इसराइल में सरकार गठन की हलचल के बीच गादी आइज़नकोट (बायें) और प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू।

इसराइल में नई सरकार के गठन को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू को सत्ता से बाहर रखने की रणनीति के तहत अरब राजनीतिक दलों ने पूर्व सैन्य प्रमुख गादी आइज़नकोट को समर्थन देने का फैसला किया है। राष्ट्रपति इसाक हर्ज़ोग ने भी आइज़नकोट को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। हालांकि, इस समर्थन के पीछे अरब दलों की राजनीतिक रणनीति और अपनी मांगों को पूरा कराने की कोशिश को अहम माना जा रहा है।

गादी आइज़नकोट के पास नई सरकार बनाने का प्रयास करने के लिए 28 दिन होंगे। इस अवधि में 14 दिन का संभावित विस्तार भी शामिल है। इसराइल की 120 सदस्यीय संसद में सरकार बनाने के लिए कम से कम 61 सांसदों का समर्थन आवश्यक है। आइज़नकोट के पक्ष में छह राजनीतिक दलों के कुल 67 सांसदों का समर्थन बताया जा रहा है।

इसके विपरीत, बिन्यामिन नेतन्याहू के नेतृत्व वाले गठबंधन के पास बहुमत के लिए आवश्यक संख्या से काफी कम समर्थन है। यही वजह है कि राष्ट्रपति इसाक हर्ज़ोग ने नेतन्याहू को सरकार बनाने का पहला अवसर नहीं दिया।

हालांकि, आइज़नकोट की नीतियों को लेकर भी फलस्तीन समर्थक हलकों में सवाल उठते रहे हैं। वह नेतन्याहू की वॉर कैबिनेट का हिस्सा रह चुके हैं और फलस्तीन के मुद्दे पर उनका रुख भी सख्त माना जाता है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि नेतन्याहू और आइज़नकोट, दोनों के सख्त रुख के बावजूद अरब राजनीतिक दलों ने आइज़नकोट के समर्थन का फैसला क्यों किया?

नेतन्याहू को सत्ता से बाहर रखना अरब दलों की पहली प्राथमिकता

दरअसल, अरब राजनीतिक दलों का यह फैसला आइज़नकोट की नीतियों से सहमति जताने के बजाय नेतन्याहू को दोबारा सत्ता में आने से रोकने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है।

इसराइल के अरब राजनीतिक दलों के गठबंधन ज्वाइंट लिस्ट के अध्यक्ष यूसुफ जबारीन ने भी इस राजनीतिक मजबूरी की ओर इशारा किया था। उन्होंने कहा था, ''हम अच्छे और बेहतर के बीच चुनाव नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमारे सामने खराब और उससे भी खराब विकल्प हैं।''

दिल्ली स्थित थिंक-टैंक भारतीय वैश्विक परिषद (आईसीडब्ल्यूए) में सीनियर फेलो और मिडिल ईस्ट मामलों के जानकार डॉ. फज्जुर रहमान सिद्दीकी के मुताबिक, अरब दलों का आइज़नकोट को समर्थन देना उन्हें सत्ता में लाने से ज्यादा नेतन्याहू को सत्ता से बाहर रखने की कोशिश है।

उनका कहना है कि अरब दलों की प्राथमिकता न तो आइज़नकोट को प्रधानमंत्री बनाना है और न ही खुद सरकार का हिस्सा बनना। उनकी पहली कोशिश यह सुनिश्चित करना है कि नेतन्याहू दोबारा प्रधानमंत्री न बन पाएं।

डॉ. सिद्दीकी ने बीबीसी न्यूज़ हिन्दी से बातचीत में कहा, "अरब दलों को पता है कि नेतन्याहू और आइज़नकोट की फलस्तीन, ग़ज़ा, वेस्ट बैंक और हमास जैसे मुद्दों पर नीतियों में बहुत बड़ा अंतर नहीं है। ऐसे में आइज़नकोट का समर्थन करने का मतलब उनकी नीतियों का समर्थन करना नहीं है। पिछले तीन वर्षों में ग़ज़ा में जो कुछ हुआ और नेतन्याहू सरकार ने जिस तरह फलस्तीनियों के साथ व्यवहार किया, उसके बाद अरब राजनीतिक दलों के लिए उन्हें सत्ता से बाहर रखना प्राथमिकता बन गया है।"

अरब दल ऐसी सरकार का हिस्सा भी नहीं बनना चाहते, जिसकी नीतियों को उनके मतदाता स्वीकार नहीं करते। उनके लिए ऐसा करना अपने राजनीतिक आधार और उन्हें वोट देने वाले लोगों के भरोसे के साथ समझौता करने जैसा होगा।

मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी के इंटरनेशनल स्टडीज़ के सेवानिवृत्त प्रोफेसर मोहम्मद अयूब का मानना है कि नेतन्याहू सरकार में इतामार बेन-ग्विर और बेजालेल स्मोट्रिच जैसे दक्षिणपंथी नेताओं की भूमिका को देखते हुए अरब दलों को लगता है कि सत्ता परिवर्तन से इसराइल के अरब नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए बेहतर राजनीतिक माहौल बन सकता है।

मोहम्मद अयूब ने अपने ब्लॉग में लिखा है, "अरब दल इस मौके का इस्तेमाल अपने समुदाय से जुड़े स्थानीय और आर्थिक मुद्दों को राजनीतिक एजेंडे में शामिल कराने के लिए भी करना चाहते हैं। इन मुद्दों में अरब बहुल शहरों और कस्बों में संगठित अपराध पर रोक लगाने के लिए पर्याप्त बजट के साथ प्लान लागू करना शामिल है।"

इसके अलावा, अरब दलों ने अपने इलाकों में आवास की कमी दूर करने और नए मकान बनाने के लिए सरकारी मंजूरी की प्रक्रिया आसान करने की मांग की है। वे बिना मंजूरी के बने मकानों को नियमित करने और मकानों को गिराने की कार्रवाई रोकने की भी मांग कर रहे हैं।

उनकी मांगों में युवा दंपतियों को घर बनाने के लिए जमीन उपलब्ध कराना और बेदुइन समुदाय के उन गांवों को सरकारी मान्यता देना भी शामिल है, जिन्हें अब तक आधिकारिक मान्यता नहीं मिली है। रोजगार, शिक्षा और स्थानीय नगरपालिकाओं को पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराने के साथ नागरिक और राष्ट्रीय अधिकारों से जुड़े मुद्दे भी उनके एजेंडे में हैं।

हालांकि, ये सभी मांगें फिलहाल संभावित गठबंधन के सामने रखी गई बातचीत की शर्तें हैं। आइज़नकोट ने इन्हें स्वीकार करने या लागू करने का कोई वादा नहीं किया है।

मिडिल ईस्ट मामलों के जानकार क़मर आग़ा भी अरब दलों के इस फैसले को राजनीतिक परिस्थितियों में बदलाव की कोशिश के रूप में देखते हैं। बीबीसी न्यूज़ हिन्दी से बातचीत में उन्होंने कहा कि नेतन्याहू सरकार के दौरान अरब राजनीतिक दलों को हाशिये पर रखा गया। ऐसे में उन्हें लगा कि सरकार बदलने से उनके लिए राजनीतिक अवसर पैदा हो सकते हैं।

क़मर आग़ा के मुताबिक, अरब दलों ने इस फैसले के जरिए अपनी राजनीतिक ताकत भी दिखाई है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि इसराइल की राजनीति में करीब 20 फीसदी आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाले अरब समुदाय को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

उन्होंने कहा, "अरब दलों को उम्मीद है कि आइज़नकोट की सरकार उनके समर्थन पर निर्भर होगी। ऐसे में उन्हें अपने समुदाय के स्थानीय और आर्थिक मुद्दों पर राहत मिलने की संभावना दिखाई देती है।"

अरब समर्थन के बावजूद आइज़नकोट के सामने गठबंधन बचाने की चुनौती

अरब दलों के समर्थन के बावजूद आइज़नकोट के लिए अपनी नीतियों में बदलाव करना आसान नहीं होगा। इसकी बड़ी वजह इसराइल की गठबंधन राजनीति और दक्षिणपंथी दलों का प्रभाव है।

इसराइल में सरकारें अक्सर छोटे दक्षिणपंथी दलों के समर्थन पर निर्भर रहती हैं। यदि उनकी मांगें पूरी नहीं होतीं तो वे गठबंधन से समर्थन वापस ले लेते हैं। ऐसी स्थिति में सरकार गिरने तक की नौबत आ सकती है।

दूसरी ओर, आइज़नकोट के सामने यह चुनौती भी है कि यहूदी मतदाताओं का एक बड़ा हिस्सा सरकार में अरब दलों की भागीदारी का विरोध करता है। ऐसे में अरब दलों को खुलकर समर्थन देने से उनके लिए मध्यमार्गी और दक्षिणपंथी मतदाताओं को अपने साथ बनाए रखना मुश्किल हो सकता है।

इसी राजनीतिक दबाव के चलते आइज़नकोट ने अरब दलों के समर्थन को लेकर अब तक स्पष्ट रुख नहीं अपनाया है।

क़मर आग़ा का कहना है, "नई सरकार का गठन हो भी जाता है तो उसके स्थायित्व को लेकर सवाल बने रहेंगे। इसराइल की राजनीति में गठबंधन टूटना और सांसदों का पाला बदलना असामान्य नहीं है। अलग-अलग दलों के बीच नीतिगत मतभेद सरकार के सामने चुनौती बन सकते हैं।"

डॉ. फज्जुर रहमान सिद्दीकी के मुताबिक, इसराइल की राजनीति लंबे समय से अस्थिर रही है। ऐसे में किसी गठबंधन के लंबे समय तक चलने की गारंटी देना मुश्किल है।

उनका कहना है कि फिलहाल विपक्षी दलों को एकजुट करने वाला सबसे बड़ा मुद्दा नेतन्याहू को सत्ता से बाहर रखना है। इसके अलावा, इसराइल के नागरिक भी लगातार सुरक्षा और युद्ध से जुड़े मुद्दों के बजाय महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा जैसे रोजमर्रा के सवालों पर ध्यान देना चाहते हैं।

डॉ. सिद्दीकी के मुताबिक, अरब दलों के समर्थन से बनने वाली सरकार को कम से कम कुछ समय के लिए राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर राहत देने वाले विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि, इस संभावित सत्ता परिवर्तन से इसराइल की फलस्तीन नीति में बड़े बदलाव की उम्मीद करना फिलहाल मुश्किल है।