धामी सरकार ने उत्तराखंड में 26 विकास कार्यों के लिए ₹22.15 करोड़ किए मंजूर
देहरादून, पिथौरागढ़ सहित विभिन्न जिलों में सड़क, पेयजल, लाइट और धार्मिक स्थलों के सौंदर्यकरण को दी गई प्रशासनिक स्वीकृति।
उत्तराखंड में विकास कार्यों को गति देने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के विभिन्न जनपदों में 26 विकास एवं निर्माण कार्यों के लिए ₹22 करोड़ 15 लाख 32 हजार की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति को अनुमोदन प्रदान किया है। स्वीकृत कार्यों में सड़क एवं नाली निर्माण, सुरक्षात्मक कार्य, तारबाड़, धार्मिक स्थलों और मेला स्थलों का सौंदर्यीकरण, हैंडपंप स्थापना तथा विद्युत सुविधाओं के विस्तार से जुड़े कार्य शामिल हैं।
मुख्यमंत्री ने देहरादून जनपद के विधानसभा क्षेत्र मसूरी में विभिन्न विकास कार्यों के लिए ₹8.96 करोड़ की स्वीकृति का अनुमोदन किया है। इसके तहत आरकेडिया के मिठ्ठी बेहड़ी में आंतरिक सड़क, नाली निर्माण एवं सुरक्षात्मक कार्यों के लिए ₹89.44 लाख, कैनाल रोड जाखन नगर के वार्ड संख्या 07 में ₹82.29 लाख, मालसी के वार्ड संख्या 01 में ₹60.91 लाख, गढ़ी कैंट के वार्ड संख्या 06 नागेश्वर में ₹78.92 लाख तथा वार्ड संख्या 07 संजय विहार में ₹39.97 लाख स्वीकृत किए गए हैं।
इसी क्रम में गढ़ी कैंट के वार्ड संख्या 05 टपकेश्वर के लिए ₹62.36 लाख, वार्ड संख्या 04 रोजपुर रोड के लिए ₹84.48 लाख, वार्ड संख्या 06 दून विहार के लिए ₹96.75 लाख, वार्ड संख्या 10 डोभालवाला के लिए ₹76.62 लाख, घोरणखास के लिए ₹79.71 लाख, वार्ड संख्या 12 किशननगर के लिए ₹50.08 लाख और वार्ड संख्या 11 विजय कॉलोनी के लिए ₹94.65 लाख की स्वीकृति का अनुमोदन किया गया है। इन सभी क्षेत्रों में आंतरिक सड़कों और नालियों का निर्माण करने के साथ आवश्यक सुरक्षात्मक कार्य भी कराए जाएंगे।
पिथौरागढ़ जनपद में चार विकास कार्यों के लिए ₹3.44 करोड़ की स्वीकृति का अनुमोदन प्रदान किया गया है। इनमें डीडीहाट विधानसभा क्षेत्र की ग्राम सभा लीमा टोडा में सीसी मार्ग निर्माण के लिए ₹86.45 लाख, धारचूला के ग्राम गटघोरगाड़ी में नौलिंग मेला स्थल निर्माण के लिए ₹79.49 लाख, पिथौरागढ़ विधानसभा क्षेत्र के विकासखंड विण की ग्राम सभा उपरतोला में आंतरिक मार्ग निर्माण के लिए ₹84.94 लाख तथा डीडीहाट की ग्राम पंचायत खोलीमाली कन्यूरी में खड़ंजा, सीसी मार्ग, पुलिया एवं सुरक्षात्मक कार्यों के लिए ₹93.64 लाख मंजूर किए गए हैं।
अल्मोड़ा जनपद में सोमेश्वर विधानसभा क्षेत्र के ताकुला मंडल में सूअर रोधक तारबाड़ लगाने के लिए ₹45.63 लाख तथा जागेश्वर विधानसभा क्षेत्र में दन्या के पास सिद्धेश्वर मंदिर उधाण के सौंदर्यीकरण के लिए ₹97.08 लाख की स्वीकृति का अनुमोदन किया गया है। मंदिर के सौंदर्यीकरण कार्य के लिए ₹58.248 लाख की प्रथम किस्त का शासनादेश भी जारी कर दिया गया है।
चम्पावत जनपद में धार्मिक एवं मेला स्थलों के विकास के लिए अलग-अलग स्वीकृतियां जारी की गई हैं। ग्राम मटेला के राजस्व ग्राम भगीनाखेत स्थित भौलेश्वर मंदिर के सौंदर्यीकरण के लिए ₹25 लाख, ग्राम पंचायत खटोली के भगवती मेला स्थल के लिए ₹50 लाख तथा ग्राम पंचायत बुगाख्याली के भागेश्वर मेला स्थल के लिए ₹25 लाख की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति संबंधी शासनादेश जारी किए गए हैं। इसके अतिरिक्त लोहाघाट विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत ठांटा में ऐतिहासिक दूधाधारी भगवती मेला स्थल के सौंदर्यीकरण, दर्शक दीर्घा एवं ध्यान केंद्र निर्माण के लिए ₹97.10 लाख की स्वीकृति का अनुमोदन किया गया है।
टिहरी गढ़वाल जनपद के देवप्रयाग विधानसभा क्षेत्र में विकासखंड कीर्तिनगर स्थित चौकी महादेव शिवालय के सौंदर्यीकरण के लिए ₹67.87 लाख की वित्तीय स्वीकृति का अनुमोदन किया गया है।
वहीं, हरिद्वार जनपद में ग्रामीण क्षेत्रों की पेयजल सुविधाओं के विस्तार पर भी जोर दिया गया है। झबरेड़ा विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में 50 हैंडपंप स्थापित करने के लिए ₹99.44 लाख तथा लक्सर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों में 50 हैंडपंप लगाने के लिए ₹123.46 लाख की स्वीकृति का अनुमोदन प्रदान किया गया है।
पौड़ी गढ़वाल जनपद के कोटद्वार विधानसभा क्षेत्र में नगर निगम के अंतर्गत विभिन्न स्थानों पर स्ट्रीट लाइट लगाने की योजना को भी मंजूरी दी गई है। इसके लिए विद्युत पोल स्थापना, लाइन निर्माण एवं लाइन शिफ्टिंग से संबंधित कार्यों पर ₹344.04 लाख की स्वीकृति का अनुमोदन किया गया है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश के सभी क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार राज्य सरकार की प्राथमिकता है। सड़क, पेयजल, विद्युत एवं अन्य जनसुविधाओं से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विकास योजनाओं का लाभ अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाने के साथ निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और समयबद्धता सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। विभिन्न जनपदों में स्वीकृत ये 26 विकास एवं निर्माण कार्य इसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।