कोटा, 21 नवंबर। शेनझेन में अमेरिका, रूस और चीन के राष्ट्राध्यक्षों की त्रिपक्षीय बैठक को लेकर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की टिप्पणी पर राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मंडल के शिक्षा प्रोत्साहन न्यासी एवं वरिष्ठ बुद्धिजीवी अरविन्द सिसोदिया ने राहुल गांधी के बयान को कूटनीतिक अपरिपक्वता बताते हुए आरोप लगाया कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत की विदेश नीति पर अनावश्यक एवं भ्रामक सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि नया भारत किसी बाहरी दबाव में झुककर अपनी विदेश नीति तय नहीं करता, बल्कि राष्ट्रीय हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है।

सिसोदिया ने कहा कि राहुल गांधी ने 19 नवंबर को चीन के शेनझेन में आयोजित अमेरिका, रूस और चीन के राष्ट्राध्यक्षों की त्रिपक्षीय शिखर बैठक की तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत की विदेश नीति पर अप्रत्यक्ष रूप से सवाल उठाए। उनके अनुसार, इस बैठक से कोई ठोस नतीजे भी सामने नहीं आए हैं। इसके बावजूद राहुल गांधी की टिप्पणी प्रधानमंत्री मोदी के प्रति उनकी द्वेषपूर्ण राजनीति की एक और निम्नस्तरीय अभिव्यक्ति है। उन्होंने इसे नेता प्रतिपक्ष की अंतरराष्ट्रीय कूटनीति की अधूरी समझ, राजनीतिक हताशा और अपरिपक्वता का प्रमाण बताया।

सिसोदिया ने कहा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष जैसे महत्वपूर्ण संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है कि वह अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम पर टिप्पणी करने से पहले उसके वास्तविक अर्थ, संदर्भ और कूटनीतिक परिस्थितियों का अध्ययन करे। केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध करने की राजनीतिक सनक में राहुल गांधी ने लगातार भारत को लज्जित किया है। भारत की विदेश नीति पर सवाल उठाकर उन्होंने अपनी सीमित समझ ही उजागर की है। उनका बयान देश की स्वतंत्र, स्वाभिमानी और परिपक्व विदेश नीति को कमतर दिखाने का एक और असफल प्रयास है।

उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को कम से कम यह बुनियादी जानकारी होनी चाहिए थी कि शेनझेन में 19 नवंबर को हुई त्रिपक्षीय बैठक एशिया-पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन (अपेक) शिखर सम्मेलन के दौरान आयोजित हुई थी और भारत इस संगठन का सदस्य नहीं है। ऐसे में संगठन के औपचारिक मंच पर भारत की भागीदारी का सवाल ही नहीं उठता।

सिसोदिया के अनुसार, यह बैठक न तो विश्व संचालन समिति थी और न ही पूरी दुनिया का प्रतिनिधित्व करने वाली कोई संस्था। यह अमेरिका, रूस और चीन जैसी तीन प्रमुख परमाणु शक्तियों के राष्ट्राध्यक्षों की औपचारिक त्रिपक्षीय शिखर वार्ता थी। इसमें अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों, वैश्विक स्थिरता, संयुक्त राष्ट्र में सुधार, ऊर्जा आपूर्ति और परमाणु जोखिमों को कम करने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई।

उन्होंने कहा कि तीन राष्ट्राध्यक्षों की एक तस्वीर के आधार पर भारत को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अलग-थलग घोषित करना राहुल गांधी की राजनीतिक हताशा और तथ्यहीन प्रचार का उदाहरण है। अंतरराष्ट्रीय कूटनीति का निर्धारण तस्वीरों और सोशल मीडिया पोस्ट से नहीं, बल्कि राष्ट्रीय हितों, रणनीतिक क्षमता और स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति से होता है।

सिसोदिया ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि दबाव में झुकने का इतिहास भाजपा का नहीं, बल्कि कांग्रेस का रहा है। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में परमाणु परीक्षण की तैयारियां होने के बावजूद अमेरिकी दबाव के बीच परीक्षण का निर्णय टाल दिया गया था। इसके विपरीत, अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने मई 1998 में वैश्विक दबावों और संभावित प्रतिबंधों की परवाह किए बिना ऐतिहासिक पोखरण-II परमाणु परीक्षण किए। भारत ने 11 और 13 मई 1998 को कुल पांच परमाणु परीक्षण कर स्वयं को घोषित परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र के रूप में स्थापित किया। इसके बाद देश पर अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध भी लगाए गए, लेकिन भारत ने अपने राष्ट्रीय स्वाभिमान और सामरिक हितों से समझौता नहीं किया।

उन्होंने कहा कि पोखरण परमाणु परीक्षणों के बाद अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों ने भारत पर प्रतिबंध लगाए थे। उस समय कांग्रेस की तत्कालीन अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सरकार की परमाणु नीति और परीक्षणों के रणनीतिक परिणामों पर सवाल उठाए थे। इतना ही नहीं, सितंबर 1998 में कांग्रेस ने दक्षिण अफ्रीका और चीन में अपने वरिष्ठ नेताओं के प्रतिनिधिमंडल भी भेजे थे। शरद पवार के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल दक्षिण अफ्रीका गया था, जबकि नटवर सिंह के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल चीन गया था। सिसोदिया ने इन दौरों को पोखरण परीक्षणों के बाद पैदा हुई कूटनीतिक परिस्थितियों के बीच कांग्रेस के अनैतिक आचरण और समानांतर कूटनीति का प्रमाण बताया।

उन्होंने कहा कि उस समय भी भाजपा नेतृत्व ने कांग्रेस की इस समानांतर कूटनीति पर गंभीर आपत्ति जताई थी। विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे संवेदनशील विषयों पर देश की निर्वाचित सरकार के समानांतर विदेशी राजधानियों में राजनीतिक कूटनीति करना उचित नहीं था। सिसोदिया ने आरोप लगाया कि आज भी कांग्रेस देश की जनता द्वारा चुनी गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की स्वतंत्र और स्वाभिमानी विदेश नीति पर सवाल खड़े कर रही है। उन्होंने कहा कि यह अंतर स्पष्ट करता है कि भाजपा सरकारों ने राष्ट्रीय सुरक्षा और सामरिक आत्मनिर्भरता के मामलों में साहसिक निर्णय लिए हैं। भारत की परमाणु शक्ति किसी विदेशी शक्ति की अनुमति से नहीं, बल्कि राष्ट्रीय हितों और दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति से विकसित हुई है।

रूस के साथ संबंधों का उल्लेख करते हुए सिसोदिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले एक दशक के दौरान भारत ने रणनीतिक स्वायत्तता (स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी) की नई मिसाल कायम की है। रूस-यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद अमेरिका सहित पूरे पश्चिमी जगत ने भारत पर रूस के साथ संबंध सीमित करने और उससे कच्चे तेल की खरीद कम करने अथवा बंद करने का दबाव बनाया था। इसके बावजूद भारत ने किसी बाहरी दबाव के आगे झुकने के बजाय अपने 140 करोड़ नागरिकों के हितों, ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक आवश्यकताओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी।

उन्होंने कहा कि भारत ने स्पष्ट कर दिया कि उसकी विदेश नीति वाशिंगटन या किसी अन्य राजधानी के निर्देशों के आधार पर नहीं चलेगी। भारत ने रूस के साथ अपने ऐतिहासिक संबंध बनाए रखते हुए अमेरिका और यूरोप के साथ भी मजबूत रिश्ते कायम रखे। सिसोदिया के अनुसार, यही वास्तविक रणनीतिक स्वायत्तता है।

उन्होंने कहा कि वर्तमान अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियां भारत के इस व्यावहारिक दृष्टिकोण की प्रासंगिकता को रेखांकित कर रही हैं। जिस रूस को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अलग-थलग करने के लिए अमेरिका ने व्यापक प्रयास किए थे, आज उसी रूस के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति और चीनी राष्ट्रपति एक ही मेज पर बैठकर वैश्विक स्थिरता, ऊर्जा आपूर्ति और परमाणु जोखिमों जैसे विषयों पर बातचीत कर रहे हैं। यह घटनाक्रम दर्शाता है कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों में स्थायी मित्र या स्थायी शत्रु नहीं होते, बल्कि राष्ट्रीय हित सर्वोपरि रहते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने शुरुआत से ही रूस के साथ संबंधों को लेकर स्वतंत्र और व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाया, जिसकी प्रासंगिकता इस घटनाक्रम से और पुष्ट हुई है।

सिसोदिया ने कहा कि कांग्रेस सरकारों के समय भारत को चीन, पाकिस्तान और अमेरिका के दबावों की चिंता करनी पड़ती थी, जबकि आज भारत किसी गुट की मेज पर जगह मांगने वाला देश नहीं है। वह अपनी स्वतंत्र शक्ति, आर्थिक क्षमता और कूटनीतिक प्रभाव के आधार पर वैश्विक मंचों पर महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

उन्होंने कहा कि भारत ने जी-20 की ऐतिहासिक अध्यक्षता के माध्यम से वैश्विक सहयोग और विकास की नई दिशा दिखाई है। आज भारत ग्लोबल साउथ की सबसे सशक्त आवाज बनकर उभरा है। एक ओर भारत अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ क्वाड का प्रमुख स्तंभ है, तो दूसरी ओर रूस और चीन के साथ ब्रिक्स तथा शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) में भी अपनी स्वतंत्र भूमिका निभा रहा है।

उन्होंने कहा कि जी-7 शिखर सम्मेलनों में भारत को कई अवसरों पर विशेष आमंत्रण मिलना इस बात का प्रमाण है कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं भारत के बढ़ते वैश्विक महत्व और उसकी भूमिका को स्वीकार कर रही हैं। भारत की यही विशेषता उसे अन्य वैश्विक शक्तियों से अलग करती है। वह किसी एक शक्ति के खेमे में खड़ा होकर विदेश नीति नहीं चलाता, बल्कि अमेरिका, रूस, चीन, जापान, फ्रांस और अन्य प्रमुख देशों के साथ अपने राष्ट्रीय हितों के अनुरूप संबंध स्थापित करता है। सिसोदिया ने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की रणनीतिक स्वायत्तता और वैश्विक प्रतिष्ठा की वास्तविक ताकत बताया।

अंत में सिसोदिया ने कहा कि कांग्रेस और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को राष्ट्रीय हितों और राजनीतिक विरोध के बीच का अंतर समझना चाहिए। विदेश नीति जैसे गंभीर राष्ट्रीय विषयों को घरेलू राजनीति चमकाने का माध्यम नहीं बनाया जा सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजनीतिक विरोध करना कांग्रेस का अधिकार है, लेकिन इस विरोध में भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा, कूटनीतिक उपलब्धियों और राष्ट्रीय हितों पर अनावश्यक सवाल खड़े करना गैर-जिम्मेदाराना राजनीति है।

उन्होंने कहा कि भारत की विदेश नीति किसी राजनीतिक दल की निजी उपलब्धि या विफलता नहीं, बल्कि 140 करोड़ देशवासियों के राष्ट्रीय स्वाभिमान, सुरक्षा और सामरिक हितों से जुड़ा विषय है। आज का भारत न किसी से भयभीत है, न किसी के सामने झुकता है और न ही किसी की अनुमति से अपनी विदेश नीति तय करता है। यह नया भारत है, जो 'विश्वमित्र' बनकर दुनिया के साथ चलता भी है और जरूरत पड़ने पर दुनिया को दिशा भी देता है। इस सशक्त, स्वाभिमानी और वैश्विक नेतृत्वकर्ता भारत की प्रतिष्ठा की रक्षा करना प्रत्येक देशवासी का राष्ट्रीय दायित्व है।

अरविन्द सिसोदिया भाजपा राजस्थान के कोटा संभाग संयोजक हैं।

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