Supreme Court भड़का; Pahalgam केस में सख्त रुख

जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है। भारत जहां इस हमले को गंभीरता से लेते हुए पाकिस्तान के खिलाफ सख्त रुख अपना रहा है, वही सुप्रीम कोर्ट ने पहलगाम आतंकी हमले की स्वतंत्र जांच की मांग को लेकर दाखिल की गई याचिका पर कड़ा रुख अपनाया है। याचिकाकर्ता ने यह मांग की थी कि हमले की जांच एक पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में की जाए। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत (Justice Suryakant) और जस्टिस ए.एस. बोपन्ना (Justice A.S. Bopanna) की बेंच ने तीखी टिप्पणी की और याचिकाकर्ता की इस मांग पर सवाल उठाए।

सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि "जज कब से जांच के विशेषज्ञ बन गए? उनका काम कानूनी विवादों का निपटारा करना होता है।" कोर्ट ने स्पष्ट किया कि न्यायिक अधिकारियों का मुख्य कार्य न्यायिक मामलों का निपटारा करना है, न कि जांच प्रक्रिया में शामिल होना। कोर्ट की यह टिप्पणी याचिकाकर्ता की मंशा पर सवाल उठाती है और इससे यह भी स्पष्ट होता है कि सुप्रीम कोर्ट ऐसी याचिकाओं को गंभीरता से देखता है, जिनमें अदालतों की भूमिका को संदिग्ध तरीके से बढ़ाने की कोशिश की जाती है।

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में याचिकाकर्ता को एक महत्वपूर्ण संदेश दिया, जिसमें यह बताया गया कि अदालतें अपनी कार्यशैली और अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं स्वीकार करती हैं। कोर्ट ने कहा कि यदि किसी मामले में जांच की जरूरत होती है, तो यह जांच कानून के तहत संबंधित एजेंसियों द्वारा की जाती है, और अदालत का कार्य केवल कानूनी प्रावधानों के तहत न्याय सुनिश्चित करना है।

यह याचिका एक आतंकी हमले के बाद दाखिल की गई थी, जो पहलगाम क्षेत्र में हुआ था। हमले के बाद, याचिकाकर्ता ने सरकार से स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की मांग की थी, जिसमें पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में जांच समिति का गठन करने की बात कही थी। याचिकाकर्ता का मानना था कि स्वतंत्र जांच से आतंकवादियों और उनके मददगारों का पर्दाफाश हो सकेगा, और न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर असंतोष व्यक्त करते हुए इसे अस्वीकार किया।