वर्ली बीडीडी चॉल पुनर्विकास: म्हाडा बेचेगा दो भूखंड
| वित्तीय दबाव से निपटने के लिए मुंबई बोर्ड सेक्टर 8 और 9 की जमीन नीलाम करने की तैयारी में है।
मुंबई में वर्ली बीडीडी चॉल पुनर्विकास परियोजना के तहत भूखंड नीलामी की वैचारिक तस्वीर।
मुंबई। वर्ली BDD चॉल पुनर्विकास परियोजना अब आर्थिक दबाव के एक अहम दौर में पहुंच गई है। परियोजना के लिए धन जुटाने के उद्देश्य से महाराष्ट्र आवास एवं क्षेत्र विकास प्राधिकरण (MHADA) के मुंबई बोर्ड ने बिक्री घटक (सेल कंपोनेंट) के तहत आने वाले दो भूखंडों की नीलामी करने का निर्णय लिया है। ये भूखंड सेक्टर 8 और सेक्टर 9 में स्थित हैं। प्रस्ताव को एक सप्ताह के भीतर राज्य सरकार की मंजूरी के लिए भेजे जाने की संभावना है। इस फैसले से स्पष्ट है कि परियोजना में पुनर्वास कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए प्राधिकरण अब व्यावसायिक भूमि के मुद्रीकरण पर निर्भरता बढ़ा रहा है।
MHADA की ओर से वर्ली, नायगांव और एन.एम. जोशी मार्ग स्थित BDD चॉलों का पुनर्विकास किया जा रहा है। इस पूरी परियोजना की अनुमानित लागत करीब 17,000 करोड़ रुपये है और इसके तहत कुल 15,593 निवासियों का पुनर्वास किया जाना है। रिपोर्ट के अनुसार, अब तक करीब 4,000 निवासियों को उनके नए घरों का कब्जा दिया जा चुका है। परियोजना का व्यापक आकार इसे मुंबई बोर्ड की सबसे बड़ी वित्तीय और प्रशासनिक जिम्मेदारियों में शामिल करता है। ऐसे में दो भूखंडों की प्रस्तावित नीलामी को बिक्री घटक से होने वाली भविष्य की आय से पहले धन जुटाने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है।
हालांकि, अभी यह नीलामी पूरी नहीं हुई है। मुंबई बोर्ड ने इसका निर्णय लिया है और प्रस्ताव अंतिम चरण में है, लेकिन आगे की प्रक्रिया राज्य सरकार की मंजूरी पर निर्भर करेगी। दोनों भूखंडों की आरक्षित कीमत, विकास की संभावनाओं, लीज या अन्य स्वामित्व संबंधी शर्तों, नीलामी की समय-सारणी और उनसे मिलने वाली संभावित राशि का खुलासा रिपोर्ट में नहीं किया गया है। इन जानकारियों के सामने आने के बाद ही स्पष्ट होगा कि नीलामी परियोजना की वित्तीय जरूरतों को किस हद तक पूरा कर पाएगी।
इस फैसले के पीछे परियोजना की मौजूदा वित्तीय व्यवस्था महत्वपूर्ण है। पुनर्विकास का शुरुआती खर्च मुंबई बोर्ड अपने खजाने से वहन कर रहा है। प्राधिकरण को उम्मीद है कि बिक्री घटक के तहत बनने वाले मकानों की बिक्री से यह खर्च वापस प्राप्त हो जाएगा। लेकिन बिक्री घटक पर काम शुरू करने के लिए पहले पुनर्वास का काम पूरी तरह पूरा करना जरूरी है। इस व्यवस्था के कारण परियोजना में नकदी का अंतर पैदा हो रहा है। निर्माण और पुनर्वास पर खर्च लगातार किया जा रहा है, जबकि उससे होने वाली भरपाई भविष्य में मकानों की बिक्री के बाद ही संभव होगी।
परियोजना में देरी ने इस वित्तीय चुनौती को और गंभीर बना दिया है। करीब 17,000 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत में देरी के कारण लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिससे मुंबई बोर्ड पर अतिरिक्त आर्थिक दबाव पड़ रहा है। ऐसे में प्राधिकरण ने बिक्री घटक के मकानों के निर्माण और बिक्री से होने वाली भविष्य की आय का इंतजार करने के बजाय उपलब्ध दो भूखंडों का मुद्रीकरण कर तत्काल धन जुटाने का रास्ता चुना है।
यह निर्णय केवल दो भूखंडों की नीलामी तक सीमित नहीं है, बल्कि बड़ी सार्वजनिक पुनर्विकास परियोजनाओं की वित्तीय संरचना को भी सामने लाता है। ऐसी परियोजनाओं में पुनर्वास की जिम्मेदारी पहले पूरी करनी होती है, जबकि उससे होने वाली आर्थिक भरपाई बाद के चरण में मिलती है। BDD चॉल परियोजना में भी निवासियों को नए घर उपलब्ध कराने के साथ निर्माण, स्थानांतरण और परियोजना से जुड़े अन्य कार्यों का खर्च प्राधिकरण को उठाना पड़ रहा है। बिक्री घटक से इस खर्च की भरपाई की योजना है, लेकिन मौजूदा कार्यप्रणाली के अनुसार शुरुआती चरण में इस आय का उपयोग संभव नहीं है।
निवासियों के लिए फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण सवाल पुनर्वास कार्य पूरा होने का है। मौजूदा योजना के अनुसार, वर्ली में पुनर्वास का काम मार्च 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य है। वहीं, एन.एम. जोशी मार्ग और नायगांव में पुनर्वास दिसंबर 2029 तक पूरा करने की योजना है। ये समय-सीमाएं BDD चॉल पुनर्विकास परियोजना के अलग-अलग हिस्सों से संबंधित हैं। इससे संकेत मिलता है कि मुंबई बोर्ड को निर्माण और मकानों का कब्जा देने के कई चरणों तक वित्तीय संसाधन बनाए रखने होंगे।
परियोजना के तहत निर्धारित 15,593 निवासियों में से अब तक करीब 4,000 को ही नए घरों का कब्जा मिला है। इससे बड़ी संख्या में परिवारों का पुनर्वास अभी बाकी होने की स्थिति सामने आती है। हालांकि, कब्जा मिलना, निर्माण पूरा होना और निवासियों का वास्तविक स्थानांतरण अलग-अलग चरण हैं, इसलिए केवल कब्जे के आंकड़े से निर्माण की पूरी प्रगति का आकलन नहीं किया जा सकता। फिर भी यह आंकड़ा बताता है कि पुनर्वास कार्यक्रम अभी जारी है और शेष परिवारों को घर उपलब्ध कराने के लिए लंबे समय तक वित्तीय संसाधनों की जरूरत बनी रहेगी।
सेक्टर 8 और 9 के भूखंडों की नीलामी से परियोजना के लिए धन उपलब्ध होने का समय बदल सकता है। हालांकि, इसका वास्तविक प्रभाव भूखंडों के मूल्यांकन, उनसे जुड़े विकास अधिकारों और सरकारी मंजूरी के बाद नीलामी की प्रक्रिया कितनी जल्दी पूरी होती है, इस पर निर्भर करेगा। फिलहाल उपलब्ध जानकारी में इन शर्तों का खुलासा नहीं हुआ है। इतना स्पष्ट है कि दोनों भूखंड बिक्री घटक का हिस्सा हैं और मुंबई बोर्ड को इनकी नीलामी से करोड़ों रुपये जुटाने की उम्मीद है।
इस पूरी प्रक्रिया में प्रशासनिक मंजूरी की भूमिका भी अहम है। नीलामी का निर्णय मुंबई बोर्ड ने लिया है और प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है, जबकि इसे मंजूरी देने का अधिकार राज्य सरकार के पास है। मंजूरी मिलने के बाद ही निविदा, बोली प्रक्रिया और भूखंडों के हस्तांतरण जैसे अगले कदम आगे बढ़ सकेंगे। सरकार की स्वीकृति के बाद भूखंडों की विकास संबंधी शर्तों, संभावित आय और नीलामी से प्राप्त राशि के परियोजना में उपयोग को लेकर स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद है।
BDD चॉल पुनर्विकास परियोजना यह भी दर्शाती है कि सार्वजनिक पुनर्विकास योजनाओं में केवल भविष्य की बिक्री से मिलने वाली आय पर निर्भर रहना कितना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। कागजों पर बिक्री घटक से होने वाली कमाई के जरिए पुनर्वास का खर्च पूरा करने की व्यवस्था वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर दिखाई दे सकती है, लेकिन वास्तविकता में प्राधिकरण को बिक्री से आय शुरू होने से पहले ही निर्माण और पुनर्वास का पूरा खर्च उठाना पड़ता है। परियोजना में देरी होने पर इस खर्च का बोझ और बढ़ जाता है। साथ ही, इस अवधि में बिक्री घटक की जमीन का मूल्य और उसकी बाजार में मांग भी बदल सकती है।
ऐसे में दो भूखंडों की प्रस्तावित नीलामी को परियोजना की मौजूदा नकदी संबंधी समस्या से निपटने के लिए वित्तीय व्यवस्था में किए जा रहे बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। इससे बिक्री घटक के मकानों के तैयार होकर बिकने से पहले धन जुटाने में मदद मिल सकती है, लेकिन इसे पूरी परियोजना की अंतिम वित्तीय जरूरतों की पूर्ति नहीं माना जा सकता। प्राधिकरण के सामने अभी भी सभी पात्र निवासियों का पुनर्वास निर्धारित समय-सीमा में पूरा करने, निर्माण की गति बनाए रखने और बिक्री घटक से होने वाली भविष्य की आय के बीच संतुलन कायम रखने की चुनौती है।
वर्ली BDD चॉल पुनर्विकास परियोजना का अगला महत्वपूर्ण चरण सेक्टर 8 और 9 के दोनों भूखंडों की नीलामी का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजना है, जिसकी प्रक्रिया एक सप्ताह के भीतर पूरी किए जाने की संभावना है। सरकार की मंजूरी के बाद नीलामी की शर्तों, संभावित राजस्व और प्राप्त धन के उपयोग की जानकारी सामने आएगी। फिलहाल करीब 17,000 करोड़ रुपये की इस परियोजना में पुनर्वास कार्यों को निर्धारित समय पर पूरा करने की जिम्मेदारी के साथ मुंबई बोर्ड के सामने निर्माण पर होने वाले खर्च और भविष्य में बिक्री से मिलने वाली आय के बीच वित्तीय संतुलन बनाए रखने की चुनौती बनी हुई है।