महाराष्ट्र में सूखे की मार झेल रहे क्षेत्रों के मेडिकल विद्यार्थियों को राज्य सरकार ने बड़ी राहत दी है। राज्य के 305 सूखाग्रस्त तालुकों में मेडिकल स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को अब वार्षिक आठ लाख रुपये की आय सीमा की शर्त के बिना परीक्षा शुल्क में पूरी छूट मिलेगी। चिकित्सा शिक्षा मंत्री हसन मुश्रीफ ने यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इससे आर्थिक परिस्थितियों के कारण विद्यार्थियों की पढ़ाई और परीक्षा में बाधा आने की आशंका कम होगी।

वर्ष 2026 के खरीफ सीजन की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने शुरुआत में 265 तालुकों को सूखाग्रस्त घोषित किया था। इसके बाद 14 अक्टूबर 2026 को जारी शासन निर्णय के तहत ट्रिगर-1 और ट्रिगर-2 मानदंडों के आधार पर राज्य के कुल 305 तालुकों को सूखाग्रस्त सूची में शामिल किया गया। इन क्षेत्रों के विद्यार्थियों को शैक्षणिक रियायतें देने की नीति के तहत परीक्षा शुल्क माफी का फैसला किया गया है।

इस निर्णय का लाभ सूखाग्रस्त तालुकों के मेडिकल स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को मिलेगा। विशेष बात यह है कि परीक्षा शुल्क माफी के लिए वार्षिक पारिवारिक आय की कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। इसके अलावा आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग (ईबीसी), सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग (एसईबीसी) तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के पात्र विद्यार्थियों को भी इस रियायत का लाभ मिलेगा।

महाराष्ट्र स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय की जानकारी के अनुसार, वर्ष 2026 के शीतकालीन सत्र में स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के कुल 1,06,308 विद्यार्थी परीक्षा के लिए पात्र हैं। इन विद्यार्थियों के परीक्षा शुल्क के रूप में लगभग 37 करोड़ 92 लाख रुपये की राशि अपेक्षित है। विश्वविद्यालय के परीक्षा आयोजन पर होने वाले खर्च और विद्यार्थियों पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है।

सरकार के इस फैसले से सूखे की परिस्थितियों का सामना कर रहे ग्रामीण क्षेत्रों के मेडिकल विद्यार्थियों को आर्थिक राहत मिलेगी। साथ ही चिकित्सा शिक्षा प्राप्त कर रहे भावी डॉक्टरों के लिए परीक्षा शुल्क की बाधा दूर करने की दिशा में यह निर्णय महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

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