रूस से तेल खरीदारी पर सियासी धमाका; विदेश मंत्रालय ने किया बड़ा खुलासा

आंतरराष्ट्रीय मंच पर व्यापरिक रणनीतियां बदलते हुए नजर आ रही है। कुछ दिनों से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत को लेकर कई दावे कर रहे है। ट्रंप अप्रत्यक्ष रूप से भारत के अर्थकारण को अपने हातों में लेने की कोशिश कर रहे है। उन्होंने ऐसा दवा किया था की भारत अब रूस से तेल का आयात नहीं करेगा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें भरोसा भी दिलाया है। उनके इस बयान के बाद भारत ने इस विषय पर टिपणी की है। 16 अक्टूबर को भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जयसवाल ने कहा की, भारत तेल और गैस की आयात निर्यात यहाँ के देशवासियों को मद्दे नजर रखते हुए करता है। साथ ही भारतने ट्रंप के इस बेबुनियादी दावों का खंडन नहीं किया है। तो चलिए जानते है भारत के विदेश मंत्रालयने क्या कहा है।

भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा की , " भारत यह एक तेल और गैस का अहम आयातक है। हम जो भी तेल या ऊर्जा खरीदने के फैसले लेते हैं, वो भारतीय लोगों के हित में होते हैं। ताकि पेट्रोल-डीजल की कीमतें बहुत न बढ़ें और सप्लाई में दिक्कत न आए। इसके लिए हम अलग-अलग देशों से तेल खरीदने के विकल्प ढूंढ रहे हैं और ज़रूरत के हिसाब से अपनी नीतियों में बदलाव भी कर रहे हैं।

आगे उन्होंने कहा की, " रही अमेरिका की बात तो हमने कई बार अपने ऊर्जा खरीद को बढ़ाने का प्रयास किया है। यही प्रक्रिया पुयचले दशक से आगे बढ़ रही है। भारत के साथ अमेरिका के मौजूद सरकार ने ऊर्जा सहयोग को मजबूत करने में रूचि दिखाई है। इस पर अभी बात चित चालू भी है।"

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा। यह बयान तब आया है जब ट्रंप पहले भी भारत की रूस से बढ़ती तेल खरीद पर नाराज़गी जता चुके हैं और इसी को लेकर उन्होंने भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ भी लगाया था। लेकिन भारत की तरफ से साफ कहा गया है कि उसकी तेल खरीद पूरी तरह देश के हितों पर आधारित है। विदेश मंत्रालय ने दोहराया कि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों को देखते हुए अलग-अलग देशों से तेल खरीदता रहेगा ताकि लोगों को सस्ती और स्थिर ऊर्जा मिलती रहे। सरकार का कहना है कि हमारा मकसद राजनीति नहीं, बल्कि भारतीय उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना है।