओं तथा हाथगाड़ी संचालकों को वैकल्पिक स्थान उपलब्ध कराने की मांग की। इसके अलावा शहर की स्वच्छता व्यवस्था, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं और शैक्षणिक सुविधाओं को आधुनिक बनाने पर भी जोर दिया।
कव्हेकर ने कहा कि लातूर सहित पूरे मराठवाड़ा में पानी की कमी, किसानों की आर्थिक परेशानी, लंबित फसल बीमा, गन्ने का बकाया भुगतान और विकास से जुड़े लंबित मुद्दों पर सरकार को केवल आश्वासन देने के बजाय ठोस निर्णय लेने चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि उजनी का पानी मांजरा बांध तक पहुंचाने जैसी महत्वपूर्ण परियोजना का 22 वर्षों तक लंबित रहना मराठवाड़ा की जनता के लिए गंभीर स्थिति है। इन सभी मांगों को लेकर वह मुख्यमंत्री के समक्ष मुद्दे उठाएंगे और समस्याओं के समाधान के लिए प्रयास करेंगे।