UAE का अलर्ट: अमेरिका-ईरान युद्ध में अभी राजनीतिक समाधान पाना मुश्किल
अनवर गर्गाश ने कहा कि क्षेत्र को लंबे अनिश्चितता के दौर का सामना करना पड़ सकता है, जिसके लिए UAE को अपनी रक्षा और कूटनीतिक क्षमताओं को मजबूत करना होगा।
अबू धाबी फोरम में अनवर गर्गाश ने अमेरिका-ईरान संकट पर लंबे क्षेत्रीय तनाव की चेतावनी दी।
अबू धाबी, 9 नवंबर (SANA)। अमेरिका और ईरान के बीच पिछले आठ महीने से अधिक समय से जारी युद्ध के समाप्त होने और व्यापक राजनीतिक समझौता होने की संभावनाएं फिलहाल मुश्किल नजर आ रही हैं। संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के राष्ट्रपति के राजनयिक सलाहकार अनवर गर्गाश ने सोमवार को चेतावनी दी कि क्षेत्र को लंबे समय तक अनिश्चितता के दौर का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि मौजूदा परिस्थितियों में युद्ध समाप्त करने के लिए व्यापक राजनीतिक समाधान तक पहुंचना आसान नहीं दिख रहा है।
रॉयटर्स के अनुसार, अबू धाबी स्ट्रैटेजिक फोरम में हिस्सा लेते हुए गर्गाश ने कहा, "हमें अनिश्चितता के लंबे दौर के लिए तैयार रहना होगा। इस दौरान न तो किसी निर्णायक समाधान तक पहुंचना और न ही स्थिर क्षेत्रीय व्यवस्था स्थापित होना सुनिश्चित माना जा सकता है।"
उन्होंने कहा कि अमेरिका-ईरान युद्ध के दुष्परिणाम लंबे समय तक जारी रह सकते हैं। ऐसी स्थिति में संयुक्त अरब अमीरात को अपनी रक्षा क्षमताओं में निवेश बढ़ाने, विश्वसनीय प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखने और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा साझेदारियों को मजबूत करने की आवश्यकता है।
गर्गाश ने स्पष्ट किया कि UAE ने शुरुआत से ही इस युद्ध का विरोध किया था। उन्होंने जोर दिया कि क्षेत्र में जारी अनिश्चितता के मद्देनजर ईरान के साथ-साथ क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय साझेदारों के साथ निरंतर कूटनीतिक संवाद बनाए रखना जरूरी है।
उन्होंने यह भी संकेत दिया कि आने वाले समय में संवाद के कुछ माध्यमों के लिए व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता पड़ सकती है। ऐसे प्रयासों का आधार पारस्परिक हित हो सकते हैं।
इससे पहले 29 अक्टूबर को संयुक्त अरब अमीरात ने क्षेत्रीय संकटों के समाधान के लिए संवाद और कूटनीतिक एवं शांतिपूर्ण उपायों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई थी। UAE ने राजनीतिक समाधानों को प्राथमिकता देने, तनाव को नियंत्रित रखने और टकराव के किसी भी विस्तार से बचने का आह्वान किया था।
इसके साथ ही उसने समाधान की दिशा में जारी प्रयासों को समर्थन देने के लिए कूटनीतिक गतिविधियां तेज करने तथा क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय साझेदारों के साथ समन्वय मजबूत करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया था।