शिलांग में एआईसीबीईएफ की केंद्रीय समिति की बैठक को संबोधित करते वक्ता।

देशभर के सहकारी बैंकों और प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए ऑल इंडिया कोआपरेटिव बैंक एम्पलाईज फेडरेशन (एआईसीबीईएफ) ने केंद्र सरकार से व्यापक सुधारों और विशेष वित्तीय सहायता की मांग उठाई है। फेडरेशन ने सहकारी बैंकिंग व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए पूंजीगत सहायता, नियामकीय बदलाव, डिजिटल बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार और सहकारी भूमि विकास बैंकों के लिए विशेष पुनर्पूंजीकरण पैकेज जारी करने की आवश्यकता जताई है।

फेडरेशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं सहकार नेता सूरज भान सिंह आमेरा ने शिलांग से जानकारी देते हुए बताया कि ये मांगें मेघालय की राजधानी शिलांग स्थित मेघालय को-ऑपरेटिव एपेक्स बैंक परिसर में 15-16 नवंबर को आयोजित फेडरेशन की तीन दिवसीय केंद्रीय समिति की बैठक में उठाई गईं। बैठक में देश के 22 राज्यों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

फेडरेशन के महासचिव के.वी.एस. रवि कुमार ने कहा कि सहकारी बैंक इस समय गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। इस क्षेत्र को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को तत्काल कदम उठाने की जरूरत है। उन्होंने असंतुलित, अवधिपार और एनपीए ऋणों की वसूली का मुद्दा उठाते हुए मांग की कि सरकार सहकारी अधिनियम के तहत कुर्की और नीलामी पर लगी रोक हटाए, ताकि बैंक बकाया ऋणों की वसूली कर सकें।

सहकार नेता आमेरा ने बताया कि केंद्रीय समिति की बैठक में उत्तर-पूर्वी राज्यों के सहकारी बैंकों के लिए विशेष नियामक दिशानिर्देश जारी करने, अनियमितताओं की जांच के लिए स्वतंत्र तंत्र विकसित करने और फिट एंड प्रॉपर गाइडलाइन का पालन सुनिश्चित करने की मांग की गई। इसके साथ ही सीएमए एक्सपोजर लिमिट बढ़ाने, सहकारी बैंकों को डिजिटल बैंकिंग की अनुमति देने, भूमि विकास बैंकों के लिए पुनरुद्धार पैकेज जारी करने तथा नाबार्ड के माध्यम से अधिकाधिक पुनर्वित्त सुविधा उपलब्ध कराने की मांग भी रखी गई।

फेडरेशन ने सहकारी बैंकों के लिए ब्याज दरों में कमी करने और जानबूझकर कर्ज नहीं चुकाने वालों (विलफुल डिफॉल्टर्स) तथा धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की आवश्यकता जताई।

राष्ट्रीय केंद्रीय समिति की बैठक को संबोधित करते हुए सूरज भान सिंह आमेरा ने कहा कि फेडरेशन की लड़ाई केवल बैंक कर्मचारियों के वेतन और भत्तों तक सीमित नहीं है, बल्कि पैक्स से लेकर अपैक्स तक संपूर्ण सहकारी बैंकिंग व्यवस्था को मजबूत करने और किसानों की आमदनी बढ़ाकर उनकी खुशहाली सुनिश्चित करने की है।

उन्होंने सहकारी बैंकों की आर्थिक स्थिति सुधारने के साथ बैंक कर्मचारियों को पेंशन सुविधा उपलब्ध कराने, ढांचागत सुधारों के लिए द्विस्तरीय (टू टियर) बैंकिंग व्यवस्था लागू करने और पैक्स एवं सहकारी बैंकों को आयकर अधिनियम की धारा 80पी के तहत छूट देने की मांग भी उठाई।

बैठक में सहकारी बैंक कर्मचारियों का उत्तर-पूर्व सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा सहकारी बैंकिंग की आर्थिक स्थिति और बैंकों के समक्ष मौजूद संकट पर चर्चा के लिए विभिन्न राज्यों और नई दिल्ली में राजनीतिक दलों के साथ राष्ट्रीय गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। किसानों, बैंक कर्मचारियों और आम जनता के बीच पहुंचकर पैक्स एवं सहकारी बैंकों की खराब आर्थिक स्थिति के कारणों से अवगत कराने के लिए जनजागरण अभियान चलाने का भी निर्णय लिया गया।

फेडरेशन ने अरुणाचल प्रदेश राज्य सहकारी एपेक्स बैंक में पूंजी उपलब्ध कराने की मांग की। वहीं, केरल सरकार के त्रिस्तरीय सहकारी बैंकिंग ढांचे को बहाल करने के प्रस्ताव का विरोध किया।

बैठक का उद्घाटन एआईबीईए के महासचिव सी.एच. वेंकटाचलम ने किया। इसमें फेडरेशन के उपाध्यक्ष पार्थो चंद्रा, मेघालय को-ऑपरेटिव एपेक्स बैंक के प्रबंध निदेशक ओस्मांड ई.जे. नोंगब्री सहित विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

शिलांग में हुई इस केंद्रीय समिति की बैठक में उठाई गई मांगों के जरिए फेडरेशन ने सहकारी बैंकिंग क्षेत्र की वित्तीय चुनौतियों, नियामकीय समस्याओं और ढांचागत कमजोरियों के समाधान के लिए केंद्र एवं राज्य सरकारों के समक्ष व्यापक सुधारों का एजेंडा रखा है।

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