प्रल्हाद जोशी का राहुल गांधी पर हमला, कहा- बांग्लादेश जैसी हिंसा से चाहते हैं सत्ता परिवर्तन

जयपुर, 31 अक्टूबर 2026। केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि वे भारत में भी बांग्लादेश की तरह 'रिजीम चेंज' यानी सत्ता परिवर्तन चाहते हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या राहुल गांधी भारत में भी बांग्लादेश जैसी परिस्थितियां पैदा करना चाहते हैं, जहां हिंसा के जरिए सत्ता परिवर्तन के बाद हिंदुओं पर अत्याचार और हत्याओं की घटनाएं सामने आ रही हैं। जोशी ने कहा कि भारत में सत्ता परिवर्तन का एकमात्र संवैधानिक और लोकतांत्रिक रास्ता चुनाव है। देश का लोकतंत्र भारतीयों के डीएनए, परंपराओं और संस्कारों में रचा-बसा है तथा जनता अपने मताधिकार से सरकार चुनने में पूरी तरह सक्षम है।

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केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राहुल गांधी और उनके साथ रहने वाले कुछ लोग खुले तौर पर 'रिजीम चेंज' की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी बांग्लादेश के युवाओं से प्रेरणा लेने और वहां हुए सत्ता परिवर्तन का उदाहरण देते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि वे किस तरह के सत्ता परिवर्तन की बात कर रहे हैं। बांग्लादेश में हिंसा के माध्यम से सत्ता परिवर्तन हुआ और आज वहां हिंदुओं पर अत्याचार तथा हत्याओं की घटनाएं सामने आ रही हैं। क्या कांग्रेस भारत में भी ऐसी परिस्थितियां चाहती है? जोशी ने कहा कि देश की जनता कांग्रेस को नकार चुकी है और राजनीतिक हताशा में राहुल गांधी लोकतांत्रिक संस्थाओं को निशाना बना रहे हैं।

एसआईआर को लेकर कांग्रेस के विरोध पर प्रल्हाद जोशी ने कहा कि देश में अब तक 12 बार एसआईआर हो चुका है, जिनमें से 10 बार कांग्रेस के शासनकाल में यह प्रक्रिया हुई थी। उस समय कांग्रेस को कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन आज राजनीतिक हताशा में राहुल गांधी और उनकी पार्टी इसका विरोध कर रही है। उन्होंने कहा कि एसआईआर का उद्देश्य मतदाता सूची को शुद्ध, पारदर्शी और त्रुटिरहित बनाना है। मृत्यु, स्थायी स्थानांतरण, अनुपस्थिति और दोहरी प्रविष्टियों के कारण मतदाता सूची में कई नाम बने रहते हैं।

जोशी ने बताया कि लगभग 13 करोड़ नामों को लेकर उठाए जा रहे सवालों में करीब 2 करोड़ 80 लाख मृत मतदाताओं, लगभग 6.3 करोड़ स्थायी रूप से स्थानांतरित लोगों और करीब 3 करोड़ अनुपस्थित अथवा लापता मतदाताओं का उल्लेख किया गया है। जो लोग संबंधित पते पर रहते ही नहीं हैं, उनके नाम मतदाता सूची में बनाए रखना उचित नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि किसी पात्र भारतीय नागरिक का नाम मतदाता सूची से छूट गया है तो वह फॉर्म-6 भरकर दोबारा अपना नाम जुड़वा सकता है। राजस्थान में भी लगभग 13 लाख नए मतदाताओं के नाम जोड़े जाने की जानकारी सामने आई है।

राहुल गांधी की उस मांग पर भी जोशी ने सवाल उठाए, जिसमें मतदाता सूची को एसआईआर से पहले की स्थिति में रखने की बात कही जा रही है। उन्होंने इसे बेवकूफियों की पराकाष्ठा बताते हुए कहा कि जिन लोगों का निधन हो चुका है, उनके नाम मतदाता सूची में बनाए रखने की मांग करने वालों को पहले उन्हें वापस लाना चाहिए, जहां वे चले गए हैं। जोशी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस को भारतीय मतदाता नकार चुके हैं, इसलिए वह घुसपैठियों के नाम पहले मतदाता सूची में जुड़वाकर और उन्हें तमाम सुविधाएं देने के बहाने सत्ता में आना चाहती है।

कर्नाटक और देश के अन्य राज्यों में हुए चुनावों का उल्लेख करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस की चुनावी रणनीति पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में चार सीटों पर चुनाव हुए, जहां सरकार ने सरकारी मशीनरी का उपयोग करने के बावजूद कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीत पाई। देशभर में 28 सीटों के परिणामों में कांग्रेस को केवल एक सीट पर जीत मिली, जबकि ये सभी चुनाव बैलेट पेपर से हुए थे। इन चुनावों में भाजपा ने 15 सीटें जीतीं। इसके बावजूद कांग्रेस चुनाव हारने के बाद ईवीएम और चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाती है।

उन्होंने कहा कि त्रिपुरा और असम सहित विभिन्न राज्यों में स्थानीय निकायों के चुनाव भी बैलेट पेपर से हुए, लेकिन वहां भी कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। जोशी के अनुसार, कांग्रेस अपनी चुनावी विफलता स्वीकार करने के बजाय न्यायपालिका, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और भारत निर्वाचन आयोग सहित संवैधानिक संस्थाओं की विश्वसनीयता पर सवाल उठाती है। जब न्यायालय का फैसला कांग्रेस के पक्ष में आता है तो उसे न्यायपालिका अच्छी लगती है, लेकिन फैसला उसके खिलाफ आने पर वही न्यायिक व्यवस्था गलत लगने लगती है। कांग्रेस को स्पष्ट करना चाहिए कि क्या उसे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था और संवैधानिक संस्थाओं पर वास्तव में विश्वास है।

निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता पर कांग्रेस के सवालों के जवाब में जोशी ने पार्टी के इतिहास का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि नवीन चावला की निर्वाचन आयोग में नियुक्ति को लेकर तत्कालीन मुख्य निर्वाचन आयुक्त गोपालस्वामी ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर आपत्ति जताई थी। इसके बावजूद नवीन चावला आगे चलकर मुख्य निर्वाचन आयुक्त बने। एम.एस. गिल मुख्य निर्वाचन आयुक्त रहने के बाद कांग्रेस सरकार में मंत्री बने। टी.एन. शेषन ने भी बाद में राजनीति में प्रवेश किया और गांधीनगर से चुनाव लड़ा।

जोशी ने आपातकाल का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस को अपना इतिहास याद करना चाहिए। उस दौरान तत्कालीन सरकार ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता के साथ खिलवाड़ किया और न्यायाधीशों की वरिष्ठता की अनदेखी करते हुए अपनी पसंद के न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश बनाया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार संवैधानिक संस्थाओं की स्वतंत्रता, निष्पक्षता और पारदर्शिता को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। तकनीक के इस्तेमाल से प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ी है।

केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस पर देश की आर्थिक प्रगति को भी निशाना बनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जब दुनिया की कई बड़ी अर्थव्यवस्थाएं चुनौतियों का सामना कर रही हैं, तब भारत लगातार मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। भारत ने पहली तिमाही में 7.8 प्रतिशत की आर्थिक वृद्धि दर्ज की है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और मूडीज जैसी संस्थाओं के अनुमान भी भारत की मजबूत आर्थिक संभावनाओं की ओर संकेत करते हैं।

उन्होंने बताया कि वर्ष 2014 में देश में लगभग 260 स्टार्टअप थे, जबकि आज इनकी संख्या बढ़कर 2 लाख 40 हजार से अधिक हो गई है। इन स्टार्टअप्स ने 20 लाख से अधिक लोगों को रोजगार दिया है। देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार हो रहा है और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मजबूत हो रहा है। वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। जोशी ने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के साथ देश के 140 करोड़ नागरिकों के परिश्रम और सामूहिक संकल्प का परिणाम बताया।

नवरात्रि और दीपावली के दौरान कांग्रेस के विरोध-प्रदर्शनों पर सवाल उठाते हुए जोशी ने कहा कि कांग्रेस और विपक्षी दलों को बताना चाहिए कि इन महत्वपूर्ण त्योहारों के समय ही उन्हें विरोध-प्रदर्शन करने की आवश्यकता क्यों महसूस होती है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के हालिया प्रदर्शन से व्यापारियों को करीब 20 हजार करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। दीपावली जैसे महत्वपूर्ण त्योहारी सीजन में ऐसे प्रदर्शन करके व्यापारियों की आजीविका और देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करना कहां तक उचित है। उन्होंने कहा कि विपक्ष को लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करने का पूरा अधिकार है, लेकिन विरोध के नाम पर देश की अर्थव्यवस्था और संवैधानिक संस्थाओं की साख को नुकसान पहुंचाना स्वीकार्य नहीं हो सकता।

मतदाता सूची की शुचिता को लेकर कांग्रेस पर पलटवार करते हुए जोशी ने कहा कि दूसरों को लोकतंत्र और मतदाता सूची की शुद्धता का पाठ पढ़ाने से पहले कांग्रेस नेताओं को अपने आचरण पर विचार करना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी देश की नागरिकता बनने से पहले ही मतदाता बन गई थीं। इतना ही नहीं, राजस्थान में कांग्रेस के विधायक के बेटे जयप्रकाश द्वारा दो स्थानों पर मतदाता बनने और कोर्ट का फर्जी आदेश बनाने तक का मामला सामने आया है। जोशी ने कहा कि कांग्रेस को पहले अपने नेताओं के आचरण पर जवाब देना चाहिए।

राहुल गांधी के नेतृत्व पर निशाना साधते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कांग्रेस की राजनीति अब बार-बार लॉन्च और रिलॉन्च करने तक सीमित रह गई है। राहुल गांधी को कई बार लॉन्च किया गया, लेकिन अपेक्षित सफलता नहीं मिली। कांग्रेस के भीतर भी अब यह चर्चा होने लगी है कि आखिर एक असफल राजनीतिक प्रोडक्ट को कितनी बार लॉन्च किया जाएगा। उन्होंने कहा कि संगठन को मजबूत बनाने के लिए लगातार काम करना पड़ता है, लेकिन राहुल गांधी का कार्यक्रम केवल दो-चार दिनों का ही रहता है। इसके बाद वे कभी वियतनाम तो कभी किसी अन्य देश में चले जाते हैं। ऐसे में कांग्रेस के नेतृत्व की गंभीरता पर सवाल उठना स्वाभाविक है।

जोशी ने यह भी आरोप लगाया कि राहुल गांधी भारत के लोकतंत्र की रक्षा के नाम पर विदेशी देशों से सहायता मांगने की बात करते हैं। भारत के आंतरिक लोकतांत्रिक मामलों में विदेशी हस्तक्षेप की बात करना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत की जनता अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के माध्यम से सरकार चुनने में पूरी तरह सक्षम है। लोकतंत्र में जनता सर्वोच्च है और उसके निर्णय को स्वीकार करना प्रत्येक राजनीतिक दल का दायित्व है। चुनाव जीतने के लिए राजनीतिक दलों को जनता के बीच जाकर परिश्रम करना चाहिए, न कि हारने के बाद संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करना चाहिए।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भाजपा का 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' अभियान देश की जनता को जागरूक करने का प्रयास है। लोकतंत्र, संवैधानिक संस्थाओं और देश की एकता-अखंडता को मजबूत बनाए रखना सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। इस अवसर पर जोशी ने सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती पर उन्हें श्रद्धासुमन भी अर्पित किए।