कोल्हापुर: हमिदवाड़ा में निजी जमीन से सड़क निर्माण पर विवाद, जांच की मांग
| भाजपा नेता मयूर सावर्डेकर ने बिना अधिग्रहण किसान की 30 गुंठे जमीन पर सड़क बनाने का आरोप लगाते हुए दस्तावेज सार्वजनिक करने और उच्चस्तरीय जांच की मांग की।
कोल्हापुर के हमिदवाड़ा में निजी जमीन से सड़क निर्माण के विरोध में जानकारी देते मयूर सावर्डेकर और किसान।
कोल्हापुर। हमिदवाड़ा के गट क्रमांक 192 में किसान की निजी जमीन से सड़क शुरू करने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। किसान मारुति विष्णु सातपुते की करीब ढाई एकड़ निजी जमीन में से 30 गुंठे जमीन सड़क निर्माण से प्रभावित होने का आरोप है। इस मामले में प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठाते हुए भाजपा के कागल तालुका (मुरगूड मंडल) महासचिव मयूर जगदीश सावर्डेकर ने उच्चस्तरीय जांच की मांग की है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या प्रशासनिक कार्रवाई के नाम पर किसान के जमीन संबंधी अधिकारों को कुचला जा रहा है?
पत्रकार परिषद में सावर्डेकर ने दावा किया कि गट क्रमांक 192 से अधिकृत सड़क गुजरने का प्रमाण देने वाला गांव का नक्शा, स्वीकृत प्रारूप, माप अभिलेख, भूमि अधिग्रहण आदेश और मुआवजा दिए जाने से संबंधित दस्तावेज प्रशासन ने अब तक प्रस्तुत नहीं किए हैं। ऐसे में संबंधित सड़क का काम किस कानूनी आधार पर शुरू किया गया, प्रशासन को इसका स्पष्टीकरण देना चाहिए।
सावर्डेकर के अनुसार, पुलिस उपाधीक्षक पवार की मौजूदगी में हुई चर्चा के दौरान प्रशासन की ओर से गलती स्वीकार की गई थी। साथ ही भविष्य में ऐसी गलती नहीं होने का आश्वासन भी दिया गया था। हालांकि, उन्होंने सवाल उठाया कि यदि प्रशासन से गलती हुई है तो संबंधित दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? प्रशासनिक गलती की कीमत किसान को ही क्यों चुकानी पड़े?
सड़क निर्माण कार्य में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार होने के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। सावर्डेकर ने इस पूरे मामले की स्वतंत्र और उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की। उन्होंने स्पष्ट किया कि भ्रष्टाचार के ये आरोप अभी सिद्ध नहीं हुए हैं, इसलिए इनकी निष्पक्ष जांच जरूरी है।
इस दौरान सावर्डेकर ने मंत्री हसन मुश्रीफ की भूमिका पर भी सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि कुछ स्थानीय जनप्रतिनिधियों से मुलाकात के बाद सरकारी अधिकारियों को तत्काल सड़क शुरू करने के लिए फोन पर आदेश देने से पहले संबंधित किसान का पक्ष सुनना जरूरी नहीं था? क्या इस तरह का एकतरफा निर्णय 'हम करें सो कानून' की कार्यशैली को दर्शाता है? उन्होंने यह भी सवाल किया कि क्या भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे अधिकारियों को संरक्षण दिया जा रहा है?
सावर्डेकर ने मांग की कि विवादित जमीन की स्वतंत्र रूप से माप कराई जाए और आधिकारिक नक्शे सहित सभी संबंधित दस्तावेज सार्वजनिक किए जाएं। सड़क निर्माण में खर्च की गई सरकारी निधि का लेखा परीक्षण कराया जाए तथा संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। साथ ही किसान पर किसी भी तरह का दबाव या जबरदस्ती नहीं की जाए।
इस पत्रकार परिषद में अधिवक्ता दादासाहेब हाळवणकर और गट क्रमांक 192 के जमीन मालिक मारुति विष्णु सातपुते उपस्थित थे। निजी जमीन से सड़क निर्माण, प्रशासनिक कार्रवाई और कथित भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर उठे इन सवालों के बीच अब मामले में दस्तावेजों की पारदर्शिता, स्वतंत्र माप और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग प्रमुख हो गई है।