चित्तौड़गढ़ विशेष लोक अदालत में 176 चेक मामलों का निस्तारण, 4.43 करोड़ के अवार्ड
| 11 बैंचों ने आपसी समझौते से मामले सुलझाए, एनआई एक्ट धारा 138 के प्रकरणों व बैंक प्रिलिटिगेशन मामलों के निस्तारण पर रहा जोर।
चित्तौड़गढ़ में विशेष लोक अदालत के दौरान आपसी समझौते से चेक अनादरण के लंबित मामलों का निस्तारण किया गया।
चित्तौड़गढ़ में शनिवार को राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में अध्यक्ष मानसिंह चूण्डावत की अध्यक्षता में विशेष लोक अदालत का सफल आयोजन किया गया। चेक अनादरण से जुड़े लंबित मामलों के आपसी समझौते के जरिए निस्तारण पर केंद्रित इस लोक अदालत में 176 प्रकरणों का निपटारा कर 4 करोड़ 43 लाख 83 हजार 951 रुपये के अवार्ड पारित किए गए।
विशेष लोक अदालत के आयोजन के लिए कुल 11 बैंचों का गठन किया गया था। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव योगिता पारीक ने बताया कि लोक अदालत में परक्राम्य लिखत अधिनियम (एन.आई.एक्ट) की धारा 138 से संबंधित अधिकाधिक लंबित प्रकरणों को चिन्हित कर राजीनामे के माध्यम से निस्तारित करने पर विशेष जोर दिया गया। आपसी समझाइश के जरिए पक्षकारों के बीच सहमति बनाकर 176 मामलों का निस्तारण किया गया।
चेक अनादरण प्रकरणों से संबंधित इस विशेष लोक अदालत में संपूर्ण जिला न्याय क्षेत्र से कुल 1891 प्रकरण चिन्हित किए गए थे। इन मामलों में संबंधित पक्षकारों को आपसी समझाइश के माध्यम से विवादों का समाधान करने के लिए नोटिस जारी किए गए थे।
इसके साथ ही यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एवं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से संबंधित प्रिलिटिगेशन प्रकरणों को भी लोक अदालत में प्रस्तुत करवाकर उनका निस्तारण कराया गया।
प्राधिकरण सचिव योगिता पारीक ने जिला मुख्यालय पर गठित बैंचों की कार्यवाही का निरीक्षण किया और पक्षकारों से बातचीत कर लोक अदालत की प्रक्रिया की जानकारी ली। उन्होंने विशेष लोक अदालत को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से सफल बनाने में सहयोग देने वाले बैंक कर्मचारियों, अधिवक्ताओं एवं न्यायिक कर्मचारियों के प्रति आभार व्यक्त किया।
इस विशेष लोक अदालत के माध्यम से चेक अनादरण से जुड़े लंबित मामलों में आपसी सहमति के आधार पर समाधान का रास्ता खुला और 176 प्रकरणों के निस्तारण के साथ 4.43 करोड़ रुपये से अधिक के अवार्ड पारित किए गए।