मुंबई में म्हाडा द्वारा दक्षिण मुंबई की अतिधोकादायक इमारतों के पुनर्विकास हेतु भूमि अधिग्रहण शुरू है।

मुंबई। दक्षिण मुंबई की पुरानी इमारतों में रहने वाले हजारों लोगों की सुरक्षा को लेकर म्हाडा ने बड़ा कदम उठाया है। मुंबई इमारत मरम्मत एवं पुनर्रचना मंडल ने 13 हजार से अधिक उपकरप्राप्त इमारतों की संरचनात्मक जांच कराने का निर्णय लिया है। इस जांच में अब तक 1,333 इमारतों का निरीक्षण पूरा हो चुका है, जिनमें से 134 इमारतें अतिधोकादायक पाई गई हैं। इन इमारतों का पुनर्विकास तत्काल शुरू कराने के लिए अब म्हाडा अधिनियम की धारा 88(3) के तहत भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। इसके लिए जल्द ही कार्रवाई शुरू होने की संभावना है।

दक्षिण मुंबई की पुरानी इमारतों के रखरखाव और मरम्मत की जिम्मेदारी म्हाडा के मुंबई इमारत मरम्मत एवं पुनर्रचना मंडल की है। हालांकि, इनमें से बड़ी संख्या में इमारतें अब इतनी जर्जर हो चुकी हैं कि उनकी मरम्मत संभव नहीं रह गई है। ऐसी स्थिति में इनका तत्काल पुनर्विकास आवश्यक हो गया है।

पुनर्विकास की प्रक्रिया को गति देने के लिए म्हाडा ने नई पुनर्विकास नीति लागू कर उसका क्रियान्वयन भी शुरू किया था। लेकिन इस नीति में शामिल धारा 79(अ) के प्रावधान का जमीन मालिकों की ओर से विरोध किया जा रहा है। मामला फिलहाल न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण धारा 79(अ) के तहत प्रक्रिया ठप पड़ी है। इसका सीधा असर इमारतों के पुनर्विकास पर भी पड़ा है।

पुनर्विकास में आ रही इस बाधा के बीच मरम्मत मंडल ने 13 हजार से अधिक इमारतों की संरचनात्मक जांच कराने और अतिधोकादायक इमारतों की पहचान कर प्राथमिकता के आधार पर उनका पुनर्विकास कराने का निर्णय लिया। इसके लिए चार निजी संस्थाओं की नियुक्ति की गई है। इन संस्थाओं के माध्यम से अगस्त से संरचनात्मक जांच का काम शुरू किया गया है।

चरणबद्ध तरीके से चल रही इस जांच को अगस्त 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। पूरी प्रक्रिया पर लगभग 50 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। मरम्मत मंडल के वरिष्ठ अधिकारियों ने लोकसत्ता को बताया कि जांच शुरू होने के बाद से अब तक कुल 1,333 इमारतों का संरचनात्मक निरीक्षण पूरा किया जा चुका है।

जांच में जोन के अनुसार इमारतों की स्थिति भी सामने आई है। जोन-1 की 577, जोन-2 की 110, जोन-3 की 530 और जोन-4 की 116 इमारतों का निरीक्षण पूरा हुआ है। इस प्रकार कुल 1,333 इमारतों की संरचनात्मक जांच की गई है।

जांच रिपोर्ट के अनुसार, जोन-1 की 577 इमारतों में से 60, जोन-2 की 110 में से 12, जोन-3 की 530 में से 47 और जोन-4 की 116 में से 15 इमारतें अतिधोकादायक पाई गई हैं। इस तरह चारों जोन में कुल 134 इमारतों को अतिधोकादायक घोषित किया गया है।

इन इमारतों के पुनर्विकास का रास्ता खोलने के लिए मरम्मत मंडल ने अब म्हाडा अधिनियम की धारा 88(3) के तहत भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। अधिकारियों के अनुसार, इस प्रक्रिया के लिए प्रस्ताव तैयार करने के उद्देश्य से मंडल ने वास्तुकारों की भी नियुक्ति की है। अब एक-एक करके संबंधित इमारतों को धारा 88(3) के तहत नोटिस जारी किए जाएंगे और पुनर्विकास की कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी।

वहीं, धारा 79(अ) से जुड़े मामले में सर्वोच्च न्यायालय का अंतिम निर्णय आने के बाद इस प्रावधान के तहत भी कार्यवाही शुरू की जाएगी, ताकि पुनर्विकास प्रक्रिया को गति मिल सके। फिलहाल 134 अतिधोकादायक इमारतों के लिए धारा 88(3) के तहत प्रस्तावित कार्रवाई दक्षिण मुंबई की पुरानी इमारतों के पुनर्विकास की दिशा में महत्वपूर्ण प्रशासनिक कदम माना जा रहा है।