कोल्हापुर के पन्हाळा में अवैध पेड़ कटाई पर विवाद, अनशन का ऐलान

महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले के पन्हाळा तालुका स्थित रविवार पेठ में 41 पेड़ों की कथित अवैध कटाई का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। भारतीय दलित महासंघ ने इस मामले में संबंधित लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग करते हुए 19 नवंबर 2026 से कोल्हापुर जिलाधिकारी कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन आमरण अनशन शुरू करने का ऐलान किया है। संगठन की मांग है कि महाराष्ट्र शासन के वर्ष 2024 के वृक्ष कटाई संबंधी संशोधित अध्यादेश क्रमांक 7 और वृक्ष कटाई नियंत्रण कानून को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए।

संगठन के अनुसार, रविवार पेठ में पुराने सर्वे क्रमांक 45, नए सर्वे क्रमांक 28 और ग्राम पंचायत संपत्ति क्रमांक 142 की जमीन पर विभिन्न प्रजातियों के कुल 41 पेड़ों को बिना अनुमति काट दिया गया। इनमें आम, जामुन, सागौन, कटहल, कुमकुमफल, नींबू, करंज और शीशम के पेड़ शामिल हैं। इस मामले की उच्चस्तरीय जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर संगठन पहले भी रास्ता रोको आंदोलन कर चुका है।

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हालांकि, प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पन्हाळा वन परिक्षेत्र अधिकारी ने वर्ष 2024 के संशोधित अध्यादेश के तहत कार्रवाई करने के बजाय वर्ष 1964 के पुराने कानून के अनुसार प्रत्येक पेड़ पर एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया। इस तरह कुल 41 पेड़ों की कटाई के मामले में 41 हजार रुपये का दंड निर्धारित किए जाने की जानकारी लिखित पत्र के माध्यम से दी गई।

भारतीय दलित महासंघ का कहना है कि महाराष्ट्र शासन के वर्ष 2024 के संशोधित अध्यादेश के तहत अवैध वृक्ष कटाई के मामले में प्रत्येक पेड़ पर 50 हजार रुपये जुर्माने और आपराधिक कार्रवाई का प्रावधान है। इसके बावजूद पुराने कानून के तहत की गई कार्रवाई को संगठन ने महज औपचारिक और अपर्याप्त बताते हुए सवाल उठाए हैं।

संगठन ने वन विभाग पर पेड़ों की कटाई में शामिल लोगों को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। उसकी मांग है कि इस अवैध कटाई में शामिल सभी संबंधित लोगों की जांच की जाए और वर्ष 2024 के नए संशोधित अध्यादेश के अनुसार कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

इन मांगों को लेकर शासन और प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने के लिए गुरुवार, 19 नवंबर 2026 से कोल्हापुर जिलाधिकारी कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन आमरण अनशन शुरू किया जाएगा। संगठन ने स्पष्ट किया है कि 41 पेड़ों की कथित अवैध कटाई और कार्रवाई में पुराने कानून के इस्तेमाल का मुद्दा इस आंदोलन का प्रमुख आधार रहेगा।

इस अवसर पर श्रीकांत कांबळे, शहारुख पेटकर, दीपक बानकर, अमोल कांबळे, चंद्रकांत काळे, दयानंद कांबळे, अनिल पुजारी, महेंद्र जाधव, चिमाजी सोरटे, आकाश कांबळे, अजय इंगळे और दशरथ बागडी सहित अन्य पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे।