पंजाब शिक्षा क्रांति पहल के तहत 1,700 पॉलिटेक्निक छात्रों को चार महीने की इंटर्नशिप पर स्टाइपेंड मिलेगा।

पंजाब में 10वीं के बाद पॉलिटेक्निक की पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए राज्य सरकार ने बड़ी आर्थिक सहायता की घोषणा की है। 'पंजाब शिक्षा क्रांति' पहल के तहत औद्योगिक संस्थानों और कंपनियों में इंटर्नशिप करने वाले 1,700 पॉलिटेक्निक छात्रों को 20,000 रुपये तक का स्टाइपेंड दिया जाएगा। इस योजना के तहत छात्रों को चार महीने तक हर महीने 5,000 रुपये मिलेंगे। हालांकि, इस आर्थिक सहायता का लाभ लेने के लिए छात्रों को एक अहम शर्त पूरी करनी होगी।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के बढ़ते प्रभाव के बीच तकनीकी शिक्षा और व्यावहारिक कौशल का महत्व लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में 10वीं के बाद पॉलिटेक्निक का विकल्प चुनने वाले छात्रों के लिए यह पहल महत्वपूर्ण है। पॉलिटेक्निक पाठ्यक्रम के माध्यम से मैट्रिक के बाद तीन साल में तकनीकी कौशल हासिल कर इंडस्ट्री की जरूरतों के अनुरूप तैयार होने का अवसर मिलता है। पंजाब सरकार की नई पहल का उद्देश्य छात्रों को पढ़ाई के साथ औद्योगिक कार्यस्थलों का अनुभव उपलब्ध कराना है।

'पंजाब शिक्षा क्रांति' पंजाब सरकार का प्रमुख शिक्षा सुधार अभियान है। इसके तहत सरकारी स्कूलों, कॉलेजों और तकनीकी संस्थानों, विशेषकर पॉलिटेक्निक और आईटीआई में शिक्षा की गुणवत्ता को आधुनिक बनाने पर जोर दिया जा रहा है। अभियान का उद्देश्य छात्रों को केवल किताबी ज्ञान तक सीमित रखने के बजाय रोजगार और स्टार्टअप के लिए जरूरी कौशल तथा व्यावहारिक अनुभव प्रदान करना है।

इस योजना के तहत औद्योगिक इंटर्नशिप कर रहे 1,700 पॉलिटेक्निक छात्रों को अधिकतम 20,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। छात्रों को चार महीने की अवधि तक प्रतिमाह 5,000 रुपये मिलेंगे। यह सुविधा छह डिप्लोमा स्ट्रीम के 2024-27 बैच के छठे सेमेस्टर में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए निर्धारित की गई है। खास बात यह है कि इस सहायता के लिए परिवार की आय से संबंधित कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने इस पहल की घोषणा करते हुए कहा कि प्रत्येक युवा को अपनी शिक्षा को एक सार्थक करियर में बदलने का अवसर मिलना चाहिए। उन्होंने इसे छात्रों के लिए कक्षा से कार्यस्थल तक पहुंचने की प्रक्रिया को आसान बनाने वाला कदम बताया।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, "पंजाब शिक्षा क्रांति योजना के माध्यम से हम यह सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहे हैं कि सरकारी संस्थान छात्रों को केवल डिग्री ही न दें, बल्कि उन्हें जीवन में सफल होने के लिए जरूरी कौशल और अनुभव भी प्रदान करें।"

तकनीकी शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि यह आर्थिक सहायता छात्रों के लिए उस समय उपयोगी होगी, जब वे कक्षाओं में सीखी गई बातों को औद्योगिक कार्यस्थलों पर लागू करेंगे। उन्होंने कहा, "औद्योगिक प्रशिक्षण वह जगह है, जहां विद्यार्थी कक्षा में सीखी गई बातों को वास्तविक दुनिया की चुनौतियों में लागू करना शुरू करते हैं।"

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिन विद्यार्थियों को उनकी इंटर्नशिप कराने वाली कंपनी या संस्था पहले से स्टाइपेंड अथवा आर्थिक सहायता दे रही है, वे भी इस योजना के पात्र होंगे। हालांकि, इसके लिए जरूरी है कि कंपनी या संस्था से मिलने वाली राशि प्रतिमाह 5,000 रुपये से कम हो। ऐसी स्थिति में सरकार निर्धारित शर्तों के अनुसार 5,000 रुपये और कंपनी से मिलने वाली राशि के बीच के अंतर की भरपाई करेगी।

योजना का लाभ लेने के लिए छात्रों को इंटर्नशिप के दौरान प्रत्येक महीने कम से कम 90 प्रतिशत उपस्थिति दर्ज करानी होगी। स्टाइपेंड का भुगतान इसी उपस्थिति के आधार पर किया जाएगा और इसका सत्यापन छात्रों की अटेंडेंस रिपोर्ट से होगा। इंटर्नशिप पूरी होने के बाद आवश्यक प्रशिक्षण पूर्णता प्रमाणपत्र जमा करना भी अनिवार्य होगा। इसके बाद ही स्टाइपेंड की अंतिम किस्त जारी की जाएगी।

पंजाब स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ने तीन वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम के अंतिम सेमेस्टर में कम से कम 16 सप्ताह की पूर्णकालिक इंटर्नशिप अनिवार्य की है। इस औद्योगिक प्रशिक्षण के लिए विद्यार्थियों को 20 क्रेडिट स्कोर दिए जाते हैं। प्रशिक्षण के दौरान प्रतिदिन आठ घंटे की इंटर्नशिप पूरी करनी होती है।

इस प्रकार पंजाब सरकार की यह पहल पॉलिटेक्निक के अंतिम सेमेस्टर के विद्यार्थियों को अनिवार्य औद्योगिक प्रशिक्षण के दौरान आर्थिक सहायता देने के साथ उनके व्यावहारिक अनुभव को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।