तस्वीर में संजय राऊत शिक्षक चुनाव और पर्यावरण के मुद्दों पर राज्य सरकार की आलोचना कर रहे हैं।

महाराष्ट्रातील शिक्षक मतदारसंघाच्या निवडणूक निकालावरून सुरू झालेला राजकीय वाद आता ठाणे पोलिस प्रशासन, कथित ५०० कोटींची ऑडिओ क्लिप, निवडणूक निधी आणि पर्यावरणाच्या मुद्द्यांपर्यंत पोहोचला आहे. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे खासदार संजय राऊत यांनी या विविध मुद्द्यांवरून राज्य सरकार आणि मुख्यमंत्री यांच्यावर जोरदार टीका केली. शिक्षकांच्या भूमिकेपासून शेतकऱ्यांच्या आर्थिक मदतीपर्यंत आणि झाडतोडीपासून कथित आर्थिक व्यवहारांपर्यंत अनेक प्रश्न उपस्थित करत त्यांनी सरकारला लक्ष्य केले.

शिक्षक मतदारसंघाच्या निकालावर संजय राऊत यांनी नाराजी व्यक्त केली. महाविकास आघाडीच्या निकालांबाबत बोलताना काही ठिकाणचे निकाल चांगले असल्याचे त्यांनी सांगितले. पुण्यातील पदवीधर मतदारसंघाचा निकाल विशेष महत्त्वाचा असल्याचे नमूद करत नागपुरातही अटीतटीची लढत सुरू असल्याचे ते म्हणाले. या निकालांमधून भविष्यातील राजकीय वातावरणाचे संकेत मिळत असल्याचा दावाही त्यांनी केला.

शिक्षक मतदारसंघाचा निकाल सरकारच्या बाजूने लागला असला, तरी पदवीधर मतदारसंघाचा निकाल तसा नसल्याचे राऊत म्हणाले. शिक्षकांना दहा हजार रुपये वाटल्याचा आरोप करत त्यांनी या प्रकाराबद्दल आश्चर्य व्यक्त केले. सरकार सत्तेत आल्यानंतर शिक्षकांचा पेशा विकत घेण्याचा प्रयत्न होत असल्याची टीका त्यांनी केली. शिक्षकांनी आपल्या पेशाला जागले पाहिजे, असे आवाहनही त्यांनी केले.

दिवाळी अनुदानाच्या मुद्द्यावरूनही राऊत यांनी राज्य सरकारला लक्ष्य केले. मुख्यमंत्री शेतकऱ्यांना ११ हजार रुपये देत असल्याचा उल्लेख करत त्यांनी मुख्यमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांसोबत दिवाळी साजरी करून दाखवावी, असे आव्हान दिले. एका बाजूला आर्थिक मदतीची घोषणा केली जात असताना दुसरीकडे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या सुरू असल्याचे त्यांनी म्हटले.

ठाण्यातील मीनाक्षी आणि राजेंद्र शिंदे यांच्याशी संबंधित प्रकरणावरून राऊत यांनी संबंधितांना अटक करण्याची मागणी केली. शेकडो ठाणेकर रस्त्यावर उतरल्याचा दावा करत त्यांनी पोलिस प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित केले. ठाण्यातील पोलीस कुणाच्या दबावाखाली काम करत आहेत, असा सवाल त्यांनी केला. या प्रकरणात विशेष तपास पथक अर्थात एसआयटी काय करणार, अशी विचारणाही त्यांनी केली. संबंधितांना अटक झाली नाही, तर कायदा-सुव्यवस्थेची जबाबदारी पोलिसांची असेल, असा इशारा त्यांनी दिला. राम पूर्णेकर यांना पालकमंत्र्यांच्या घरी जाऊन न्याय मागण्याचा अधिकार असल्याचेही राऊत म्हणाले.

कथित ५०० कोटींच्या ऑडिओ क्लिप प्रकरणावरून त्यांनी तपास यंत्रणांवर टीका केली. एसआयटीच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्न उपस्थित करत तपासातील अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेवर त्यांनी आक्षेप घेतला. या प्रकरणाचा पाठपुरावा थांबवणार नसल्याचे राऊत यांनी स्पष्ट केले.

भाजपला निवडणूक निधी दिल्याच्या मुद्द्यावरूनही त्यांनी सुधीर मेहता यांच्याबाबत आरोप केले. सुधीर मेहता यांनी भाजपला साडेपाचशे कोटी रुपये निवडणूक निधी दिल्याचा आणि रोख स्वरूपातही स्वतंत्र निधी दिल्याचा दावा राऊत यांनी केला. या आरोपांबाबत संबंधित पक्षांची प्रतिक्रिया उपलब्ध नाही.

पर्यावरणाच्या मुद्द्यावरून राज्य सरकारवर टीका करताना राऊत यांनी राज ठाकरे आणि पर्यावरणप्रेमी या विषयासाठी पुढे येत असल्याचा उल्लेख केला. शिवसेना डोंगराला घेराव घालणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. झाडतोडीला विरोध करताना झाडांनाही प्राण असतो, हे भारतीय शास्त्रज्ञ जगदीशचंद्र बोस यांनी सिद्ध केल्याचा संदर्भ त्यांनी दिला. २,६३७ झाडांच्या मुद्द्यावरून मुख्यमंत्र्यांना आव्हान देत त्यांनी स्वतः डोंगरावर जाऊन परिस्थिती पाहावी, असे म्हटले.

जंगल, एसआरए प्रकल्प आणि ऐतिहासिक वारशाचा उल्लेख करत महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री हे राज्याचे मालक नसल्याचे राऊत यांनी स्पष्ट केले. जुन्या झाडांमुळे आणि जंगलामुळे ऐतिहासिक वारशाचे महत्त्व असल्याचे सांगत हा वारसा नष्ट केला जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला. जंगलतोडीशी संबंधित आर्थिक व्यवहार आणि एसआरए प्रकल्पाबाबतही त्यांनी प्रश्न उपस्थित केले.

राहुल नार्वेकर यांच्यावर रायगडमधील जमिनी हडपण्यासंदर्भात राऊत यांनी आरोप केले. मुख्यमंत्र्यांनी सुसंस्कृत असावे, अशी टिप्पणीही त्यांनी केली. डॉक्युमेंट्री हटवण्याच्या मुद्द्यावर बोलताना राज ठाकरे यांची डॉक्युमेंट्री हटवण्यात आल्याचा उल्लेख त्यांनी केला. मात्र, आपली डॉक्युमेंट्री हटवली गेली, तर ती पुन्हा अपलोड करू, असे राऊत यांनी सांगितले.

शिक्षक मतदारसंघाचा निकाल, शेतकऱ्यांना जाहीर केलेली मदत, ठाण्यातील प्रकरण, कथित आर्थिक व्यवहार आणि पर्यावरणाच्या प्रश्नांवरून संजय राऊत यांनी राज्य सरकारसमोर अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्यांनी केलेले आरोप आणि दावे स्वतंत्रपणे पडताळणे आवश्यक असून, संबंधित व्यक्ती आणि यंत्रणांची बाजूही या प्रकरणांमध्ये महत्त्वाची ठरणार आहे.