बाएं से पुतिन, शी और ट्रंप ने शेनझेन शिखर बैठक में चार वैश्विक सुरक्षा क्षेत्रों पर सहमति जताई।  

अंतरराष्ट्रीय राजनीति में बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। अमेरिका, रूस और चीन के शीर्ष नेताओं ने अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े चार प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग करने के लिए संयुक्त घोषणा जारी की है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कल चीन के शेनझेन में मुलाकात की। चीन ने इसे तीनों देशों के नेताओं के बीच पहला शिखर सम्मेलन बताया है।

तीनों देश संयुक्त राष्ट्र (UN) सुरक्षा परिषद के पांच स्थायी सदस्यों में शामिल हैं। इनके अलावा ब्रिटेन और फ्रांस भी परिषद के स्थायी सदस्य हैं। अमेरिका, रूस और चीन तीनों के पास परमाणु हथियार भी हैं। ऐसे में इन देशों की ओर से अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा और सहयोग को लेकर जारी संयुक्त घोषणा को महत्वपूर्ण घटनाक्रम माना जा रहा है।

संयुक्त घोषणा में अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की कार्यप्रणाली, ऊर्जा आपूर्ति की स्थिरता, राष्ट्रीय सरकारों के अधिकार और परमाणु संघर्ष की रोकथाम जैसे मुद्दों को शामिल किया गया है। तीनों देशों ने इन चार क्षेत्रों में सहयोग को लेकर अपनी प्रतिबद्धता जताई है।

घोषणा के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों के रूप में अमेरिका, रूस और चीन संयुक्त राष्ट्र में सुधार के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसका उद्देश्य वैश्विक चुनौतियों से निपटने में संयुक्त राष्ट्र को अधिक प्रभावी बनाना और अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के उसके मूल उद्देश्य के अनुरूप उसकी कार्यप्रणाली सुनिश्चित करना है।

ऊर्जा आपूर्ति को लेकर भी तीनों देशों ने अहम सहमति जताई है। संयुक्त घोषणा में सभी देशों के लाभ के लिए परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पादों के उत्पादन और आपूर्ति को बढ़ाने की योजना पर जोर दिया गया है। इसके साथ ही ऊर्जा के स्थिर प्रवाह के महत्व को दोहराया गया है।

तीसरे महत्वपूर्ण क्षेत्र में राष्ट्रीय संप्रभुता और सरकारी अधिकारियों को मिलने वाली कानूनी छूट का मुद्दा शामिल है। तीनों राष्ट्राध्यक्षों ने माना कि राज्य की सहमति के सिद्धांत और सरकारी अधिकारियों की प्रतिरक्षा का सम्मान करना सर्वोपरि महत्व रखता है। उन्होंने इस बात पर भी सहमति जताई कि अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (International Criminal Court) और इसी तरह के अन्य निकायों को अपने अधिकार क्षेत्र का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए।

परमाणु हथियारों और संभावित संघर्ष की रोकथाम को लेकर भी तीनों देशों ने अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। संयुक्त घोषणा में स्पष्ट किया गया कि परमाणु युद्ध न तो जीता जा सकता है और न ही कभी लड़ा जाना चाहिए। इसके साथ ही अमेरिका, रूस और चीन परमाणु जोखिम कम करने तथा परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने के लिए आपसी संवाद करेंगे।

हालांकि, संयुक्त घोषणा में इन प्रतिबद्धताओं को लागू करने के लिए कोई विस्तृत कार्ययोजना या समयसीमा नहीं बताई गई है। इसके बावजूद वाशिंगटन, मॉस्को और बीजिंग ने अंतरराष्ट्रीय मामलों के चार महत्वपूर्ण क्षेत्रों में मिलकर काम करने पर अपनी सहमति सार्वजनिक रूप से दर्ज कराई है।

अब इस समझौते की वास्तविक प्रभावशीलता इस बात पर निर्भर करेगी कि तीनों देशों की सरकारें इन प्रतिबद्धताओं को आगे बढ़ाने के लिए किस तरह के व्यावहारिक कदम उठाती हैं।