कर्नाटक के सभी सरकारी स्कूलों में अब कन्नड़ के साथ अंग्रेजी माध्यम का विकल्प भी उपलब्ध होगा।

कर्नाटक सरकार ने सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई को लेकर बड़ा फैसला किया है। राज्य के सभी 48,527 सरकारी स्कूलों में चरणबद्ध तरीके से अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा का विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा। हालांकि, कन्नड़ माध्यम से संचालित पढ़ाई पहले की तरह जारी रहेगी। छात्रों और अभिभावकों को अपनी पसंद के अनुसार कन्नड़ या अंग्रेजी माध्यम चुनने की स्वतंत्रता होगी। सरकार की इस पहल का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों तक अंग्रेजी शिक्षा की पहुंच बढ़ाना और सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों का नामांकन बढ़ाना है।

स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता मंत्री मधु बंगरप्पा ने इस योजना की जानकारी देते हुए बताया कि इसे धीरे-धीरे कर्नाटक के सभी 48,527 सरकारी स्कूलों में लागू किया जाएगा। फिलहाल इसकी शुरुआत कुछ स्कूलों से की जा रही है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि अंग्रेजी माध्यम शुरू करने का अर्थ कन्नड़ माध्यम की पढ़ाई बंद करना नहीं है। दोनों माध्यमों में शिक्षा का विकल्प उपलब्ध रहेगा, ताकि विद्यार्थी और अभिभावक अपनी पसंद के अनुसार निर्णय ले सकें।

सरकार ने यह कदम पिछले कुछ वर्षों में निजी स्कूलों के प्रति बढ़ते आकर्षण और सरकारी स्कूलों में घटते प्रवेश को देखते हुए उठाया है। अभिभावकों के बीच यह धारणा मजबूत हुई है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन और भविष्य में आगे बढ़ने के लिए अंग्रेजी का ज्ञान जरूरी है। इसी वजह से कई परिवार अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम की पढ़ाई के लिए निजी स्कूलों में दाखिला दिलाते हैं। अब सरकारी स्कूलों में भी यह विकल्प मिलने से ऐसे अभिभावकों को अपने बच्चों की अंग्रेजी शिक्षा का विकल्प उपलब्ध होगा।

कर्नाटक में दो भाषाओं में शिक्षा देने वाले इस कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 2019-20 में 6,539 स्कूलों से हुई थी। इसके बाद इसका विस्तार करते हुए इसे 12,600 से अधिक स्कूलों तक पहुंचा दिया गया है। अब सरकार इस पहल को राज्य के विभिन्न गांवों के सरकारी स्कूलों तक विस्तारित करने की दिशा में काम कर रही है। इससे उन आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को राहत मिलने की उम्मीद है, जिन्हें अपने बच्चों को मजबूरी में निजी स्कूलों में पढ़ाना पड़ता है। साथ ही, ऐसे विद्यार्थियों को भी अंग्रेजी सीखने का अवसर मिलेगा, जिन्हें सरकारी स्कूलों में पढ़ाई के दौरान अंग्रेजी भाषा में पर्याप्त सुविधा नहीं मिल पाती है।

योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए शिक्षकों को भी तैयार किया जा रहा है। शिक्षा विभाग पहले यह आकलन कर रहा है कि अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाने के दौरान शिक्षकों को किन-किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इसके लिए ब्रिटिश काउंसिल जैसी संस्थाओं के सहयोग से शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं।

कर्नाटक सरकार की इस पहल के तहत अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा का दायरा बढ़ाने के साथ कन्नड़ माध्यम को भी बरकरार रखा जाएगा। आने वाले समय में राज्य के सभी 48,527 सरकारी स्कूलों तक इस विकल्प का विस्तार होने से ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों के लिए शिक्षा के माध्यम का चुनाव महत्वपूर्ण बदलाव बन सकता है।