म्हाडा लोकशाही दिन: बिल्डरों की अतिरिक्त शुल्क वसूली और पुनर्विकास पर बड़े फैसले
| उपाध्यक्ष संजीव जायसवाल ने मुंबई और पुणे के 7 मामलों की सुनवाई कर बिल्डरों को मनमाना शुल्क घटाने, फ्लैट का कब्जा देने और सोसायटी चुनाव कराने के निर्देश दिए।
बांद्रे पूर्व स्थित म्हाडा मुख्यालय में आयोजित 23वें लोकशाही दिन में उपाध्यक्ष संजीव जायसवाल ने जनसुनवाई की।
मुंबई। म्हाडाच्या सदनिकाधारकांच्या तक्रारी, वाढीव शुल्काची आकारणी आणि रखडलेल्या पुनर्विकासामुळे नागरिकांना होणाऱ्या अडचणींवर म्हाडा प्रशासनाने महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. म्हाडाचे उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीव जयस्वाल यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या 23 व्या लोकशाही दिनात मुंबई आणि पुण्यातील एकूण सात अर्जांवर सुनावणी घेण्यात आली. यावेळी विकासकांकडून होणारी अतिरिक्त शुल्क आकारणी, सदनिकांचा ताबा, सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमधील अनियमितता आणि पुनर्विकासाशी संबंधित तक्रारींवर तातडीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणातर्फे (म्हाडा) 16 नोव्हेंबर 2026 रोजी वांद्रे पूर्व येथील म्हाडा मुख्यालयात 23 व्या लोकशाही दिनाचे आयोजन करण्यात आले होते. म्हाडाचे उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीव जयस्वाल (भा. प्र. से.) यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या सुनावणीत नागरिकांनी मांडलेल्या विविध समस्यांवर निर्णय घेण्यात आले.
पुणे गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळाच्या 20 टक्के सर्वसमावेशक योजनेअंतर्गत सोडतीत यशस्वी ठरलेले दिनेश देवरे यांनी यावेळी तक्रार दाखल केली. संबंधित सदनिकेची संपूर्ण विक्री किंमत भरूनही विकासकाकडून अतिरिक्त शुल्क आकारले जात असल्याने तसेच सदनिकेचा ताबा मिळत नसल्याने त्यांनी म्हाडाकडे दाद मागितली होती.
या प्रकरणाची सुनावणी करताना संजीव जयस्वाल यांनी अर्जदाराला नको असलेल्या प्रकल्पातील सुविधांचे शुल्क आकारू नये, असे निर्देश संबंधित विकासकाला दिले. विकासकाने आकारलेल्या 4,83,112 रुपयांच्या वाढीव शुल्कातून अर्जदाराकडून केवळ सुमारे 84,960 रुपये घेण्याचे निर्देश देण्यात आले. हे शुल्क भरल्यानंतर विकासकाने तातडीने सदनिकेचा ताबा द्यावा, असेही जयस्वाल यांनी स्पष्ट केले.
वरळी येथील आदर्शनगर सहकारी गृहनिर्माण संस्थेतील व्यवस्थापकीय समितीच्या कथित अनियमिततेबाबत यतीन बोरकर यांनी दुसरी तक्रार दाखल केली होती. त्यांनी यापूर्वी संबंधित सहकार उपनिबंधकांकडे तक्रार केली होती. या तक्रारीच्या आधारे संस्थेत प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे. आता नवीन व्यवस्थापकीय समिती स्थापन करण्यासाठी लवकरात लवकर निवडणुका घेण्यात याव्यात, अशी मागणी बोरकर यांनी केली.
या अर्जावर सुनावणी करताना जयस्वाल यांनी नवीन व्यवस्थापकीय समिती निवडण्यासाठी तातडीने निवडणूक घेण्याचे निर्देश संबंधित सहकार उपनिबंधकांना दिले. तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 च्या कलम 83 अंतर्गत सुरू असलेल्या चौकशीचा अहवाल 15 दिवसांत सादर करण्याचे आदेशही दिले.
दादर पश्चिम येथील इमारत क्रमांक 65 जी, स्वतंत्र भारत भवन या म्हाडाच्या उपकरप्राप्त इमारतीतील रहिवासी सोनल काळे यांनी पुनर्विकासानंतरही पुनर्वसन सदनिकेचा ताबा न मिळाल्याची तक्रार केली. इमारतीचा पुनर्विकास पूर्ण होऊनही संबंधित विकासकाने त्यांना अद्याप पुनर्वसन सदनिकेचा ताबा दिलेला नाही. तसेच संक्रमण भाडेही अदा केलेले नाही. या प्रकरणाची सुनावणी करताना जयस्वाल यांनी आपल्या स्तरावर स्वतंत्र सुनावणी आयोजित करण्याचे निर्देश संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले. या सुनावणीसाठी संबंधित विकासकाला उपस्थित राहण्यास सांगण्याचे निर्देशही देण्यात आले.
चेंबूरमधील न्यू टिळक नगर येथील इमारत क्रमांक 20, कावेरी सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या पुनर्विकास प्रकल्पाबाबत सतीश गझिनकर यांनी तक्रार मांडली. संबंधित विकासकाने इमारतीचे पाडकाम सुरू केले असले तरी अद्याप कायमस्वरूपी पर्यायी निवासाचा करारनामा केलेला नसल्याचे त्यांनी अर्जात नमूद केले. या प्रकरणाची सुनावणी करताना संजीव जयस्वाल यांनी संबंधित विकासकाने कायमस्वरूपी पर्यायी निवासाचा करारनामा करण्याबाबत आवश्यक कार्यवाही करावी, असे निर्देश अधिकाऱ्यांना दिले.
पुणे गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळाच्या अखत्यारितील येरवडा येथील महाराष्ट्र हाऊसिंग बोर्ड कॉलनीतील सदनिकेच्या हस्तांतरणाचा विषयही लोकशाही दिनात उपस्थित झाला. बन्सीलाल किसनानी यांनी 1986 मध्ये म्हाडाची मध्यम उत्पन्न गटातील सदनिका खरेदी केली होती. ही सदनिका पत्नी गीताबेन बन्सीलाल किसनानी यांच्या नावावर हस्तांतरित करण्यासाठी अर्ज करण्यात आला होता.
मात्र, हप्त्याची रक्कम विहित मुदतीत न भरल्यामुळे विलंब शुल्क, शिल्लक वाढीव किंमत, वाढीव किंमत वेळेत न भरल्याबद्दलचे विलंब शुल्क, शिल्लक भुईभाडे आणि भुईभाडे वेळेत न भरल्यामुळे आकारण्यात आलेले विलंब शुल्क अशा विविध बाबींसाठी सदनिकाधारकाला एकूण 41,349 रुपये भरण्याचे कळवण्यात आले होते.
या शुल्काचा पुनर्विचार करण्यासाठी विनय किसनानी यांनी लोकशाही दिनात अर्ज दाखल केला. सुनावणीदरम्यान जयस्वाल यांनी सदनिकेच्या सुधारित वाढीव विक्री किमतीची रक्कम अर्जदाराने भरणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले. मात्र, या रकमेवरील व्याज माफ करण्याचे निर्देश त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले. सुधारित वाढीव विक्री किमतीचा भरणा झाल्यानंतर सदनिका अर्जदाराच्या आजीच्या नावावर हस्तांतरित करण्याची कार्यवाही तातडीने पूर्ण करण्याचे आदेशही देण्यात आले.
म्हाडाच्या 23 व्या लोकशाही दिनात सदनिकांचा ताबा, अतिरिक्त शुल्क, सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या निवडणुका, पुनर्विकासातील प्रलंबित प्रश्न आणि सदनिका हस्तांतरण अशा विविध विषयांवर सुनावणी झाली. नागरिकांच्या तक्रारींवर संबंधित विकासक आणि अधिकाऱ्यांना निश्चित मुदतीत कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिल्याने या निर्णयांकडे तक्रारदारांचे लक्ष लागले आहे.