हरियाणा में 2024 चुनाव जांच व मतदाता सूची सुधार को लेकर कांग्रेस नेता चौपाल अभियान चलाएंगे।

हरियाणा में मतदाता सूची और 2024 के विधानसभा चुनाव में कथित गड़बड़ियों को लेकर सियासी घमासान तेज होने जा रहा है। कांग्रेस 12 से 24 नवंबर तक प्रदेशभर में ‘वोट बचाओ, देश बचाओ’ चौपाल अभियान चलाकर चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता और मतदाता अधिकारों का मुद्दा उठाएगी। पार्टी इन चौपालों के जरिए 2024 के विधानसभा चुनाव में कथित हेराफेरी की स्वतंत्र जांच और मौजूदा मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान गलत तरीके से हटाए गए पात्र मतदाताओं के नाम दोबारा शामिल करने की मांग को लेकर जनसमर्थन जुटाएगी। यह अभियान ऐसे समय शुरू हो रहा है, जब हरियाणा की अंतिम मतदाता सूची 30 नवंबर को प्रकाशित होनी है।

अभियान के तहत कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रदेश का दौरा करेंगे और चौपालों में आम लोगों से सीधे संवाद करेंगे। इनमें विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस महासचिव कुमारी सैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला, रोहतक के सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा तथा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष उदयभान शामिल होंगे। पार्टी ने सांसदों, विधायकों, पूर्व मंत्रियों और जिला पदाधिकारियों की भागीदारी की भी घोषणा की है।

कांग्रेस का उद्देश्य मतदाता सूची से जुड़ी शिकायतों को स्थानीय स्तर पर सामने लाना है। पार्टी चौपालों के माध्यम से ऐसे मामलों की जानकारी जुटाएगी, जिनमें किसी गांव या विधानसभा क्षेत्र में एक ही पते पर कई संदिग्ध प्रविष्टियां दर्ज होने अथवा पात्र मतदाताओं के नाम सूची से गायब होने की शिकायतें हैं। इन मामलों की वास्तविक स्थिति जानने के लिए संबंधित मतदान केंद्र और मतदाता सूची का रिकॉर्ड महत्वपूर्ण होगा। अभियान की प्रभावशीलता इस बात से भी तय होगी कि बैठकों में कितनी ऐसी शिकायतें सामने आती हैं, जिनकी निर्वाचन अधिकारी आधिकारिक रिकॉर्ड के आधार पर जांच कर सकें। कांग्रेस ने कहा है कि वह इन चौपालों के जरिए चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता के पक्ष में जनसमर्थन जुटाएगी।

गौरतलब है कि अक्टूबर 2024 में हुए हरियाणा विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 90 में से 48 सीटें जीतकर लगातार तीसरी बार सरकार बनाई थी, जबकि कांग्रेस को 37 सीटों पर संतोष करना पड़ा था। हालांकि, दोनों प्रमुख दलों के मत प्रतिशत में एक प्रतिशत अंक से भी कम का अंतर रहा। भाजपा को 39.94 प्रतिशत और कांग्रेस को 39.09 प्रतिशत वोट मिले थे।

नवंबर 2025 में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि विधानसभा चुनाव की मतदाता सूची में करीब 25 लाख संदिग्ध प्रविष्टियां थीं। उन्होंने एक से अधिक स्थानों पर दर्ज नामों, संदिग्ध पतों और अलग-अलग प्रविष्टियों में एक ही तस्वीर के इस्तेमाल के उदाहरण भी पेश किए थे। कांग्रेस का दावा है कि इन कथित गड़बड़ियों का लाभ भाजपा को मिला। हालांकि, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इन आरोपों को खारिज किया है।

इस पूरे विवाद में तीन अहम सवालों के जवाब सामने आना बाकी हैं। मतदाता सूची में वास्तव में कितनी प्रविष्टियां गलत थीं, उनमें से कितने मामलों में मतदान हुआ और क्या इन कथित गड़बड़ियों का किसी विधानसभा सीट के चुनाव परिणाम पर प्रभाव पड़ा? इन सवालों की पुष्टि के लिए बूथवार रिकॉर्ड की जांच आवश्यक होगी।

वहीं, 2024 के विधानसभा चुनाव को लेकर उठाए जा रहे सवालों और मौजूदा विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के मुद्दे अलग-अलग हैं। 2024 के चुनाव से जुड़े आरोप उस समय इस्तेमाल की गई मतदाता सूची और मतदान प्रक्रिया पर केंद्रित हैं, जबकि मौजूदा पुनरीक्षण में अगली मतदाता सूची में पात्र मतदाताओं के नाम शामिल किए जाने का सवाल है। कांग्रेस ने पुनरीक्षण प्रक्रिया रोकने और गलत तरीके से हटाए गए पात्र मतदाताओं के नाम बहाल करने की मांग की है। इसके साथ ही पार्टी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और उनके खिलाफ आपराधिक जांच की मांग भी दोहराई है। कांग्रेस का आरोप है कि उनके नेतृत्व में निर्वाचन आयोग चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने में विफल रहा है।

हरियाणा के निर्वाचन अधिकारियों के अनुसार, विशेष गहन पुनरीक्षण का उद्देश्य मतदाता सूची में प्रत्येक पात्र मतदाता का नाम सुनिश्चित करना है। संशोधित कार्यक्रम के तहत लंबित दावों, आपत्तियों और नोटिसों का निपटारा 20 नवंबर तक किया जाना है। यह समयसीमा लंबित मामलों पर निर्णय लेने के लिए निर्धारित है, जबकि अंतिम मतदाता सूची 30 नवंबर को प्रकाशित होगी। ऐसे में कांग्रेस का चौपाल अभियान उस अवधि में भी जारी रहेगा, जब निर्वाचन अधिकारी दावों, आपत्तियों और नोटिसों से जुड़े लंबित मामलों का निपटारा कर रहे होंगे।

अब सबकी नजर इस बात पर रहेगी कि कांग्रेस की चौपालों में मतदाता सूची से जुड़ी कितनी शिकायतें सामने आती हैं और उनका कितना विस्तृत रिकॉर्ड तैयार किया जाता है। दूसरी ओर, 30 नवंबर को प्रकाशित होने वाली अंतिम मतदाता सूची में लंबित मामलों का निपटारा किस तरह सामने आता है, यह भी महत्वपूर्ण होगा। जिन मतदाताओं ने सूची में अपना नाम शामिल करने का दावा किया है, उनके लिए सबसे अहम सवाल यही है कि अंतिम सूची में उनका नाम दर्ज होगा या नहीं।

वहीं, 2024 के विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की स्वतंत्र जांच की मांग का जवाब बूथवार साक्ष्यों और उन पर निर्वाचन आयोग की प्रतिक्रिया से तय होगा। ऐसे में ‘वोट बचाओ, देश बचाओ’ चौपाल अभियान और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के नतीजे हरियाणा में चुनावी पारदर्शिता और मतदाता अधिकारों से जुड़ी बहस की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं।